औद्योगिक क्षेत्रमा यति बेला भाडा वृद्धिको समस्या देखा परेको छ । यसप्रति नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघले आपत्ति जनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्रहरूको समस्याको रूपमा एउटा भाडा वृद्धि रहेको छ भने अर्कोतर्फ यो औद्योगिक क्षेत्र चलायमान बनाउनको विभिन्न कठिनाइ देखिएका छन् । भइरहेका उद्योग पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको मात्र होइनन सञ्चालनमा भएकामा पनि प्रयाप्त लगानी छैन । त्यसैले उद्योग आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था र देखिएको समस्याका बारेमा आधारित भएर नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासङ्घका अध्यक्ष रामहिरा पाठकसँग नयन सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडले विभेदकारी र अन्याय पूर्ण रूपमा भाडा वृद्धि गरेको भनेर तपाईंहरूले आरोप लगाउनु भएको छ, यो समय सापेक्ष हो त ?
अहिले हामीले १० वटा कुरामा आन्दोलन गरेका छौं । त्यसमा यो भाडा वृद्धि एउटा विषय मात्र हो । २०१६ सालमा औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भयो । २०२० सालमा नेपाल औद्योगिक विकासको नामबाट औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भयो । २० वर्षसम्म नियमित उद्योग चलाएपछि अब त्यो उद्योग विकसित भयो भन्ने भएपछि उद्योगीलाई तत्कालीन मूल्य जे हुन्छ त्यो लिएर औद्योगिक क्षेत्र उद्योगलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तसहित उद्योग खुल्दै गए । त्यसरी औद्योगिक क्षेत्र खुल्दै जाँदा पाटनमा २०२१ सालमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भयो । २०४४ सालसम्म १० वटा औद्योगिक क्षेत्र बने । त्यो बाट आएको पैसाले नयाँ नयाँ उद्योगहरू खोल्ने कुरा भयो । औद्योगिक क्षेत्र आत्मनिर्भएर बन्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, उत्पादन बढाउन खोलिएका हुन् ।

२० वर्ष पछि त्यो औद्योगिक क्षेत्र व्यवसायिक हुने हो ?
२० वर्षसम्ममा त्यो ‘सस्टेन्ड’ भयो कि भएन हेर्नुपर्छ । त्यतिबेला तालिम दिने नेपाल औद्योगिक विकास निगमले लगानी गर्ने, दक्ष जनशक्ति दिने, मेसिनेरी समान उपलब्ध गर्ने गरी औद्योगिक क्षेत्र सुरु भएको हो । त्यही अनुसार त्यहाँ बस्ने उद्योगीहरूले सेवा पाउँदै गए । आफूलाई ‘सस्टेन्ड’ गर्दै लगेर २० वर्षसम्म उसले चलाएको छ भने त्यो समयसम्म जति मूल्य पुग्छ त्यो मूल्यमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सम्झौता हो । औद्योगिक क्षेत्रको हातमा पुगेपछि आजको दिनसम्म कुनै विकास हुन सकेन । यहाँ भाडा बढाउने मापदण्ड बनाए । तर, त्यो कार्यान्वयन गलत ढंगले भयो ।

ऐन नियम फेर बदल भएर यो समस्या आएको हो ?
सुरुमा हामीसँग सस्तो मूल्यमा जग्गा अतिक्रमण गरियो । जुन उद्देश्य राखेर नेपाल औद्योगिक विकासले अतिक्रमण गरेपछि उद्योगहरू थला पर्न थाले । २०३१ सालमा औद्योगिक सेवा स्थापना भयो त्यसले पनि उद्योगहरू बढाउँदै गयो । जब २०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको गठन भयो । उसले जुन उद्देश्यको साथ काम भएको थियो त्यो उद्देश्य ब्रेक भयो ।

२०४५ सालमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनको गठन भएपछि कति औद्योगिक क्षेत्र बने ?
१० वटा औद्योगिक क्षेत्र गठन भए । त्यो क्षेत्रमा ७५० उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गरेका छन् । ४० हजार मान्छेले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । प्रत्येक वर्ष विभिन्न प्रकारका नाममा भ्याट सामाजिक सुरक्षा गरेर ५५ अर्ब कर तिर्छौँ । तर, मनोमानी ढंगले भाडा बढ्यो । त्यसकाविरुद्ध अन्दोलन भयो र त्रिपक्षीय वार्तामा प्रत्येक दुई वर्षमा १५ प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने काम भयो । ६ वर्षमा भाडाको पुनरावलोकन गर्ने भनियो र २०७६ सालमा गएर भाडा वृद्धि हुनुपर्ने हो । पछि २०७१ मा फेरि नियमावली बन्यो । यो अवधिमा १० वटा सम्झौता भएका थिए । २०६८ देखि यता सात सय प्रतिशतसम्म भाडा वृद्धि भयो। बनाएको नियम नै कार्यान्वयन नभएपछि हामी उद्योग छोडेर आन्दोलनमा जानुपर्ने भएको हो ।

प्रतिशत कसरी विभाजन हुन्छ, कुन कुन क्षेत्रलाई कसरी भाडा वृद्धि गरेको हो ?
नियमावलीको कुनै पनि कुरा मानिएन । अहिलेको भाडा वृद्धि पनि हामी तिर्छौ । तर न्यायोचित हुनुपर्छ । पहिलो त हाम्रो १० बुँदे सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । भाडा मात्र बढाउने तर हाम्रो सम्झौता पूरा नगर्ने काम हुनु हुँदैन ।

२०६८ देखि सात सय प्रतिशतसम्म किन भाडा वृद्धि भयो ?
उद्योग भनेको सूर्य जस्तो हो । एकपटक स्थापना गरेपछि सधैँलाई हुने हो । जग्गाको अभाव भनेर भाडा बढाउने होइन । २०७१ सालमा राज्यले नियमावली बनायो । त्यसमा पाँच वर्षमा भाडा वृद्धि गर्ने भनेर मापदण्ड बनायो । यो मापदण्डमा भाडा दर पुनरावलोकन भए स्वीकार्य हुन्छ । समितिले नेपाल राष्ट्र बैंकले अद्यावधिक रुपमा जारी गरेको मूल्य वृद्धि, मूल्य सूचाङक प्रचलित बजार मूल्यको आधारमा पुनरावलोकन गर्ने कुरा उल्लेख छ ।

भएका जति सबै उद्योग क्षेत्र सञ्चालनमा छन् त ?
कुनै उद्योग बन्द भएका छन् । नेपालले चलाएको बुटवलको धागो उद्योग बन्द भएको छ । उद्योग बन्द भए पनि त्यो जग्गा ओगटेको छ । त्यो त उद्योगीलाई दिनु पर्ने हो । तर, त्यो दिएको पनि छैन । सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा उद्योगी आजित भएका छन् ।

नियमावली अनुसार सरकार किन गएनन् ?
सरकार नै बनाएको मापदण्ड मान्दैन भने हामीले के भन्ने ? हामी उद्योगीले मुद्दा मामिला गर्नु भन्दा सरकारलाई ढकढक्याउने हो । हामीले तिरेको राजस्वको कम्तीमा पनि एक प्रतिशत त बजेट छुट्याइयोस् । हामीले बुझाएको करको एक प्रतिशत मात्र छुट्याए यो क्षेत्रको सुधार हुनसक्छ । यसका लागि पहल आवश्यक हुन्छ । सात सय ५० वटा उद्योगको कुरा लिएर जाँदा मलाई दुई मिनेट समय दिइन्छ । मैले कसरी भन्ने यस्तो सवाल छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि अहिले काम गर्ने भन्नु भएको छ त्यो बाट केही अपेक्षा राख्नु भएको छ ?
आशै आशमा २०१६ सालदेखि २०८० सालसम्म उद्योगीले समय बिताए । चुनावमा उहाँहरुले अहिले २५ हजारलाई रोजगारी दिने भन्नु भएको छ । उहाँहरुले हाम्रा कुरा सुन्नु हुनेछ । उहाँहरुले औद्योगिक क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न विज्ञ समूह गठन गरेर हाम्रो समस्या समाधान होला भन्न सकिन्छ ।

अहिलेको समयमा उद्योगिक व्यवसायीमाथि बैंकिङ तरलताले समस्यामा छन् । अब व्यवसायी चलायमान हुने संकेत छन् ?
राज्यले ध्यान नदिने हो भने देश भयावह अवस्थामा छ । विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन । अहिले भएका प्रशासन खर्च कटौती गर्नुपर्छ । ब्याज बढाएपछि कसरी उद्योग सञ्चालन गर्ने ? नयाँ सरकार बनेपछि हामीमा आशा र हौसला छ । तर, अहिले राज्यको ध्यान त्यता गएन भने देश श्रीलंका बन्न सक्छ । त्यसैले राज्यले देशको अर्थतन्त्र जोगाउन धेरै ध्यान दिनु पर्दछ। राज्य आयातमुखी बन्नु हुँदैन । नेपालका जनशक्ति विदेश पठाउनु हुँदैन । (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : पुष्पाञ्जली बस्नेत