काठमाडौँ–  नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले आउँदो भाद्र ३० बाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सुरु गर्ने भएकाे छ । नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा मोबाइलफोन इम्पोर्टस एसोसियसनद्धारा काठमाण्डौँको सोल्टी होटलमा आयोजित ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेण्ट सिस्टमको संयुक्त कार्यशाला गोष्ठी गत २६ गते सम्पन्न गरिएको छ । नेपालमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिने मोबाइलफोनहरुको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सुरु गर्ने निर्णयसहित उक्त गोष्ठी सम्पन्न गरेको हाे । उक्त प्रणाली अनधिकृत रुपमा मोबाइल फोनहरू नेपालमा प्रवेशमा नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो । 

नेपाल मोबाइल वितरक संघ तथा अन्य विभिन्न संघ संस्थाहरूको सहभागितामा सम्पन्न सो गोष्ठीमा मन्तव्य राख्दै मोबाइलफोन इम्पोर्टस एशोसियसनका अध्यक्ष दिपककुमार मलहोत्राले अहिलेको समयमा यसलाई गाँस, बास र कपास पछिको अति आवश्यकीय बस्तुको रुपमा मोबाइल फोन मानिन्छ तर हाल पछिल्लो समय सरकारले विलासिताको बस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मोबाइलफोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा दुख व्यक्त गर्दै सरकारको सो कार्यप्रति आपत्ति जनाए ।

सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर मोबाइल आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानूनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरु लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्नुका साथै सरकारले अर्बौँ राजश्वसमेत गुमाउनु परेको तथ्यलाई समेत उनले प्रष्ट पारे ।

गैरकानुनी रुपमा भित्रिने फोनहरू मध्ये चोरीका, रिफर्बिस फोनहरू समेत आउने हुँदा एकातिर उपभोक्ता ठगीमा पर्ने गरेका छन् भने अर्कातिर राजस्व घट्ने तथा मोबाइल व्यवसायीका व्यापारमा गिरावट आई कर्मचारीहरूको कटौतीसम्म गर्नुपर्ने वाध्यताले हजारौँको सङ्ख्यामा बेरोजगारी दर वृद्धि हुने अवस्था आएको  उनले बताए  ।

मोबाइलफोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा एमडीएमएस लागू गर्न अब ढिला गर्न नहुने पनि  मलहोत्राले बताए ।

कार्यक्रममा एमपीआईएका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले आउँदो भदौ ३० देखि औपचारिक रुपमा एमडीएमएस सुरुवात हुने र यसको दुई देखि तीन महिनामा सतः प्रतिशत लागू हुने बताएका छन् । यो दुई–तीन महिनाको समयमा पुराना फोनलाई दर्ता गर्ने समयावधि प्रदान गर्ने र भदौ ३० उप्रान्त नेपालमा अनधिकृत आयातित मोबाइल सुचारु गर्न नपाइने भएको छ  ।  

यसमा नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले  प्रतिबद्धता जनाएको छ।  त्यसकारण यसमा कुनै पनि शंका उपशङ्काको ठाउँ नरहेको बताइएको छ । यो व्यवस्था नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्पूर्ण मोबाइल व्यवसायीहरूलाई मात्र नभई देशका सुरक्षासँग पनि जोडिएको कारणले गदा सबैले यसलाई सफल तुल्याउने दायित्व वहन गर्नुपर्ने उनले बताए  । यो योजनाबाट अर्थमन्त्रालयको राजस्व वृद्धिमा ठूलो योगदान  पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ । देशलाई नै चाहिने अतिआवश्यक वृहत योजनालाई सबै मिलेर अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्र लाल हाडाले एमडीएमएसको महत्व, विशेषता र प्राविधिक पक्षबारे विश्लेषण गर्दै यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका बारेमा महत्वपूर्ण जानकारी दिए । त्यस्तै अर्का नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक रेवती रामपन्तले एमडीएमएस को औचित्य र आवश्यकता प्रष्ट पार्नु भएको थियो ।  कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सचिव बैकुण्ठ अर्यालले देशको नियम र कानुनभित्र रही सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरी जतिसक्दो चाँडो एमडीएमएस  लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।