सिट बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याउन गठबन्धनलाई सकस « Khabarhub

सिट बाँडफाँटको विषय टुङ्ग्याउन गठबन्धनलाई सकस


२१ भाद्र २०७९, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


6
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – पाँच दलीय सत्तागठबन्धनको कार्यदलले आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारीको लागि आफूलाई प्राप्त कार्यादेश बुधबारसम्म टुङ्ग्याउने भएको छ । कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार साँझ बसेको थियो ।

बैठकले चुनावी तालमेल र सिट बाँडफाँटका सम्बन्धमा आफ्नो काम सकेसम्म भोलि बुधबार नै टुङ्ग्याउने गरी आजको बैठक सम्पन्न भएको कार्यदलका सचिव अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिए । सिट बाँडफाँटका सम्बन्धमा सहमति नजिक पुगेको र कार्यदलका तर्फबाट सकेसम्म छिट्टै शीर्ष नेतृत्वलाई सो प्रतिवेदन बुझाइने उनले जानकारी दिए ।

दलहरूलाई प्राप्त मतअनुसार र केही राजनीतिक विषयलाई समेत मध्यनजर गरी सबैलाई सम्मानजनक र न्याय हुने गरी सिट बाँडफाँटको खाका बनाइएको सचिव जोशीले बताए । कार्यदलको बैठक भोलि साँझ ५ बजे पुनः बस्ने र आफ्नो जिम्मेवारी टुङ्ग्याउने सहमति भएको जनाइएको छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले आगामी आमनिर्वाचनमा चुनावी तालमेलको खाका बनाउन कार्यदल गठन गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला संयोजक रहेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट महामन्त्री गगनकुमार थापा र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं पार्टीका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट महासचिव देव गुरुङ र उपमहासचिव वर्षमान पुन रहेका छन् ।

यसैगरी नेकपा (एकीकृत समाजवादी)बाट उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल र महासचिव बेदुराम भुसाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट नेताहरू रामसहायप्रसाद यादव र रकम चेम्जोङ तथा राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट नेताहरू हिमलाल पुरी र आनन्द शर्मा कार्यदल सदस्य छन् ।

प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७९, मंगलबार  १० : २६ बजे

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक

आयल निगमको तथ्याङ्क : ५ महिना यताकै सबैभन्दा बढी ग्यास आयात 

काठमाडौं– देशका विभिन्न स्थानमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्तामा