सुनसरी – धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (साम्पाङ) यतिबेला परिवारसहित बेलायतमा व्यक्तिगत भ्रमणमा व्यस्त छन् । यता धरानमा उनले कार्यवाहक मेयर तोकेको लिखित पत्र सोमबारदेखि बेवारिस बनेको छ ।

बेलायत भ्रमणमा जानुअघि उनले कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारी उपमेयर आइन्द्रविक्रम बेघाको साटो धरान–११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई तोके ।

उपमहानगरपालिकामा कानूनी सल्लाहकार हुँदाहुँदै परामर्श नै नगरी साम्पाङले कार्यवाहक तोक्दा निम्तिएको कानूनी उल्झनका कारण धरान उपमहानगर यतिखेर मेयरविहीन भएको हो ।

भएका मेयर साम्पाङ बेलायतमा छन्, उनले तोकेका कार्यवाहक मेयरको औचित्य उच्च अदालत विराटनगरले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गर्दै खारेज गरिदिएको छ ।

उपमेयरलाई नजरअन्दाज गर्दै वडाध्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरी का.वा. (कार्यवाहक) मेयर ताकेर दिएको पत्र विराटनगरस्थित उच्च अदालतको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशले कागजको टुक्रा बनाइदिएको हो ।

मेयर साम्पाङले धरान–११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोलाई असोज २३ गते नै अधिकार प्रत्यायोजन गरी का.वा. (कार्यवाहक) मेयर तोकेर पत्र दिएका थिए । तर, उनी २८ गतेमात्र धरान छाडेर बेलायत यात्रामा निस्केका थिए ।

यो पनि –

वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक दिएर धरानका मेयर साम्पाङ बेलायततिर, उपमेयर असन्तुष्ट

‘मेयरको कुर्सीमा बसेको वडाध्यक्षलाई चिन्दिनँ’

धराने तातो बहस : मेयर ठूलो कि उपमेयर ?

उपमेयर हुँदाहुँदै वडाध्यक्षलाई कावा मेयर ताकेपछि विवादित बनेका मेयर साम्पाङ लगायतलाई विपक्षी बनाएर उपमेयर अइन्द्रविक्रम बेघाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उपमेयर बेघाले उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ), कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भूपेन्द्र राई, कार्यवाहक प्रमुख तथा वडा ११ का अध्यक्ष लोकेन्द्र फागोविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सोही रिट दायर पछि उच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दै ‘धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट लेखिएको च.नं. २३२८ असोज २३ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू भनी विपक्षीहरूका नाममा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको’ उल्लेख गरेको छ ।

उपमेयर बेघाले गत शुक्रबार दायर गरेको रिटमा उच्च अदालतले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी दिएको पत्र खारेज गर्दै उत्प्रेषणको अन्तरिम आदेशसहित कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।

मेयर साम्पाङले वडाध्यक्ष फागोलाई तोकेर दिएको कावा मेयरको पत्र उच्च अदालतको यो आदेशलगत्तै कागजी टुक्रामा परिणत भएको हो । तर, अदालतले उपमेयर बेघा कार्यवाहक मेयर भएको उल्लेख नगरेकाले र मेयर साम्पाङ असोज २८ देखि औपचारिक बिदामा रहेकाले यति बेला धरान उपमहानगरपालिका मेयरविहीन छ ।

साम्पाङद्वारा वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक मेयर जिम्मेवारी दिएको पत्र उच्च अदालत विराटनगरले खारेज गरेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भुपेन्द्र राईले खबरहबलाई भने, ‘अदालतले मेयर साबले वडाध्यक्षलाई कावा तोकेर दिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भनेर आदेश दिएको छ । भोलि ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।’

तर, उपमेयर नै कावा मेयर हुन् भनेर अदालतले नभनेकाले धरान उपमहानगरपालिका मेयरविहीन जस्तो देखिएकोबारे राईले भने, ‘कहिलेकाहीँ भ्याकुम हुँदो रहेछ । अब अदालतले यसको पनि निकास देला ।’

उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्दको इजलासले उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेसँगै मेयर साम्पाङले कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएको पत्र कार्यान्वयन नहुँदा वडाध्यक्ष फागो पनि स्वतः कार्यवाहक मेयर नरहने अवस्थामा पुगेका छन् । उपमेयर बेघाले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्न अदालतले कात्तिक २३ गते पेशी तोकेको छ ।

नगर उपप्रमुख आइन्द्रविक्रम बेघाले नगर कार्यपालिकालाई आवश्यक जानकारी माग्दै लेखेका पत्र ।

परमादेशमा लेखिएको छ, ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १६ को कार्य विभाजनसम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गतको उपदफा (४) को देहाय (क) को देहाय (१२) ले गरेको व्यवस्था र धरान नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ को अनुसूची ४ मा काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा भएको व्यवस्था एवम् सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत उल्लेखित अन्तरिम आदेश सम्बन्धी छलफल पेशीका दिनसम्मको लागि धरान उपमहानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालयबाट लेखिएको चनं २३२८ असोज २३ गतेको पत्र कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नू ।’

वडाध्यक्षलाई कावा तोकेर दिएको पत्रमा लेखिएको विवरण पनि विवादित रहेको दलहरूले जनाएका थिए । साम्पाङले पत्रमा लेखेका थिए, ‘मिति २०८१ भदौ २८ गतेदेखि म नगरप्रमुख युकेबाट नआउन्जेल सम्मका लागि तपाईँलाई तपसिल बमोजिमका शर्तमा सामान्य रेखदेख र निर्देशनको अधिकार प्रत्यायोजन गर्दछु ।’

उनले बुँदा नम्बर २ मा कार्यपालिकाको बैठक बोलाउन नपाउने/नबस्ने, बुँदा नम्बर ३ मा १० तलले तोडफोड गरेको गेट र नगरपालिकाको बोर्ड छानबिन र अनुसन्धानको प्रक्रियामा रहेकोले जस्तो छ – त्यस्तै राख्ने, मर्मत नगर्ने, बुँदा नम्बर ४ मा कुनै बजेटका योजनाहरू स्वीकृत नगर्ने’ लगायत निर्देशन समेत दिएका थिए ।

मेयर साम्पाङ पक्षले भने कावा मेयर तोक्नु मेयरको अधिकार भएको दाबी गर्दै आएका थिए ।