चिकित्सा शिक्षा ऐन आएपछि त्यसको कार्यान्वयनमा धेरै समस्या आएका छन्। चिकित्सा शिक्षा ऐन र नियमावली आएपछि विगतमा जति पनि नर्सिङ शिक्षाका संस्था थिए र त्यहाँ विद्यार्थीले अध्ययन गर्न पाएका थिए ती सबै बहिष्करणमा परेका छन्।

अध्ययन गर्ने जनशक्तिलाई समस्या पार्नु राम्रो भएन भन्ने मुख्य मुद्दा आएको छ। यो विषयमा बृहत् विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ। नर्सिङसँग सम्बन्धित पेसगत संघ, संस्था र नर्सिङ काउन्सिलबाट पनि सबै क्षेत्रमा जनशक्ति कति चाहिने हो भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ।

नर्सिङमा मात्र यति चाहियो भन्दा पनि प्रत्येक क्षेत्रमा यति चाहियो भनेर त्यस अनुसारको अध्ययन सुरुमै गर्नुपर्छ। आवश्यकता अनुसार जनशक्ति कति आएको छैन भन्ने तथ्याङ्कमा प्रष्ट हुनुपर्छ। यसरी सबै विवरण आएमा नीति निर्मातालाई पनि सजिलो हुन्छ। सम्बन्धित संघ संस्था र त्यसको समूहको समस्या के हो त्यसलाई सम्बन्धित निकायमा पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।

अध्ययन गर्ने जनशक्तिलाई समस्या पार्नु राम्रो भएन भन्ने मुख्य मुद्दा आएको छ। यो विषयमा बृहत् विश्लेषण गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्काे पाटो भनेको पिसिएल नर्सिङको लागि संस्थाहरू थोरै भए। त्यसमा समस्या आयो भन्ने छ। यो बीएससी नर्सिङ र बिएसएनमा गत सालको नतिजा र भर्ना हुने विद्यार्थीहरू हेर्दा बीएससी नर्सिङ ९०० चानचुन सिटमा पाँचदेखि ६ सयले मात्र भर्ना गरेका छन्। बाँकी पास भए तर भर्ना गरेनन्। त्यो पनि अनुसन्धानको विषय हुनुपर्छ। बिएसएनमा पनि सिट खाली भए। तर विद्यार्थीले भर्ना गरेनन्। त्यो पनि खोजीको विषय हुनुपर्छ।

नर्सिङ पेसा मर्यादित सम्मानित किन भएन ? काम अनुसारको मूल्य किन भएन ? यो प्रश्नमाथि जिम्मेवार निकाय गम्भीर बन्नुपर्छ। राज्यले यही देशमा नर्सलाई किन रोक्न सकेन, किन भविष्यको खोजी गर्दै नर्स विदेश पुग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो ? यी र यस्ता सवाल पनि अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ।

नर्सिङसँग सम्बन्धित पेसगत संघ, संस्था र नर्सिङ काउन्सिलबाट पनि सबै क्षेत्रमा जनशक्ति कति चाहिने हो भनेर प्रष्ट हुनुपर्छ।

यस पटक बिएसएनमा र मिडवाइफी गरेर जम्मा लगभग ६८० सिट खाली छन्। बिएसी नर्सिङमा जम्मा १३ सय ८५ को सिटमा ७० को हाराहारीमा खाली छ। त्यो पनि किन भयो भनेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कानुन नै ल्याएर सबै कुरा ध्वस्त भयो भनेर जानु हुँदैन। सबै कुराको समाधान खोज्नुपर्छ। हाम्रोमा अनुसन्धान प्रशस्त मात्रामा भएको छैन। सानो सानो विषयमा अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

संस्था घटे, विद्यार्थीले पढ्न पाएनन् र बाहिर गए भन्ने विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। संस्था घट्नुमा प्रमुख कारण भनेको १०० बेडको अस्पताल हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो। कानुन आएपछि आयोगले गर्ने भनेको कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन हो। नर्सिङको कुरा गर्दा यसलाई लिङ्गको आधारले पनि पछि परेको जस्तो देखिन्छ। नर्सिङमा महिला भएको कारणले पनि महिलाको आवाज सम्बन्धित निकायमा नपुगेको जस्तो लाग्छ। यस्ता विभेदलाई विस्तारै अब तोड्दै जानुपर्छ।

कानुन नै ल्याएर सबै कुरा ध्वस्त भयो भनेर जानु हुँदैन। सबै कुराको समाधान खोज्नुपर्छ।  सानो सानो विषयमा अनुसन्धान गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ।

एउटा स्टार्फ नर्सले जुम्लामा गएर दुई वर्ष काम गरेको छ र अर्कोले काठमाडौंमा काम गरेको छ भने उनीहरूले मेडिकल एजुकेसन कमिसनले लिएको बिएनको परीक्षामा समान दृष्टिकोणले हेरिन्छ। त्यसरी हेरेर हुँदैन। दुर्गममा जानेलाई केही न केही प्राथमिकता हुनुपर्छ। यस्ता विविध समस्या छन्। उहाँहरूले अनुसन्धानमा आधारित रहेर र नर्सिङ काउन्सिल र नर्सिङमा सम्बन्धित संघ संगठनमा यस्ता यस्ता समस्या छन् र समाधानका लागि हामीसँग यी यी विकल्प छन् भनेर दिनुपर्छ।

नीति निर्माण तहमा नर्सहरूको आवाज पुग्न सकेको छैन। ऐन कानुनमा संशोधन आवश्यक छ। नियमावलीमा सम्बोधन गरियो तर त्यसका सबै पाटोलाई संशोधन गर्न सकिएन। त्यसमा अझै धेरै समस्या छन् त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ। नर्सका आवाजहरू नीति निर्माण तहमा पुग्नुपर्छ। नर्सका आवाज सम्बन्धित निकायमा बसेकाहरुले सुन्नु पनि पर्छ। (खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो–इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव दुर्गा कँडेलले राखेको धारणाको सम्पादित अशं)