भारत जाने नेपाली श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव « Khabarhub

भारत जाने नेपाली श्रमिकको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव


२ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रोजगारीका लागि भारत जाने नेपाली कामदारको तथ्याक संकलन र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

आयोगले हालै गरेको आप्रवासी कामदारहरुको अधिकारको अवस्था सम्बन्धी अनुसन्धानले रोजगारीका लागि छिमेकी मुलुक भारत जाने नेपाली कामदारको संरक्षण, पहिचान र उनीहरुले नेपालमा सुरक्षित रुपमा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउन व्यवस्था गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको हो । सरकारले जसका लागि द्विपक्षीय कुटनीतिक पहल गर्नु पर्ने आयोगले औँल्याएको छ ।

आयोगको अनुसन्धानले नेपाल सरकारले २०७३ माघ ११ गते भारत रोजगारीमा जानेहरुलाई कल्याणकारी कोष र बिमाको दायरामा ल्याउने भनेर घोषणा गरिएको कार्यक्रम अझै लागू नभएकाले यो कार्यक्रम लागू गर्नु भनिएको छ ।

आयोगले भारतमा रोजगारीका लागि जानेहरुको संरक्षणका लागि अन्य प्रभावकारी कार्यक्रमहरु लागू गर्न पनि भनिएको छ । हाल भारतमा ७ लाख नेपाली कार्यरत रहेको सरकारी अनुमान छ । वार्षिक रोजगारीका लागि करिब २ लाखभन्दा धेरै नेपाली काम गर्न भारत जाने गरेको आयोगको अध्ययनमा भनिएको छ ।

खुला सिमाना भएका कारण भारत जाने नेपालीको स‌ंख्या बढिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपाली महिला रोजगारका लागि भारत जाने क्रम बढ्दो छ । उनीहरुको सुरक्षाका लागि पनि पहल गर्न आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ श्रावण २०७६, बिहीबार  २ : ३२ बजे

इरानको युद्धविराम प्रस्ताव ट्रम्पले गरे अस्वीकार

काठमाडौँ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको युद्धविराम प्रस्ताव अस्वीकार

बाढीले नवलपरासी र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकीमाथिको पुल बगायो

नवलपुर (नवलपरासी) । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) र तनहुँ जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा

पाटा नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव भट्ट निर्वाचित

काठमाडौं। प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको अध्यक्षमा नरेन्द्रदेव

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा पर्यटक परमिट बन्द

मुस्ताङ ।  राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले 

मधेश र कोशीबीच आर्थिक तथा वित्तीय सहकार्य गर्ने समझदारी

काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक