काठमाडौँ- नयाँ सरकार बनेसँगै नेपालमा विदेशीहरूको चासो बढ्दै गएको छ । नेपालमा सरकार बन्ने र ढल्ने क्रममा विदेशीको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको स्वयम् शीर्ष नेतारहरुनै बताउने गर्दछन्। चुनावसम्म गडबन्धन गरेर गएका दलहरु चुनाव पछि छुट्टिएर नयाँ समिकरणकासाथ नयाँ सरकार बनेको छ। यसपछि छिमेकी मुलुक र मित्र राष्ट्रबाट भ्रमण र चासो बढेको देखिन्छ। नेपालको भू-राजनीतिक संवेदनशीलतामा विदेशीहरूको यो खालको चासोको दीर्घकालीन असर के होला ? भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर परराष्ट्र मामिला विज्ञ एवं पूर्वराजदूत प्रद्युम्न विक्रम शाहसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-

पछिल्लो समय विदेशीहरूको चासो बढ्दै जानुमा विदेशीका लागि नेपालको महत्व वृद्धि भएको हो वा नेपालमा विदेशीको केही स्वार्थ लुकेको हो ?

नेपालमा विदेशीको चासो २३ वर्षदेखि नै हो । जसमा अमेरिकासँग नेपालको पुरानो सम्बन्ध रहेको छ । अन्य देशले साहयता गरे भन्दैमा नेपालको हितमा रहेको छ वा छैन त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।

भारतले राष्ट्रपति आफूसँग रहोस् भन्ने चाहन्छ ? राष्ट्रपति को बन्ने भन्ने तय गरेर विदेशीको भ्रमण सकिन्छ, यही हो ?

यो कुरा केही हदसम्म मिल्न जान्छ । राष्ट्रपतिको छनोट तथा राजनीतिक स्थिति पनि नाजुक रहेको अवस्था छ । भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो नै रहे पनि अहिलेको नेपालको स्थिति नाजुक रहेको छ । १९५० सन्धि ‘रिन्यु’ गर्ने अर्को संस्था र कालापानीको सिमानाको जटिल समस्याको ह्यान्डिल गर्न विदेश सचिवस्तरिय बैठकले बाटो पहिल्याउन सहजता गर्दै आएको छ । ईपीजी रिपोर्ट नेपाल भारतको सम्बन्ध मजबुत बनाउने किसिमको थियो, जुन अहिले पनि पूरा हुन सकेको भने छैन ।

संसदमा रहेका नयाँ राजनीतिक दलहरूसँग विदेशी दूतावासबाट राजदूतहरूले श्रृखलाबद्ध भेट गरेका छन् यस रूपमा नै सम्बन्ध राख्ने हो तथा सरकारदेखि सरकार र जनतादेखि जनतासम्मको सम्बन्ध नै सही रहन्छ वा यो भेटघाटको व्यवहार कस्तो हो ?

पछिल्लो समय आचारसंहिताको कुरा उठिरहेको छ । बालेनसँग विदेशीले भेट्दा आचारसंहिता स्वीकृति भएको कुरा आइरहेको छ । प्रचण्डको भारत भ्रमणमा म पनि गएको थिएँ । दुई देशबीचको सम्बन्धका लागि भेटघाट भएको हो, पार्टीको भेटघाट त होइन, त्यसमा ख्यालठट्टा गरेर हुन्छ ? नेपालले हिम्मतका साथ अगाडि बढ्न खोजेको नै छैन । यो दुःखदायी कुरा हो । ईपीजीको रिपोर्टमा प्रधानमन्त्रीलाई नै किन कुर्नुपर्ने हो ? जुन प्रधानमन्त्री नहुँदा पनि सही रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । यो बाध्यात्मक भने छैन । नेपालले कूटनीतिक तहबाट हेन्डओभर गरेर समाधानको उपायतर्फ लाग्न जरुरी रहेको छ ।

नेपालले सार्कको बैठक बस्न नसक्नुको कारण सोध्न मिल्दैन कि ? सम्बन्ध बिग्रिन्छ वा कुर्सी जान्छ की ?

हामीले देख्दा हामीलाई सार्क जरुरी परेको देखिन्छ तर म भन्छु यो सार्क भारत र पाकिस्तान लाई चाहिएको हो उसलाई नै दिँदा केही फरक पर्दैन । हामीभन्दा ती देशलाई मात्र महत्वपूर्ण रहेको छ । साझा तथा साना इसुलाई लिएर सार्क पछि परेको छ । नेपालले बोल्न तथा प्रतिक्रिया दिन नसकेर नै जहिले पनि पछाडि परेको छ र परिरहने छ ।

घरेलु विषयमा मात्र अडिरहेको मुलुकले बढ्दै गएको भू संवेदनशिलतालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने ?

विभिन्न कारणले गर्दा हामीले केही कुरा गर्न नसकेको अवस्था रहेको छ । दुई दर्जन ‘मेकानिजम’ छन् त्यसले कुनै काम नै नगरेको अवस्था छ । साना मुलुकमा ठूला मुलुकले थिचोमिचो गरेको अवस्था छ । त्यसलाई सहने तथा मान गर्ने साना राष्ट्रको परम्परा तथा मान्यता रहेको हुन्छ । कुनै कार्यका लागि क्षति भन्दा फाइदा कति छ, त्यसमा सबैको ध्यान जाने गरेको पाइन्छ, जुन स्वाभाविक र चलिआएको कुरा हो । राष्ट्रिय विषयमा चासो राखेमा बाझिन्छ जस कारण त्यस पक्षमा जान जरुरी नै छैन । कूटनीतिक, राजनैतिक दक्षताका साथै कारेजम्याटिक लिडरसिप प्रस्तुत गर्नु पर्छ ।

विदेशी सचिवसँग भन्न किन सकिएन ?

भारत नेपाल सम्बन्धको तथा जनता जनता बिचको सम्बन्धको परापूर्व कालदेखिको जग छ त्यसलाई नहल्लाउन खोजेको मात्र हो । अरू विवादमा कालापानीको कुरा मिलेन पछि यसलाई हेर्नु पर्छ भन्ने धारणा पहिले नै आएको अवस्था छ । व्यापार घाटा छ, त्यस विषयलाई पनि उठाउन आवश्यक छ ।

प्रस्तुति- कुसुम गौतम