कोशी प्रदेशको नामकरण विवाद सल्टाउन छानबिन समिति गठन « Khabarhub

कोशी प्रदेशको नामकरण विवाद सल्टाउन छानबिन समिति गठन


१५ चैत्र २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


57
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नामकरणपछि तनावग्रस्त बनेको कोशी प्रदेशको स्थितिलाई सामान्य बनाउन गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिले आज यहाँ राय, सल्लाह र सुझाव लिने काम गरेको छ ।

कोशी प्रदेश नामकरणको विरुद्धमा लागेका समूह, राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादी, सञ्चारकर्मी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी रहेको सो बैठकमा आन्दोलन पक्षधरले आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचारका क्रममा मृत्यु भएका पदमबहादुर लिम्बूलाई राज्यले सहिद घोषणा गर्नुपर्ने, प्रदेशको नाम खारेज हुनुपर्ने र पीडित परिवारलाई उचित सुविधा दिनुपर्ने माग राखेका छन् ।

प्रहरीले लिम्बू चैत ८ गते विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना भएको बताएको छ । तर आन्दोलनकारीहरूले चैत ५ गते नै घाइते भई उपचारका लागि प्रतिष्ठानमा भर्ना गराएको बताएका छन् । घाइते लिम्बूको चैत ८ गते अस्पतालमै मृत्यु भएको थियो ।

सोही विषयमा मङ्गलबार भएको आन्दोलनमा प्रहरीले नियन्त्रण बाहिर गएको आन्दोलन नियन्त्रणमा लिन १७ राउण्ड हवाई फायर र १३ सेल आश्रु ग्यास प्रहार गरेको थियो । बैठकमा आन्दोलनकारी समूहका भविराज लिम्बू, अर्जुन जङ्गली राई, ज्ञानबहादुर गुरुङ सहभागी थिए ।

नेकपा (एमाले) मोरङका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबुराम गौतमले आन्दोलन शान्तिपूर्ण वातावरणमा हुनुपर्ने भन्दै कोशी नाम नाजायज नभएको र यसले सम्पूर्ण प्रदेशवासीको सभ्यतालाई झल्काएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेस मोरङका कार्यवाहक सभापति भक्ति माझी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कविराज घिमिरे, इन्सेक मोरङका संयोजक सोमराज थापा, संवाद समूहका मोहम्मद कादिरलगायतले बोलेका थिए ।

गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिका संयोजक रामबन्धु सुवेदीको समुपस्थितिमा भएको सो कार्यक्रममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तीर्थराज भट्टराईले सहजीकरण गरेका थिए ।

प्रकाशित मिति : १५ चैत्र २०७९, बुधबार  ९ : ४० बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को