वाणिज्य कार्यालय विराटनगरद्वारा बजार अनुगमन | Khabarhub Khabarhub

वाणिज्य कार्यालय विराटनगरद्वारा बजार अनुगमन


२६ आश्विन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मोरङ– चामलमा मिसावटसम्बन्धी गुनासो आएपछि वाणिज्य कार्यालय विराटनगरले आज उद्योग एवं बजारको अनुगमन गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा महँगो चामलमा सस्तो चामल मिसाएको गुनासो आएपछि वाणिज्य कार्यालय विराटनगरले बजार अनुगमन सुरु गरेको हो ।

वाणिज्य कार्यालयको नेतृत्वमा आज गएको एक टोलीले महँगो जिरामसिनो चामलमा सस्तो सोना मन्सुली चामल मिसाएर बेच्ने गरेको गुनासोका आधारमा मोरङको कटहरीस्थित बोहरा चामल उद्योगले उत्पादन गरेको तण्डुल ब्राण्डको स्टिम्ड जिरा मसिनो चामल परीक्षणका लागि नमूना सङ्कलन गरेको छ । जिरा मसिनो चामलको मूल्य प्रतिकिलो रु ८० पर्दछ भने सोना मन्सुली चामलको मूल्य प्रतिकिलो रु ५३ रहेको छ ।

अनुगमन टोलीले उक्त उद्योगबाट उत्पादित सूर्य, धनुष, सूर्य भोग, करमानी ब्राण्डका जिरामसिनो चामलको मूल्यमा प्रतिकिलो रु १० सम्म फरक पाइएपछि नमूना सङ्कलन गरिएको र मिसावट गरिएको पाइएमा वाणिज्य ऐनअनुसार कारवाही गरिने कार्यालयका निमित्त प्रमुख कमलदेव यादवले बताए ।

यसैगरी टोलीले विराटनगरको गुद्री बजारस्थित ट्वीन्स ट्रेडर्समा अनुगमनका क्रममा भारतीय उत्पादन धनलक्ष्मी ब्राण्डको ३५ बोरा जिरामसिनो चामल फेला पारेको छ । उक्त चालमको खरिद बीलविजकसमेत उपलब्ध गराउन नसकेपछि रु २० हजार जरिवाना गरेको छ । बरामद गरिएको ३५ बोरा चामल बिक्रीमा रोक लगाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०७९, बुधबार  ११ : ०६ बजे

हिमानी र हृदयेन्द्रद्वारा जुम्लामा सिँचाइ पोखरीको उद्घाटन

जुम्ला – जुम्लामा पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाह र पूर्व नवयुवराज

तनहुँमा चितुवाको आक्रमणबाट बालकको मृत्यु

पोखरा – तनहुँको बन्दिपुर गाउँपालिका–२ कुवादीमा चितुवाको आक्रमणबाट एक बालकको

नेपालको आर्थिक विकासबारे छलफल आवश्यक छ : देउवा

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैको

लगानी सहजीकरण र औपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमा उल्लेख्य सुधार : अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं – नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले लगानी

कोशी प्रदेशले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि विपद् बिमा र बस्ती स्थानान्तरण गर्ने

मोरङ – कोशी प्रदेश सरकारले विपद्को क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद्