युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति वार्ता ‘अहिले नै सम्भव छैन’ : राष्ट्रसङ्घ महासचिव « Khabarhub

युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति वार्ता ‘अहिले नै सम्भव छैन’ : राष्ट्रसङ्घ महासचिव


२६ बैशाख २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले युक्रेनमा जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि शान्ति वार्ता ‘अहिले नै सम्भव नभएको’ बताएका छन् ।

रूस र युक्रेनका नेताहरूले दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा विजय हासिल गर्न आह्वान गरिरहेका बेला उनको यो भनाइ आएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका प्रमुखले स्पेनी दैनिक एल पाइसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भने, “दुई पक्षहरू यस युद्धमा पूर्ण रूपमा लीन छन् र उनीहरूले युद्ध जित्न सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त छन् ।”

भविष्यमा रूस र युक्रेनलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउन सम्भव भएपनि तत्काल कुनै पक्ष यसका लागि तयार नदेखिएको उनले बताएका हुन् ।

रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले मस्कोको लालचौकमा आयोजित विजय दिवस परेडमा विश्व ‘महत्वपूर्ण मोड’ मा रहेको र रूसविरुद्ध ‘युद्ध’ सुरु भएको दाबी गरेका थिए ।

त्यसको अघिल्लो दिन युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले नाजीवादलाई परास्त गरेझैं रूसी सेनालाई पनि परास्त गरिने दृढता व्यक्त गरेका थिए ।

युक्रेन द्वन्द्वमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न चीनले दबाब दिइरहेका बेला चिनियाँ विदेशमन्त्री किन ग्याङले यसै साता युरोपको भ्रमण गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०८०, मंगलबार  ७ : ४३ बजे

रोल्पामा मृत्यु भएका सबै २० जनाको सनाखत 

रोल्पा-रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा मृत्यु भएका सबैको सनाखत भएको छ

म्याग्दीको रघुगंगामा सडक खनिरहेको डोजर र चालकलाई पहिरोले पुर्‍यो

म्याग्दी -म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१ बेग भिरझरामा मोटरबाटो खन्ने क्रममा झरेको

पाँच वर्षदेखि प्रयोगविहीन नापी कार्यालयको भवन, किन बनेन क्यान्टिन ?

तेह्रथुम– सदरमुकाम म्याङलुङ बजारको केउरेनी लाइन भएर हिँड्ने धेरैको नजरमा

‘वास्तविक सुकुम्वासीलाई छिट्टै जग्गा दिएको राम्रो, नत्र खत्तम होला’

काठमाडौं- ५७ वर्षीय वसन्त माझीको तन कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग आश्रमको

वडा सीमा विवाद सुल्झाउने मापदण्डको  सुझावमाथि अध्ययन जारी

काठमाडौं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कतिपय स्थानीय तहका