धनगढी– प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा बढाउने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयकको प्रदेश सभामा चर्को विरोध भएको छ । बिहीबार बसेको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको १०औं अधिवेशनको २० औं बैठकमा बोल्ने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सदस्यले विधेयकको चर्को विरोध गरेका हुन् । 

विधेयकको सामान्य छलफलमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरत खड्काले  संशोधन ऐन उत्तरार्धमा आएको र त्यसले श्रोतसाधन चाप बढाउने बताए । उनले सो ऐन संशोधन भएमा प्रदेश सभाका ५१ मध्य ३९ जनाले सेवा पाउने र त्यसले श्रोतको दुरुपयोग हुने भन्दै अहिले संशोधन गर्न लागिएको विधेयक फिर्ता हुनुपर्ने बताए ।

उनले राष्ट्रको पैसा यसरी खर्च गर्न नहुने धारण राखे । देशको अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा खर्च जोगाउनुको सट्टा प्रदेश सरकार सेवा सुविधा केन्द्रित भएर अनुत्पादन खर्च बढाउन थालेको आरोप लगाउँदै उनले संशोधन विधेयक फिर्ता लगेर औचित्यका आधारमा कानून बनाउन सुझाव दिए । 

प्रदेशसभा सदस्य मालामती रानाले विधेयक बनाउँदा हतार गरेको आरोप लगाइन् । सरकारका ४ वटा समिति बीच प्रतिष्पर्धा गर्ने होडले विधेयक हतारमा आउने गरेको उनको भनाइ छ । हतारमा ऐन ल्याउँदा प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका सबै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले संविधानले प्रतिपक्ष दललाई सुविधा दिएको भए पनि अन्तिम समयमा मात्रै सुविधा लिनुको औचित्य नभएको बताइन् ।

पहिला दुई तिहाइ र तीन तिहाइका सरकार हुँदा साना दललाई वेवास्ता गरिएको बताउँदै उनले अहिले साना दललाई देखाएर ठूला पार्टीका सदस्यलाई खुशी बनाउने खेल भएको भन्दै संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता गर्न माग गरिन् । ‘४ वर्ष अघि किन विधेयक संशोधन गरिएन,’ उनले भनिन्, ‘अहिले आफ्ना कार्यकर्तालाई पोस्न र साना दललाई बदनाम गराउने उद्देश्यले मात्रै यो संशोधन विधेयक ल्याएको छ, हामीलाई जाँदा जाँदै सेवा लगे भनेटर ट्याग गलाउनु जरुरी छैन, यो विधेयक फिर्ता हुनुपर्दछ ।’ उनले प्रतिपक्षलाई सधैँ वेवास्ता गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् ।

समाजवादी पार्टी प्रति सरकारले विभेद गरेको भन्दै उनले भनिन्,‘ सत्तापक्ष र ठुला प्रतिपक्षले पनि विभेद गरेको छ, यो विधेयक पूर्वाग्रही ढंगले आएको छ, यसलाई फिर्ता गरिनुपर्छ ।’ जानेवेला सेवा लगेर जनताको नजरमा गिर्न नचाहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भनिन्, अहिले सरकारमै रहेका प्रदेशसभा सदस्यले साथ छोड्ने अवस्था आएपछि उनीहरूलाई सेवा दिएर थाम्न विधेयक ल्याइएको छ, यसलाई पास गर्नु हुँदैन ।’

प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण चौधरीले सरकारलाई जानेबेला मात चढेको भन्दै मर्नेबेला जवानीको जोस नदेखाउन आग्रह गरे । ‘अहिले प्रतिपक्षलाई देखाएर ऐन संसोधन गर्दै सेवा सुविधा बढाउने प्रयास गरिएको छ,’ उनले भने, ‘४ वर्ष सम्म केही गरिएन अहिले प्रतिपक्ष प्रति दया देखाउनु जरुरी छैन । ’उनले ऐन संशोधन कसका लागि र केका लागि गरिदैछ भन्ने जानकारी दिन माग समेत गरेका छन् । तर त्यसले राम्रो सन्देश नजाने भन्दै उनले जाँदाजाँदै गरिएका निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताए । प्रदेशसभा सदस्यलाई दिने सेवा सुविधा कटाएर बाढी, पहिरो पीडितलाई राहत दीन उनले आग्रह गरे । 

विधेयक पारित हुँदा ५१ मध्य ३९ जनाले सेवा पाउने भन्दै उनले त्यसो गरेर प्रदेशको आर्थिक भार नथुपार्न आग्रह गरे । उनले जनताले सिटामोल नपाई रहेको अवस्थामा प्रदेशसभा सदस्यले औषधी सेवा लगेको भन्दै त्यो पनि फिर्ता गर्न र मन्त्री र अन्य सदस्यले पनि सेवा नलग्ने निर्णय गरेर जाँदा जाँदै जनतामाझ राम्रो सन्देश दिन आग्रह गरे । उनले आफले पाउने सेवा सुविधावापत आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जीर्ण बनेका पुलमा लगानी गर्न समेत आग्रह गरेका छन् । सामान्य छलफलमा अन्य सदस्यलाई भने बोल्न दिइएको थिएन ।

सभामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिएका प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले भने विधेयक संशोधन गर्दा प्रदेश सभाको गरिमा घट्ने नभई बढ्ने बताए । सेवा सुविधा ऐन २०७५ प्रदेश सभाले नै पास गरेको भन्दै उनले तत्कालीन अवस्थामा विधेयक विभेदपूर्ण तरिकाले ल्याइएकाले अहिले संशोधन गर्नुपरेको बताए । संविधानले दिएको अधिकार सुनिश्चित गर्दै सबैको सम्मान गर्ने उद्देश्यले ऐन संशोधन विधेयक ल्याइएको मन्त्री रावको भनाइ छ ।

प्रदेशभामा बाल्ने सदस्यले विधेयक नपढेरै विरोध गरेको भन्दै उनले शीर्षक हेरेर विचार नबनाउन र संशोधन विधेयकका सबै दफा राम्ररी पढ्न सुझाव दिएका छन् । विधेयक संशोधन गरेर साना प्रतिपक्षलाई सम्मान गरिने भन्दै मन्त्री रावलले त्यसबाट थप आर्थिक भार नपर्ने बताए । ऐनले कसैलाई नचिन्ने भन्दै उनले संविधानले दिएको सम्मान र सुविधा सबैले पाउनुपर्ने बताए । उनले सेवा सुविधा भन्ने बित्तिकै गाडी घोडा भन्ने मात्रै नबुझ्न आग्रह गरेका छन् ।

बिहीबार नै बसेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रदेश तथा स्थानीय तह समन्वय तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक २०७९  बहुमतले पारित भएको छ । विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले प्रदेशसभाको १० प्रदेशसभाको १० औं बैठकमा सो विधेयक प्रस्तुत गरिएको थियो । 

त्यस अघि विधेयकमाथि धारणा राख्दै प्रदेशसभा सदस्य माया तामाङले प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका तिक्तता हट्ने र  काम गर्न सजिलो हुने बताए । प्रदेशसभा सदस्य महेशदत्त जोशीले विधेयकमा राम्रो छलफल भएको भन्दै यसलाई पारित गरिनुपर्ने बताए ।  विधेयक पछि समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्व अनुसार काम गर्न सजिलो हुने बताए । उनले पालीकाबीच कुनै न कुनै कुरामा विवाद हुने गरेको भन्दै ऐन बनेपछि समाधान गर्न सजिलो हुने बताए । उनले संघ र प्रदेशबीच पनि समन्वयका लागि कानून निर्माण गरिनु आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य अम्बिकुमारी थापाले पनि ऐन निर्माण पछि प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरेर काम गर्न सजिलो हुने बताइन् । यस अघि समन्वय अभावका कारण एकले अर्काको सह अस्तित्व नस्वीकार्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले ढिलै भएपनि ऐन बनेको भन्दै त्यसले आगामी दिनमा काम गर्न सजिलो हुने बताइन् । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य बल्देब रेग्मी लगायतले पनि धारण राखेका थिए ।  प्रदेशसभामा बोल्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रणबहादुर रावलले विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेका थिए ।