काठमाडौं- सरकारले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ कर्मचारीलाई ७ वर्षे सेवासुविधा थप गरी अनिवार्य अवकाश दिने भएको छ ।

सरकारले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा पेश गरेको ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएका कर्मचारीलाई ७ वर्षको सेवासुविधा थप गरी अवकाश दिने व्यवस्था गरिएको हो ।

समितिको सोमबारको बैठकमा बोल्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बहालवाला कर्मचारी शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएमा उसलाई ७ वर्षको सेवासुविधा थप गरी अवकाश दिने कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

सरकारले कार्य क्षेत्रमै शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त भएका कर्मचारीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था पनि गरेको छ । उनीहरुको अवस्थालाई हेरेर मन्त्रिपरिषद बैठकले विशेष व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए ।

बैठकमा बोल्दै समितिका सदस्यहरुले सरकारले पेश गरेको विधेयकमा सहमति जनाएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले शारीरिक तथा मानसिक रुपमा अशक्त कर्मचारीलाई ७ वर्ष सेवा, सुविधा थप गरी अवकाश दिने गरी सरकारले ल्याएको विधेयकको प्रावधानमा आफ्नो पार्टी सहमत रहेको बताइन् ।

सत्तारुढ नेकपाकी सांसद पम्फा भुसालले अशक्त कर्मचारीहरुलाई राज्यले सेवा, सुविधा दिनुपर्ने भएकाले पनि सरकारले विधेयकमा ल्याएको प्रावधानको विपक्षमा उभिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताइन् । उनले निजामती कर्मचारीहरुलाई मात्रै नभई राज्यले सामान्य नागरिकको पनि उपचारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने स्पष्ट पारिन् ।

सांसद भुसालले निजामती कर्मचारीहरुले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएमा उनीहरुलाई अवकाश लिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने धारणा पनि राखिन् ।