निर्देशक दिनेश लिङ्देनद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा | Khabarhub Khabarhub

निर्देशक दिनेश लिङ्देनद्वारा प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा


२४ भाद्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- निर्माता तथा निर्देशक दिनेश लिङ्देनले पाँचथर जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दिने भएका छन् । उनले आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि पाँचथरबाट  उम्मेदवारी दिने भएका हुन् । पाँचथरमा एउटा मात्र प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्र छ ।

निर्माता तथा निर्देशक लिङ्देनले सीप– योग्यतालाई रोजगार, शिक्षामा सुधार, कृषिलाई बजार र विशेष प्राथमिकताका साथ स्वास्थ्य उपचार भन्ने मुख्य एजेन्डा लिएर पाँचथरबाट संघीय सांसदका लागि उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।

लिङ्देन लामो समय नेकपा माओवादीको विभित्र संगठनहरुको केन्द्रीय कमिटीमा रहेर काम गरिसकेका छन् । ‘माओवादीलगायत अन्य सबै राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू देश र जनताभन्दा पनि सत्ता र स्वार्थमा मात्र बढी केन्द्रित रहेकोले अब उनीहरूबाट कुनै सम्भावना छैन’, उनले भने, ‘पार्टीको कार्यकर्ताका नाममा राजनीति दास नभई त्योभन्दा माथि उठेर मुलुक परिवर्तनका लागि केही गर्ने उपयुक्त समय आएकोले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेको हुँ ।’

उनले पाँचथर र पाँचथरवासीका लागि निस्वार्थ भावसहित सांसद वा माननीय नभई एउटा सेवक भएर काम गर्ने इच्छाशक्तिका साथ उम्मेदवारी दिएको दाबी गरे ।

उनले ‘रीत’, ‘शान्ति’, ‘अञ्जली’, ‘तलास’ लगायतका एक दर्जन बढी फिल्म निर्देशन गरिसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७९, शुक्रबार  २ : ०६ बजे

कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हटाइनु संसद्को अपमान : शिवाकोटी

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले निजामती सेवा विधेयकमा

ललितपुरमा विपद्पछिको उद्धार डेमो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– ललितपुर महानगरपालिका वडा नं. २४ स्थित नागदहमा ‘राफ्ट ह्याण्डलिङ एन्ड

सङ्घीय निजामति विधेयकमाथि छेडखानी गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्छ : प्रचण्ड

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल

झापामा आठजना कोरोना सङ्क्रमित भेटिए 

बनियानी– झापामा कोभिडविरुद्धको १५ हजार मात्रा खोप आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याइने छ : मन्त्री भण्डारी

पाटन– श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले कानुनी छिद्र