प्रतिनिधिसभा सरकारको‍ नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर आगामी वर्षको प्रस्तावित बजेटमाथि केन्द्रीत भएको छ। चालू अधिवेशनमा सांसदहरुले भ्रष्टाचारको विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्। सांसदहरुले उठाएका विषयवस्तुमाथि सरकारका तर्फबाट मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ। तर अधिकांश प्रश्नको जवाफ नै नआएको गुनासो सांसदहरुको सुनिन्छ । संसदमा प्रतिपक्षी दलका प्रर्याय अर्थात सबैभन्दा धेरै प्रश्न गर्नेमध्येका एक नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालसँग गोविन्द खड्काले गरेको कुराकानी सम्पादित अंश :

खासमा तपाई संसदमा प्रश्न किन गर्नु हुन्छ ?
प्रश्न गर्नु प्रतिनिधि सभाको नियमावली भित्र नै पर्छ। संसद् सदस्यले मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई लिखित तथा मौखिक प्रश्न सोध्ने नियमावलीमा नै बन्दोबस्त छ। नियमावलीमा बन्दोबस्त भएको सोध्ने हो। शून्य समय, विशेष समय तथा आकस्मिक समयमा हामी बोलेर पनि मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्न सक्छौँ। यो पतिनिधि सभा सदस्यले जनताको लागि महंगी धेरै बढेकोले जनतालाई धेरै समस्या भएको छ। नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको बेचेको अवस्था छ। यता देशको सीमाको कुरा आएको छ। हरेक पक्ष रहेको छ।

कुनै विषयको जानकारी पाउन, जिम्मेवार निकायलाई तथा सरकारलाई जिम्मेवारी बनाउनको लागि तपाईं प्रश्न सोध्नु हुन्छ ?
मैले उल्लेख गरेको सबै देश र जनतासँग सम्बन्धित विषय हो। ३४ वर्षमा हामीले बहुदलको पुनः स्थापना भएको हो। ११ पटक कांग्रेसको सरकार, पाँच पटक एमालेको सरकार, चार पटक माओवादीको सरकार र अन्य रहेका छन्। सिंहदरबार पालैपालो जाने र कब्जा गर्ने भएको छ। यस्तो विषय सम्बन्धित निकायलाई हामीले जिम्मेवार बनाउन नै प्रश्न सोधेको हो।

संसद्मा प्रवेश भएपछि कति प्रश्न सोध्नुभयो, केही अभिलेख राख्नुभएको छ ?
छ। अभिलेख राखेको ठ्याक्क संख्या सम्झनामा नभए पनि चार सय पुग्यो नै होला। अहिले चालु अधिवेशनमा पनि ४० होइन ८० भन्दा बढी पुर्याएका छौँ। सम्बन्धित शाखाले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ। सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन नै सोधिएको हो।

तपाईंले जति प्रश्न सोध्नु भएको छ, त्यसको जवाफ पाउनु भएको छ ?
नियमावाली अनुसार सांसद चलेको बेला प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीले आ–आफ्नो सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ त्यही संसद्मा नै दिनुपर्ने थियो। हामीले प्रश्न सोध्ने अरूले जवाफ दिने थियो। अधिवेशनको अन्तिम दिन भए पनि प्रश्नको जवाफ सरकारको तर्फबाट आउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग धेरै जिम्मेवारी छन्। त्यो निभाउनु हुन्छ।

संसद् भित्र सोधिएका प्रश्नको कार्यान्वयन भए नभएको कसरी थाहा पाउने त ?
यसमा हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छौँ। हाम्रो साथीहरूले पत्रिका छाप्नु भएको छ। त्यसमा हामीले सोधेको प्रश्न र त्यसको जवाफ हामीले छापेर सबै जनतालाई सुसूचित गरेको छ। पार्टीका साथी संलग्न भएर काम गरेको हो।

तपाईंले सोधेका प्रश्न कार्यान्वयन भयो भएन भनेर कसरी थाहा पाउने ?
त्यसमा हामी फेरि प्रश्न सोध्छौँ। सरकारी आश्वासन कार्यान्वयन भयो भएन भनेर हेर्ने एउटा समीति छ। त्यो समीति राष्ट्रिय सभामा पनि छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले बोलीसकेपछि त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। संसद् सदस्यले आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यलाई सम्हाल्न सक्नुपर्ने हुन्छ। सिंहदरबार भनेको प्रधानमन्त्री र मन्त्री रहेको स्थान हो। त्यसमा फूलले छोए पनि सचेत हुनुपर्ने पक्ष हो।

संसद्ले उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीले दिने त्यो पनि नीति कार्यक्रम बजेटसँग बढी दिने बेला बेला उठ्ने जवाफलाई संसद्हरूले कार्यान्वयन नगरेको त्यसमा एउटा संसद् मात्र जिम्मेवार हुने हो। संसद् भित्र तपाईंहरूले छलफल गर्नु पर्दैन ?
सबैले आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गर्ने र जनताले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने त्यसमा सबै पक्षमा आधारित भएर रहनु आवश्यक छ। सरकारको पक्षलाई आधार मान्दा धेरै प्रश्नको जवाफ हामीलाई पाउन नै गाह्रो परेको अवस्था छ।

संसद्मा उठिसकेको प्रश्नमा जवाफ दिएर टार्नु पर्ने हो ?
प्रजातन्त्र भनेको सांस्कृति र आचरण हो। प्रजातन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिले प्रश्न उठाएपछि सरकारले जवाफ दिनैपर्छ। कार्यान्वयन गरेर देखाउनु नै पर्छ। नत्र के को लागि प्रजातन्त्र ? जनप्रतिनिधिले बोलेको कुराको जवाफ दिनु र कार्यान्वयन गर्नु सरकारको काम हो।

प्रश्न उठ्ने तथा कार्यान्वयन नहुने जुन प्रणाली छ, त्यसलाई संसद्ले नै गम्भीरता पूर्वक लिनको लागि खासमा के गर्नुपर्ने हो ?
हामीले उठाएको प्रश्नलाई कार्यान्वयन गरेन भने देश र जनतालाई ठूलो नोक्सान हुन्छ। जस्तो: हामीले दाल, चामल, तरकारी विषादी भएको किन ल्याउने नेपाल त कृषि प्रधान देश हो। कृषिलाई जोड दिनु पर्दैन ? समयमा रासायनिक मल दिनु पर्दैन ? भनेर हामीले सोधेका थियौं। यदि यो गरेन भने देश समाप्त हुन्छ। संसद् सदस्यलाई सोधेको प्रश्नमा ध्यान दिनुपर्छ नत्र भने देश नकारात्मक बाटोमा जान्छ।

(एभिन्युजसँगको सहकार्यमा कुसुम गौतमले तयार गरेको अन्तवार्ता)