चीनद्वारा अमेरिकाको विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा « Khabarhub

चीनद्वारा अमेरिकाको विभिन्न संस्थाका पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा


२४ चैत्र २०७९, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


24
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- चीनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निस्थित हडसन इन्स्टिच्युट, रेगन पुस्तकालय र अन्य संस्थाका पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ ।

ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेन र अमेरिकी प्रतिनिधिसभाका सभामुख केभिन म्याकार्थीबीच गत बुधबार भेटवार्ताको चाँजोपाँजो मिलाएका ती संस्थाका पदाधिकारी चीनको कोपभाजनको शिकार भएका हुन् ।

चीनको चेतावनीलाई वेवास्ता गर्दै सभामुख म्याकार्थी र राष्ट्रपति साईले दक्षिण अमेरिकी मुलुकको भ्रमण पूरा गरी स्वदेश फर्कने क्रममा क्यालिफार्नियामा भेटवार्ता गरेका थिए ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी रेगन पुस्तकालय, हडसन इन्स्टिच्युट र वासिङ्टन थिङ्कट्याङ्कले ताइवान पृथकतावादी गतिविधिलाई बढावा दिएकाले ती संस्था र तिनका पदाधिकारीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ । साथै मन्त्रालयले कुनै पनि चिनियाँ संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई ती अमेरिकी संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई सहयोग वा सम्पर्क गर्न निषेध गरेको छ ।

सन् १९४९ को गृहयुद्धपछि चीनबाट अलग भएको स्वतन्त्र टापु ताइवानलाई आफ्नो अविभाज्य भूमिका रुपमा दाबी गर्दै बेइजिङले आवश्यक परेमा बल प्रयोग गरेर मुख्यमूमिमा गाम्नसक्ने बताउँदै आएको छ । ताइपेइसँग औपचारिक सम्बन्ध कायम नगरे पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइवानसँग अनौपचारिक सम्बन्धलाई विभिन्न माध्यमबाट निरन्तरता दिइरहेको छ ।

गत वर्ष तत्कालीन सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवानको भ्रमण गरेर चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई जटिलतातर्फ धेकेल्न मलजल गरेको चिनियाँ आरोप छ । चिनियाँ प्रविधि, सुरक्षा, हङकङ मामिला, मानव अधिकार, चीनका मुस्लिम जातीय अल्पसङ्ख्यकप्रति बेइजिङको व्यवहारलाई लिएर अमेरिकाले कटु आलोचना गर्दै आएको छ । अमेरिकाका यस्तै गतिविधिले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण बन्दै गएको चीनले बताउने गरेको छ ।

चीनको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई कमजोर बनाउने कुनैपनि गतिविधि सह्य नहुने दोहो¥याउँदै बेइजिङले ताइवानले कुनै पनि विदेशीसँग सम्बन्ध स्थापना एवम् सञ्चालन गर्न नसक्ने बताउँदै आएको छ । बेइजिङको ‘एक चीन’ सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि देशले चीन र ताइवान दुवैसँग आधिकारिक कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न पाउँदैनन् ।

सन् १९७९ मा वासिङ्टनले बेइजिङसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेपनि ताइपेइको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी एवम् साझेदारका रूपमा वासिङ्टन उभिएको छ । अमेरिका नै ताइवानको सबैभन्दा ठूलो हतियार आपूर्तिकर्ता पनि हो । यस्तो पृष्ठभूमिमा रहेको ताइवान र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध अनौपचारिक भए पनि औपचारिक सम्बन्ध जत्तिकै महत्वपूर्ण एवम् अर्थपूर्ण रहेको अमेरिका–ताइवान सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेका जेम्स ली बताउँछन् ।

चीन सरकारले विदेशी अधिकारीहरूसँगको सम्पर्कले औपचारिक स्वतन्त्रता चाहने ताइवानीलाई प्रोत्साहन गर्ने बताउँदै त्यस्ता अवाञ्छित गतिविधिले युद्ध निम्त्याउने जनाएको छ ।

चिनियाँ प्रतिबन्धबारे पुस्तकालयका पदाधिकारीसँग इमेलमार्फत एएफपीले प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दा बिहीबार रातिसम्म त्यसको जवाफ प्राप्त भएको छैन । क्यालिफोर्नियामा अमेरिकी सभामुखसँगको भेटवार्ताका अतिरिक्त ताइवानी राष्ट्रपतिले हडसन इन्स्टिच्युटबाट ‘नेतृत्व पुरस्कार’ ग्रहण गर्दै क्षेत्रीय सुरक्षामा ताइवानका चुनौतीबारे भाषण दिएकी थिइन् ।

यसैबीच, चीनले आज पनि ताइवान नजिक युद्धपोत र युद्धविमान परिचालन गरेको छ । सभामुख म्याकार्थी र ताइवानी राष्ट्रपतिबीचको भेटबाट क्रुद्ध भएको चीनले हिजो पनि ताइवान नजिक युद्धपोत परिचालन गरेको थियो ।

तीनवटा चि-नियाँ युद्धपोत, एउटा पनडुब्बी प्रतिरोधी हेलिकप्टर र एउटा लडाकु जेट ताइवान वरपरको जलक्षेत्रमा देखिएका ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

ताइवानी जनताको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको राष्ट्रपति साईले लसएञ्जलसबाट ताइपेइतर्फ उड्नुअघि पत्रकारहरूलाई बताएकी थिइन् । उनले चीनको नाम नलिई दुवै पक्षबीच शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न सक्दो प्रयास हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताइन् ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७९, शुक्रबार  ७ : ५१ बजे

हुथी आक्रमणपछि यमनमा एक लाख २५ हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी– इरानसमर्थित हुथी विद्रोहीको आक्रमण तीव्र भएपछि यमनमा एक लाख

‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयकमाथि समितिको संशोधन सरकारद्वारा स्वीकार’

काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले राष्ट्रिय सेवा

अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासका उपकरणसहित भारतीय नागरिक पक्राउ

काठमाडौं– अन्तरराष्ट्रिय कल बाइपासमा प्रयोग गरिएका विभिन्न उपकरणसहित भारतीय नागरिक

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका