काठमाडौं – पार्टी केन्द्रीय मुख्यालय भवन निर्माण प्रक्रिया ‘व्यापारीको निगाह’मा अघि बढाउँदा यतिखेर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (एमाले) पङ्क्ति तरङ्गित छ ।

राजस्व छली र अन्य घोटालामा तारन्तार विवादित व्यापारी मीनबहादुर गुरुङले दानदातव्यमा एमाले पार्टी मुख्यालय बनाइदिनेगरी निर्माण शिलान्यास भइसकेको छ ।

आम नागरिक र पार्टीका नेता/कार्यकर्ता दशैँको रमझममा भुलिरहँदा असोज २५ गते अष्टमीका दिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र व्यापारी मीनबहादुर गुरुङ दम्पतीले कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा करिब १० रोपनी १४ आना जग्गामा पार्टी कार्यालय भवन शिलान्यास गरेका थिए ।

राजनीतिक संस्कार र आर्थिक आचरणका कारण आलोचना खेपिरहेका परम्परागत दलमध्ये एक एमालेलाई पार्टी मुख्यालय निर्माणमा ‘ओली–गुरुङ मिलाप’ भारी परिरहेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य विन्दा पाण्डे सो निर्णयको विरोधमा मुखर भएकी छिन् । पार्टीको आधार कमिटीका कार्यकर्ताहरू पनि विरोधमै देखिन्छन् । तर, केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले भने मौनता साँधेका छन् ।

व्यापारीबाट पालितपोषित हुने र ऐनमौका मिलाएर उनीहरूको स्वार्थ पूर्ति गरिदिने चलखेलको निरन्तरताजस्तो देखिने एमाले मुख्यालय शिलान्यास प्रकरण नै ओली–गुरुङ मिलापको आरम्भ भने होइन ।

को हुन्‌ मीनबहादुर ?

मीनबहादुर गुरुङ भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सो सुपरमार्केटको वेभसाइटमा उल्लेख भएअनुसार, पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा जन्मिएका गुरुङले सन् १९८४ मा भाटभटेनी सुपरमार्केटको चेन स्थापना गरेका थिए । भाटभटेनी सुपरमार्केट नेपालको अग्रणी रिटेल (खुद्रा) चेन हो ।

गुरुङले आफ्नो पेशागत करियर बैङ्किङ क्षेत्रबाट सुरु गरेका थिए । तर पछि उनी खुद्रा व्यापारतर्फ लागेका थिए । उनले सन् १९८४ मा काठमाडौंमा एउटा सानो ग्रोसरी स्टोर खोलेका थिए, जसलाई विस्तार गर्दै उनले भाटभटेनीको नामबाट वृहद सुपरमार्केट चेन बनाए । हाल भाटभटेनीका नामबाट नेपालभर २७ वटा स्टोर सञ्चालनमा छन् ।

‘भाटभटेनीको सानो पसलबाट फराकिलो खुद्रा साम्राज्यमा रूपान्तरणले गुरुङको अभिनव दृष्टिकोणलाई झल्काउने’ सुपरस्टोरको वेभसाइटमा उल्लेख छ । तर, बालुवाटार प्रकरणदेखि एमाले पार्टी मुख्यालय शिलान्याससम्मका घटनाक्रम नियाल्दा गुरुङसँग शासन/प्रशासन संयन्त्रको शीर्ष तहसम्मलाई नै रिझाएर आफू अनुकूलको स्थिति बनाउने अभिनव क्षमता रहेको देखाउँछ ।

कर छलीदेखि जग्गा घोटालासम्म

‘भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने’ बताउने गरेका प्रधानमन्त्री एवम् नै नहेर्ने सामान्य खुद्रा पसलेबाट अर्बपति व्यापारीमा दह्रिएका मीनबहादुर गुरुङ राज्यको स्रोत दोहन र अपचलनमा पटकपटक दोषी ठहर भएका छन् ।

सो मध्ये सबैभन्दा कुख्यात प्रकरण नक्कली भ्याटबिलमार्फत कर छलीको हो । यस्तो कर छली बढेपछि सरकारले वि.सं. २०६७ पुसमा एक अनुसन्धान समिति नै गठन गरेको थियो । सो समितिले ५१८ वटा व्यापारिक फर्मले नक्कली भ्याटबिल बनाएर ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ कर छलेको ठहर गरेको थियो । समितिले ती फर्मले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर पनि निर्धारण गरिदिएको थियो ।

त्यसरी कर छल्नेमा मीनबहादुर गुरुङ सञ्चालित भाटभटेनी अग्रस्थानमा थियो । भाटभटेनीले भ्याट छलेको बरामद कागजातबाटै पुष्टि भएको थियो । वि.सं. २०६४ साउनदेखि २०६७ माघसम्मको भ्याट, थप दस्तुर ब्याज र जरिवाना गरी भाटभटेनीले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।

यो पनि-

भाटभटेनी सुपर मार्केटले कर छली गरेको सर्वोच्चको ठहर

सो निर्णयविरुद्ध गुरुङ राजस्व न्यायाधीकरण र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले २०७६ पुस २८ गते रिटमाथि फैसला गर्दै भाटभटेनीले नक्कली भ्याटबिलमार्फत राजस्व छलेको ठहर गरेको थियो । तर सो फैसलाविरुद्ध गुरुङ पुनरावेदनमा गएका थिए ।

झण्डै १२ वर्ष पुरानो मुद्दामा गत माघ १७ गते अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसअघिको फैसला नै सदर गरेको थियो । सर्वोच्चको फैसलासँगै आन्तरिक राजस्व विभागले भाटभटेनीबाट एक अर्ब ५३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कर तथा जरिवाना निर्धारण गरेको थियो ।

मीनबहादुर नक्कली भ्याटबिल बनाएर कर छली गरेको प्रकरणमा दोषी ठहर भएबाट पनि रोकिएनन् । कुख्यात ललितानिवास प्रकरणले उनलाई थुनामै पुर्‍यायो ।

यो पनि-

ललितानिवास हिनामिना प्रकरण  छानबिनमा रहेका गुरुङ पनि सुशोभित हुँदै

बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा हत्याउन सरकारी कागजात नै कीर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्न भूमिका खेलेको र पछि आफ्नै नाममा दर्ता गरेको आरोप थियो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, बिचौलियाहरू शोभकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसँग मिलेर गुरुङले सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन सुरुदेखि नै सक्रिय थिए । गुरुङले मात्रै ललितानिवासको कम्तिमा २० रोपनी सरकारी जग्गा हत्याएको अनुसन्धान क्रममा भेटिएको थियो ।

हाजिर टिप्ने जागिरदेखि एमालेको दातासम्म

ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा दोषी ठहर भएका गुरुङ ७६ दिन हिरासतमा बसेपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर २०८० भदौ २४ गते रिहा भएका थिए ।

सोही सन्दर्भमा बीबीसी नेपाली सेवाले प्रकाशन गरेको एक रिपोर्ट अनुसार सामान्य पृष्ठभूमिका गुरुङको उत्थान केही रोचक देखिन्छ । कृषक परिवारका सन्तान गुरुङले काठमाडौं आएपछि गरेको पहिलो काम थियो – दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदूरको हाजिर विवरण राख्ने !

त्यसपछि उनले नेपाल बैङ्क लिमिटेडमा जागिर खाएका थिए । बैंकमा जागिर खाँदै मीनबहादुरले अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तरसम्म अध्ययन गरेको उनीनिकटहरू बताउँछन्‌ ।

बैंकको जागिरबाट भन्दा ठूलो सम्भावना देखेपछि गुरुङले सन्‌ १९८४ मा करिब ३५ हजार रुपैयाँ लगानी गरी भाटभटेनी सुपरमार्केट खोलेका थिए । उनको सुपरमार्केटमा स्थापनाताका दैनिक करिब दुई हजार रुपैयाँ बराबरको सामान किनबेच हुन्थ्यो ।

१२० वर्गफिट जमिनमा भाटभटेनी सुपरमार्केट खोलेका गुरुङले त्यसको आठ वर्षपछि सन्‌ १९९२ मा तीन हजार वर्गफिट क्षेत्रफलमा दुईतले भवनमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरे । दुई तले भवनमा अब दैनिक ५० हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुन थाल्यो ।

बढ्दो शहरी मध्यम वर्ग, परम्परागत उच्च/सम्भ्रान्त वर्ग, आधुनिक किनमेल संस्कृति सिक्न खोजेका आम नागरिक तथा कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत विदेशीहरूका लागि त्यतिखेर भाटभटेनी नै निर्विकल्प सुपरमार्केट थियो ।

यो पनि-

एमाले मुख्यालय शिलान्यास : ओलीका हातमा धुपौरो, मीनबहादुरसँग घण्टी !

मीनबहादुर यत्तिमै रोकिएनन् । सन् २००८ मा काठमाडौंकै महाराजगञ्ज चोकनजिकै विशाल भवनमा भाटभटेनीको दोस्रो शाखा खोले ।

काठमाण्डूको कोटेश्वर, चुच्चेपाटी, पाटनको कृष्णगल्ली हुँदै चितवन, धरानदेखि नेपालगन्ज, वीरगन्ज र जनकपुरसम्म शाखाहरू खुले। अहिले देशभरि भाटभटेनीका २७ वटा सुपरस्टोर सञ्‍चालनमा छन्‌ ।

खुद्रा व्यापारको यही पृष्ठभूमिबाट उदाएका गुरुङ काठमाडौं छिरेपछि जसै कामदारको हाजिर टिप्दै थिए, केही दशकभित्रै व्यापारिक साम्राज्य खडा गरी अनेक ‘काण्ड’बीच जोगिँदै यतिखेर मुलुकको प्रमुख राजनीतिक दल एमालेको पार्टी कार्यालय नै ठड्याइदिने दाता बनेका छन्‌ ।

ओली सधैँ दाहिना

प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली आफूनिकटप्रति अति कृतज्ञ र आलोचकप्रति चरम कृतघ्न मानिन्छन्‌ । भाटभटेनी सुपरमार्केटका प्रबन्ध निर्देशक गुरुङका हकमा ओली सदैव कृतज्ञ (आभारी) देखिए ।

वि.सं. २०८० असार १२ मा ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमा गुरुङलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले दोस्रोपटक पक्राउ गरेको थियो ।

यो पनि-

सचिवालयलाई झुक्याएर मीनबहादुरको जग्गा प्राप्ति

गुरुङ पक्राउ परेलगत्तै ओलीले पार्टीको सहकारी विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमाथि रोष पोखेका थिए । उनले भारी बोकेर आएको गुरुङको छोरोलाई सरकारले गरिखान नदिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ओलीले त्यतिखेर भनेका थिए-

‘अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय उद्योगपति छानीछानी लखेट्छ । त्यो मीनबहादुर गुरुङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरेको ? ५-६ जनाले किनिसकेको जमिन, धनीपुर्जा हेर्‍यो, भएको मान्छेसँग किन्यो त । अनि, सरकारी जमिनलाई आफ्नो बनाउने, आफ्नो बनाउन लाग्ने, आफ्नो बनाउन लगाउने भ्रष्टाचार गर्नेहरू त तिनीहरू हुन् नि । अर्कोसँग धनीपुर्जा हेरेर मालमा गएर, भूमि सुधारमा गएर पास गरेको होला नि ? त्यसरी पास गरेर जग्गा किनेको मान्छेलाई किन त्यस्तो ? अनि, के मीनबहादुर गुरुङ भागेर हिँड्थ्यो ? यो राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई खेद्ने कुरा हो ।’

आफ्नो संरक्षणमा ओली दाहिना भएको गुन गुरुङले पनि तारन्तार तिर्ने गरेका एमालेका नेताहरूले बताउने गरेका छन्‌ । चुनावका बेला आर्थिक सहयोग होस्‌ या पार्टीका भेला/सम्मेलन गर्न चन्दा ! मीनबहादुर एमाले र विशेषगरी अध्यक्ष ओलीप्रति कृतज्ञ नै रहने गरेको उनीहरू बताउँछन्‌ ।

‘पार्टी मुख्यालय भवन शिलान्यास प्रकरणमा पनि ओलीले पार्टीको छविलाई दाउमा राखेर पुनः गुरुङकै संरक्षणमा वक्तव्यबाजी गर्नु लगाउनुभएको छ,’ पार्टीका एक पदाधिकारीले भने, ‘बाहिर आलोचना भइरहेको छ, तर उहाँ (ओली) चाहिँ मीनबहादुर नेपाल बैंकमा काम गर्दादेखि नै बैंकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भइ काम गरेको आफ्नै पार्टीको कार्यकर्ता भएको भनिरहनुभएको छ ।’

एमालेको प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जग्गा प्राप्ति र केन्द्रीय कार्यालय भवन निर्माणको स्थायी समाधानको विषयलाई लिएर भएका टीकाटिप्पणीहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको तथा टिप्पणीहरू खेदजनक भएको जनाएका छन्‌ ।

सो विज्ञप्तिमा लेखिएको छ-

७५ वर्षको लामो ऐतिहासिक विरासत बोकेको पार्टीका विपक्षमा यो तहका लान्छना लगाउने, पार्टी र पार्टी नेतृत्वको विपक्षमा लाञ्छित गर्ने कुरा भर्त्सनायोग्य छ । नोकरीको सिलसिलामा नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत रहँदा बैंकिङ सेक्टरको केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्य भई काम गरेको, अन्तरसंस्थानको केन्द्रीय कोषाध्यक्ष भई ट्रेड युनियन आन्दोलनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक सामीप्यमा रही कार्य गरेको तथ्य जगजाहेर छ ।

यो पनि-

‘रातोघर’को फोहोर हटाउन महानगरको डोजर