काठमाडौं– जनता समाजवादी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधान घोषणा भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि देशका सबै नागरिकले यसको स्वामित्व लिन नसकेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उनले संविधान जारी गर्ने बेला मधेशी समुदायलाई बहिष्कार गरे पनि पछि संशोधनमार्फत यो समुदायलाई समेट्ने आशा लिएको तर पूरा नभएको बताए । यसकारण मधेशी समुदायले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा लिँदै आएको उनले बताए ।

यो सदनमा जबरजस्ती ‘फास्ट ट्रयाक’को संविधान पुनरावलोकन गर्न कसैले नखोजेको उनले बताए । ‘बरु पटक पटक सदन विघटन गर्न खोजियो, संसद् विघटनको रेकर्ड बन्यो । खारेजीको चरणमा पुगेको लोकतन्त्रलाई पाँच दलीय गठबन्धनले लिकमा ल्यायो । तर, मधेशी समुदायलाई अनागरिक हुने चरणबाट उठाएन ।’ उनले भने ।

यद्यपि, संघीयता कार्यान्वयनका लागि सदनले केही ऐन बनाउको, स्थानीय तह निर्वाचन गरेको उनले बताए । यी काम हुँदाहुँदै पनि अझै केन्द्रीय एकात्मक शासन रहिरहेको उनको भनाइ छ ।  उनले भने ‘संघीयतातर्फका बाटोमा एक कदम सारिएको छैन । संघीयता धरापमा पर्ने हो की भन्ने आशंका छ ।’

उनले नागरिकता विधेयकको विवादले संसद्को औचित्यनै समाप्त हुन खोजेको हो की भनेर आशंका गरे । उनले भने, ‘दुवै सदनले पारित गरेको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएर संसदीय मर्यादाको खिल्ली उडाइयो ।’ 

यस्तै, लोकतन्त्र र संघीयता बचाउन विभिन्न पटक विभिन्न समुदायले आन्दोलन गरे तर, सरकारले तिनीहरूलाई पक्रेर उल्टै बन्दी बनाएको आरोप लगाए । उनीहरूलाई तत्काल रिहा गर्न उनको माग छ । 

मधेश आन्दोलन र अन्य आन्दोलनबारे अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको लाल आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरेका छन् ।
साथै, सदनमा उनले संविधानअनुसार नेपालमा स्वायत्त क्षेत्र कहाँ छ रु भनेर प्रश्न गरे । उनले स्वायत्त क्षेत्र खोज्न कहाँ जाने रु प्रश्न गरे । 

अहिले देशमा भष्ट्राचार सङ्गठित र संस्थागत भएको उनको आरोप छ । यही कारण देशको वित्तिय अवस्था नाजुक बनेको छ । उनले भने, ‘व्यापार घाटा घटाउने कुनै योजना छैन । देश दरिद्रीकरणतर्फ गइरहेको छ ।’