काठमाडौं – सरकारले गत वर्षदेखि नै सरकारी आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यवसायीलाई समयमै भुक्तानी दिन सकेको छैन । व्यवसायीहरूले सरकारबाट अर्बाैं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको बताएका छन् ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र उनकै पार्टी नेकपा (एमाले)को कोटाबाट प्रा.डा. शिवराज अधिकारी उपाध्यक्ष रहेका राष्ट्रिय योजना आयोग भने कात्तिक अआफ्नो भूमिका बिर्सेर राजनीतिक दबाबको भरमा एकपछि अर्को आयोजनामा बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिने दौडमा देखिएको छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर १६ गतेसम्म २० वटा भन्दा बढी आयोजनाबारे करिब एकैखाले निर्णय गरेको छ । आयोजनाहरूलाई बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गर्ने, स्रोत सहमतिको लागि सिफारिस गर्ने र कतिपय आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त निर्धारण गर्ने काम आयोगले गरेको हो ।
‘मध्यमकालीन खर्च संरचना, आयोजना बैंक, बजेट सीमा तथा मार्गदर्शन एवम् अनुगमन मूल्याङ्कनसम्बन्धी काम गर्ने’ आयोगको भूमिका हो । आयोगका कार्यक्रम निर्देशक तथा सूचना अधिकारी डा. दीवाकर लुइँटेलका अनुसार केही भूमिका आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन र बहुवर्षीय ठेक्का मापदण्डमा पनि उल्लेख भएकाले सो व्यवस्थाअनुसार समेत आयोगले केही काम गर्छ ।
आयोगले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा ३४ अर्ब ६७ करोड ३८ लाख ७५ हजार बराबरको स्रोत सहमति तथा बहुवर्षीय ठेक्का सिफारिस दिने काम गरेको छ ।
जुन रकम चालु आर्थिक वर्षमा भएको कुल पुँजीगत विनियोजनको १० प्रतिशतभन्दा बढी हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन अनुमान गरेको छ ।
तुल्सीपुर–घोराही सडकबारे तीनपटक निर्णय
चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राष्ट्रिय योजना आयोगले दाङको तुल्सीपुर–घोराही सडक खण्ड विस्तारका लागि तीनपटकसम्म निर्णय गरेको छ । आयोगले सो आयोजनालाई स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट सिफारिस लिनेदेखि बहुवर्षीय ठेक्काको सहमति दिने निर्णयसम्म गरेको देखिन्छ ।
चार लेनमा विस्तार गर्न खोजिएको यो सडक निर्माणको ठेक्का भारतीय निर्माण कम्पनी तथ्य इञ्जिनियरिङ एण्ड इन्फ्राले वि.सं. २०७५ मा सकारेको थियो । तर, पाँच पटकसम्म म्याद थप्दा पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनीले काम नगरेपछि २०८० जेठमा सरकारले ठेक्का तोडेको थियो ।
यो पनि –
सिंहदरबारमा ‘प्रचण्डराज’ : योजना आयोगलाई दुरुपयोग गरेर उल्टो यात्रा !
नेपालले पठाएको नयाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सडक विस्तारमा ऋण लगानी गरेको भारतीय एक्जिम बैंकले स्वीकृत नगरेपछि चार अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरी सरकारले आन्तरिक स्रोतबाटै अघि बढाउन लागेको हो । यो सडकका लागि स्रोत सुनिश्चित भएको जानकारी योजना आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले मङ्सिर ११ गते नै गराइसकेको छ ।
आयोगले मदन भण्डारी राजमार्गको घोराही–तुल्सीपुर (२१.५८) सडक खण्डको विषयमा पनि तीनैपटक निर्णय गरेको छ । वेबसाइटमा प्रविष्ट निर्णय व्यहोराअनुसार आयोगले सो सडकखण्डको विषयमा कात्तिक ८ गते आयोगले बहुवर्षीय ठेक्का लगाउन तीन अर्ब ९९ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो ।
आयोगले कात्तिक ८ गते गरेको निर्णयअनुसार, यो आयोजनाका लागि शुरुमा अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएको थिएन । बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ अनुसार निर्णय पठाउन आयोगलाई नै पत्र पठाएको थियो । त्यसपछि आयोगले मङ्सिर ५ गतेको बैठकमा अघिल्लो मापदण्डमा कुनै परिवर्तन नभएको भन्दै पुनः सो सडक खण्डको स्रोत सहमतिको लागि पुनः अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
मङ्सिर १६ गते बसेको आयोग बैठकले सो सडकखण्डमा बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिको लागि आयोगले गरेको सिफारिसमा अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट स्रोत सहमति दिएकाले ठेक्का सहमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बजेटमा नै नपरेका आयोजनालाई स्रोत सहमति
राष्ट्रिय योजना आयोगले सङघीय र प्रदेश तहबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नै नपरेको आयोजनालाई समेत सत्ता र पहुँचको आधारमा स्रोत सहमतिको सिफारिस दिने काम गरेको छ ।
मङ्सिर १६ गते बसेको आयोगको बैठकले तोपगाछी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना, झापालाई ५७ करोड ८९ लाख ५८ हजार रुपैयाँको स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । जुन आयोजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा सङघीय र संघको सःशर्त अन्तर्गत प्रदेशमध्ये कुनै पनि सरकारबाट रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को दफा ६ मा स्रोत सहमति दिन सक्ने व्यवस्था छ । सो मापदण्डअनुसार राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा परेका, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट भएका योजनालाई प्रस्तावका आधारमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सिफारिस गर्न सक्छ ।
राष्ट्रिय गौरवदेखि स्थानीय आयोजनालाई स्रोत र बहुवर्षीय ठेक्का सहमति
चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिर १६ सम्म आयोगले बैठक बसेर गरेका निर्णय हेर्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स्थानीयस्तर सम्मका आयोजनालाई थप स्रोत सहमति र बहुवर्षीय ठेक्का दिन भूमिका खेलेको देख्न सकिन्छ ।
आयोगले विशेषगरी बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को दफा ६ को १ अनुसार विनियोजित बजेटको ४ गुणासम्म थप सहमति दिन सक्ने आधारलाई टेकेर काम गरेको देखिन्छ ।
आयोगले मङ्सिर १६ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयको आधारमा भन्दै प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाई आयोजनामा एक अर्ब दुई करोड ८९ लाख ८८ हजार रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति दिएको छ । जब कि सो आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङघीय सरकारले २५ करोड ३२ लाख ४७ हजार रुपैयाँमात्रै विनियोजन गरेको छ ।
यो पनि –
पालिका भवन र वडाको सडक राष्ट्रिय प्राथमिकतामा !
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा प्रगन्ना सिँचाइ आयोजना दाङको लागि पाँच करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ र बड्कापथ सिँचाइ आयोजना दाङको लागि १९ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मंसिर १६ गते नै आयोगको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको माग बमोजिम भन्दै घोराही–तुल्सीपुर (२१.५८ किमि) सडकखण्ड लाई चार लेन विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि भन्दै ३ अर्ब ९९ करोड ४९ लाखको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति प्रदान गरेको छ । सो खर्च ब.उ.शी.नं. ३३७०११०८ बाट खर्च गर्ने गरी सहमति प्रदान गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ब.उ.सि.नं.३३७०११०८ शीर्षक अन्तर्गत मदन भण्डारी योजना कार्यालय सुर्खेतका लागि एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, सडक डिभिजन घोराही दाङको लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
मङ्सिर १६ गतेकै बैठकबाट आयोगले बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजनाका लागि सात अर्ब ६५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ स्रोत सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।
आयोगले मङ्सिर १३ गतेको बैठकबाट भेरी करिडोर (जाजरकोट–दुनै–मरिम–तिन्जे–धे) सडक योजना अन्तर्गत तल्लुबगर–त्रिपुराकोट (चुगाड) सडक खण्ड ४२ किमिको स्तरोन्नतिका लागि चार अर्ब २० करोड रुपैयाँको बहुवर्षीय ठेक्का स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सोही दिनको आयोग बैठकले सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि तीन अर्ब ३५ करोड ८३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि चार अर्ब २४ करोड ४९ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बबई सिँचाइ आयोजनाको लागि एक अर्ब ७६ करोड २४ लाख ४० हजार र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको लागि एक अर्ब ५५ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
साथै, शहीदभूमि वृहत खानेपानी आयोजना धनकुटालाई ७० करोड ९० लाख ७० हजार रुपैयाँ र खाँदबारी ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजनाको लागि ७० करोड ४७ लाख ६४ करोड रुपैयाँको स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा शहीदभूमीको लागि आयोजनाको लागि ६ करोड ३० लाख रुपैयाँ र खाँदबारीको लागि सात करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
मङ्सिर १६ गते बसेको आयोग बैठकले रौतहटको गरुडा खानेपानी आयोजनाको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार ९५ करोड ६१ लाख २१ हजार रुपैयाँको स्रोत सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । सङघीय खानेपानी मन्त्रालयले गरुडा खानेपानी तथा गुणस्तर सुधार आयोजना, रौतहटको नाममा चालु आर्थिक वर्षमा लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
लम्कीचुहा सहलगानी खानेपानी तथा सहलगानी आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा सङघीय सरकारले ६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । सोही आयोजनालाई आयोगको मङ्सिर ६ गतेको बैठकले ४९ करोड ४२ लाख ४७ हजार ३९० रुपैयाँ स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सहलगानी अन्तर्गत नै भैमाल गोठाटार खानेपानी आयोजना काठमाडौंलाई चालु आर्थिक वर्षको लागि सङघीय सरकारले चार करोड ७२ लाख ५० रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सो आयोजनाको लागि आयोगले ३६ करोड ७३ लाख ७१ हजार ७२० रुपैयाँ स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।
सङ्घीय सरकारले गोरखाको अजिरकोट खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनालाई ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आयोगले सोही आयोजनाका लागि ४३ करोड १८ लाख १२ हजार ४३० रुपैयाँ थप स्रोत सहमति दिन सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै, आयोगले नवलपुरको नमूना सदरमुकाम सरकारी भवन, राष्ट्रि परिचयपत्र प्रणाली मर्मत सम्भार, विद्युतीय राहदानी खरिद लगायतका विषयमा पनि बहुवर्षीय ठेक्काको लागि सिफारिस दिएको छ । साथै, आयोगको मङ्सिर १० गतेको बैठकले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटनको भवन निर्माण र तनहुँको ढकालटारमा बाल सुधार गृहको लागि समेत स्रोत सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ ।
व्यवस्थाअनुसार नै निर्णय गरेका हौँ : उपाध्यक्ष अधिकारी
राज्यको आवधिक योजना निर्माण गर्ने र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा काम तथा तिनको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने निकायका नियमित निर्णय सीमित क्षेत्र र प्रस्तावमा आधारित रहेकोबारे उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । उनले आयोगले मापदण्डमा नै टेकेर काम गरेको, तर आगामी दिनमा कार्यशैलीमा थप सुधार ल्याउन अभ्यास भइरहेको बताए ।
‘हाम्रो कार्यविधिले हामीलाई जुन–जुन जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो मात्रै काम गर्ने हो, मापदण्डले योजना आयोगले यो–यो काम गर्ने भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, सो अनुसार कुनै परियोजना अगाडि बढाउनुपर्यो भने योजना आयोगमा आउनैपर्छ’, उनले भने, हामीले सो अनुसार मात्रै काम गरेका छौं ।’
उनले साना र स्थानीय स्तरका आयोजनालाई पनि राष्ट्रिय आयोजनाको स्तरबाट अगाडि बढाउने आयोगको भूमिकामा आफ्नो पनि असन्तुष्टी रहेको र त्यसको सुधारको लागि पहल अघि बढाएको बताए । साथै, आगामी आर्थिक वर्षसम्म नतिजा देखिने दाबी गरे ।
‘हामीकहाँ एउटा पालिकाको, एउटा वार्डको दुई कोठे भवन बनाउन पनि वनको समस्या भयो, त्यसैले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त सूचीमा राखिदिनुपर्यो भनी फाइल आउने गरेको छ । हामीले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनड्याक) बैठकबाटै त्यसलाई परिवर्तन गर्न खोजेका छौं’, उनले भने, ‘तर, नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन नहुँदासम्म त हामीले मान्नै पर्यो नि ! त्यसै काम गर्न छोड्ने त ?’
वन ऐनमा राष्ट्रिय योजनामा भएर सिफारिस भएको आधारमारुख काट्न दिन पाउने व्यवस्थाले कतिपय साना आयोजना आयोगमा ठोक्किन आउने स्थिति रहेको उनको भनाइ छ । अधिकारीले एनड्याकको बैठकबाट संघ र प्रदेशको प्राथमिकता भनेर छुट्याउने काम भएको समेत बताए ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म पनि राष्ट्रिय आयोजनामा काम गरेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई कामको पूरा भुक्तानी गर्न नसकेको सन्दर्भमा स्रोत सहमति गरेर आयोगले भार थप गर्दै जाने विषयमा उपाध्यक्ष अधिकारीले पुरानो नीतिको भूमिका रहेको बताए । उनले आगामी वर्षसम्म आफूले सुरुवात गरेको नीतिगत सुधारको नतिजा देखिने दाबी पनि गरे ।
गत वर्ष पनि विवाद
आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्डलाई लिएर गत वर्ष पनि विवाद निम्तिएको थियो । सरकारले मापदण्ड जारी गरेको दुई महिना नबित्दै संशोधनका लागि विकासे मन्त्रालय हाँकेका मन्त्रीहरूले माग गरेका थिए ।
त्यसअघि सरकारले वहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार आयोजनाको वहुवर्षीय ठेक्का लगाउने गरेको थियो । बजेटमा नपरेका आयोजनामा वहुवर्षीय ठेक्का लगाउन असोज मसान्तभित्र सहमति लिइसक्नुपर्ने थियो ।
तर, सरकारले सो मापदण्ड संशोधन गर्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ क लागि कात्तिक मसान्तसम्म अवधि थपेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता धनीराम शर्माले भने वर्षभर नै स्वीकृति दिने गर्दा आयोजनामा ढिलो ठेक्का लाग्ने र पूँजीगत खर्चमा समेत असर गर्ने भएकाले नयाँ मापदण्ड ल्याएको बताएका थिए ।
स्रोत सुनिश्चित भएको भन्दै जबर्जस्ती बहुवर्षीय ठेक्का लगाउने, तर पछिल्लो आर्थिक वर्षमा आयोजना नै गायब हुने समस्या यसअघि नै देखिइसकेको थियो । प्रदेश तहमा त यो समस्या झन् विकराल बनिसकेको छ । उदाहरणका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका–३ को समर–घ्याकर–ढुम्बाक कृषि सडक आयोजनालाई गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा स्रोत सुनिश्चितता र स्वीकृति दिएर वहुवर्षीय ठेक्का लगाएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा यो आयोजनालाई समावेश नै गरेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मङ्सिरमध्यसम्म आयोग बैठक ११ पटक बसेको छ । जसमा १० वटा साप्ताहिक बैठक र एउटा बैठकमा एक सय दिनको कार्ययोजनाको लागि छलफल भएको छ ।
जसमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो बैठक साउनको २४ गतेले ‘सङघीय समपूरक तथा विशेष अनुदान सम्बन्धी अध्ययन समिति’ गठन गर्ने, आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड संशोधन लगायतका विषयमा विभिन्न अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
भदौ २० गते बसेको बैठकले आयोगको कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाउन समिति बनाउने निर्णय गरेको थियो । असोज २२ गते बसेको बैठक संख्या ९ ले मानव विकास प्रतिवेदन तयार गर्ने र एआइएसएन कार्यक्रमको दोस्रो चरणको कार्यक्रम माग गर्ने निर्णय गरेको आयोगको निर्णयमा उल्लेख छ ।
यी आयोजनाले पाए बहुवर्षीय ठेक्काको लागि स्रोत सहमति सिफारिस
१. प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाई आयोजना १ अर्ब २ करोड ८९ लाख ८८ हजार
२. बुढीगङ्गा जलविद्युत आयोजन ७ अर्ब ६५ करोड ९५ लाख
३. घोराही–तुल्सीपुर सडक खण्ड ३ अर्ब ९९ करोड ४९ लाख
४. सिक्टा सिँचाइ आयोजना (डन्डुवा नहर र खजुरा तथा मानपुर उपशाखा) ३ अर्ब ३५ करोड ८३ लाख ९३ हजार
५. बबई सिँचाइ आयोजना ४ अर्ब २४ करोड ४९ लाख ४१ हजार
६. भेरी करिडोर तल्लुबगर–त्रिपुराकोट ४ अर्ब २० करोड
७. शहीदभूमि वृहत खानेपानी आयोजना धनकुटा ७० करोड ९० लाख ७० हजार
८. खाँदबारी ढल निर्माण तथा प्रशोधन आयोजना संखुवासभा ७० करोड ४७ लाख ६४ हजार
९. उच्च सरकारी वकिल कार्यालय पाटन ललितपुर भवन निर्माण ३६ करोड
१०. बाल सुधार गृह, तनहुँ भवन निर्माण ४१ करोड ९ हजार ५ सय
११. तोपगाछी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना झापा ५७ करोड ८९ लाख ९८ हजार
१२. गरुडा सरसफाई आयोजना रौतहट ९५ करोड ६१ लाख २१ हजार
१३. लम्कीचुहा सहलगानी खानेपानी वतथा सरसफाई आयोजना, कैलाली ४९ करोड ८२ लाख ४७ हजार ३९०
१४. भैमाल गोठाटार सहलगानी खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना काठमाडौं ३६ करोड ७३ लाख ७१ हजार ७२०
१५. आदर्श साईलीगाड वृहत खानेपानी आयोजना डोटी २२ करोड २७ लाख ४२ हजार ८००
१६. अजिरकोट वृहत खानेपानी आयोजना गोरखा ४३ करोड १८ लाख १२ हजार ४३०
१७. नवलपुर नमुना सदरमुकाम सरकारी भवन निर्माण ४ अर्ब ९४ करोड ७९ लाख ९० हजार
१८. राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन प्रणाली सूचना प्रणाली मर्मत सम्भार (बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मात्रै)
१९. विद्युतीय राहदानी खरिद गर्न (बहुवर्षीय ठेक्का सहमति मात्रै)
२०. गोरखा जिल्लाको अजिरकोट गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने ।
प्रतिक्रिया