धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाका थप पदाधिकारीलाईलाई समेत सरकारी सेवा सुविधा दिने गरी प्रदेशसभामा संशोधन विधेयक पेस गरेको छ। प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी बनेको ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न सरकारले प्रदेशसभामा आइतबार संशोधन विधेयक पेस गरिएको हो ।

आइतबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको १९औं बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रणबहादुर रावलले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा बनेका ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव सभामा पेस गरेका हुन् । सो विधेयक पारित भएमा प्रदेश संसदीय दलका उप नेता, प्रमुख सचेतक, साना दलका संसदीय दलका नेतालेसमेत प्रदेश सरकारबाट सवारी लगायत अन्य सेवा सुविधा प्राप्त गर्ने छन् ।

त्यसरी सेवा दिँदा सेवा सुविधामा प्रदेश सरकारको थप बजेट खर्च हुने छ । प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा संसदीय दलका उप नेता, प्रमुख सचेतक र साना दलका संसदीय दलका नेताले सवारी लगायतका सुविधा पाउने व्यवस्था थिएन ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ मा सीमित जनप्रतिनिधिलाई मात्रै सेवा सुविधा दिने व्यवस्था रहेको एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले बताए । ‘धेरै सदस्यलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने भनेर पहिला पनि दबाब आएको थियो,’ शाहले भने, ‘तर करको दुरुपयोग गर्नुहुँदैन भनेर हामीले त्यतिबेला सम्मानित पदमा रहेका व्यक्तिलाई मात्रै सेवा सुविधा दिने गरी ऐन ल्याएका हौँ, अहिले संशोधन विधेयकमा सेवाको दायरा बढाउने प्रस्ताव आएको छ, यसले सेवा सुविधामा थप आर्थिक भार बढ्ने देखिन्छ ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यस अघि पनि संसदीय दलका उपनेता लगायत अन्य पदका लागि सेवा सुविधा दिने गरी निर्देशिका ल्याएको थियो । तर, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशिका बनाएर सेवा सुविधा दिनु कानुन संगत नरहेको भन्दै राजस्वको दोहन नगर्न सुझाव दिएको थियो । महालेखाको राय पछि सरकारले कानुन नै बनाएर कार्यकालको अन्तिम समयमा राजस्वको दोहन गर्नेगरी सेवा सुविधा थप गर्न थालेको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रणबहादुर रावलले भने संविधानबाटै अधिकार पाएका व्यक्तिलाई मात्रै सेवा दिइने बताए । ‘दलका प्रमुख सचेतक, संसदीय दलका उप नेता, साना दलका संसदीय नेतालाई संविधानले नै सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ,’ मन्त्री रावलले भने, ‘तर हामीसँग कानुन नहुँदा सेवा प्रदान गर्न समस्या भइरहेको थियो, उनीहरूको सम्मानका लागि ऐन संशोधन गर्न लागेका हौँ ।’