काठमाडौँ– नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासङ्घले ढुंगा, बालुवा र ग्राभेलजस्तो स्वदेशी कच्चापदार्थ, लगानी र उद्योग सञ्चालनमा देखिएको असहजता हटाउन यससम्बन्धी वर्तमान मापदण्ड तत्काल सुधारको खाँचो औँल्याएको छ ।

प्रतिनिधिसभा, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकमा महासङ्घका अध्यक्ष सीताराम न्यौपानेले हालको मापदण्ड उद्योग सञ्चालन गर्नेभन्दा बन्द गराउनेतर्फ लक्षित रहेको आरोप लगाए। उनले भने, ‘मापदण्डमा उद्योग विस्थापित गर्ने उद्देश्य देखिन्छ, व्यवसायीले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न मञ्जुर भए पनि नवीकरण गर्न नसकिएको अवस्था छ । राज्यको हित विपरीत तथा उद्योग र व्यवसायीलाई बदनाम गर्ने चेष्टाका  साथ ल्याएको मापदण्ड तत्काल सुधार हुनुपर्छ ।’

महासङ्घले समितिसमक्ष दिएको निवेदनका आधारमा छलफलका लागि बोलाइको बैठकमा महासङ्घका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले सम्पूर्ण हिसाबले स्वदेशी लगानी र कच्चापदार्थ रहेको रोडा, ढुङ्गा र गिट्टी सम्बन्धित उद्योग एवं व्यवसायको दर्ता नवीकरणका लागि सहज र सरल तुल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले तीन तहका सरकार र विभिन्न सरोकारबाला मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव तथा कानुनी अड्चनका कारण उद्योग दर्तामा निकै झन्झट ब्यहोर्ने परेको घटनासहितको गुनासो सुनाए ।     

बैठकमा समितिका सदस्य सूर्यमान दोङले ढुंगा, बालुवा र गिट्टीजस्ता खानी तथा खनिजजन्य उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धनमा देखिएको कानुनी र व्यावहारिक अड्चन हटाउन समितिको अग्रसरतामा तत्कालै सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायसँग गहन छलफलको आवश्यकता औँल्याए ।

समितिका सदस्य लालप्रसाद लिम्बूले मुलुकभर करिब रु दुई खर्बको लगानी, दुई लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी र वार्षिकरुपमा करिब रु चार अर्ब योगदान पुर्‍याएको उद्योग सञ्चालनका लागि संसदीय समिति सहयोगी बन्नुपर्ने धारणा राखे। उनले चुरेबाट बगेर हटाउनैपर्ने अवस्थामा रहेको मुलुकभर ठूलो मात्रामा गिट्टी, बालुवा र रोडाढुंगा रहेको हुँदा मुलुकको मागलाई आवश्यक पर्नेबाहेक अरू निकासीका लागि अनुमति दिँदा निकासी पैठारीमा देखिएको असन्तुलन कम गर्न सकिने बताए ।