नेपाल र ईयुबीच साढे १० अर्बको अनुदान सम्झौता « Khabarhub

नेपाल र ईयुबीच साढे १० अर्बको अनुदान सम्झौता


५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


174
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- छुट्टाछुट्टै दुई कार्यक्रमका लागि नेपाल र युरोपेली युनियन (ईयू) बीच रु साढे १० अर्बभन्दा बढीको अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको छ । आज अर्थमन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपालको शिक्षा र वातावरण क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी उक्त अनुदानसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । ‘सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा (क्वालिटी एजुकेसन फर अल) कार्यक्रम’ र ‘स्थानीयस्तरमा जलवायु परिवर्तन अनुकुलन (लोकल एडप्सन टु क्लाइमेट चेन्ज) कार्यक्रम’ का लागि अनुदान सम्झौता भएको हो ।

सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना कार्यान्वनयका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ पाँच करोड अर्थात् रु सात अर्ब ३८ करोड बराबरको अनुदान सम्झौता भएको छ भने लोकल एडप्टेसन फर क्लाइमेट चेञ्ज कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ दुई करोड २० लाख अर्थात् रु तीन अर्ब २५ करोड बराबरको सम्झौता भएको हो ।

यी दुवै कार्यक्रमका लागि पाउन्ड स्टर्लिङ सात करोड २० लाख अर्थात् रु १० अर्ब ५३ करोड बराबरको अनुदान ईयुबाट नेपालले पाउनेछ । सरकारी तथा सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको गुणस्तर बढाउनका लागि सबैका लागि गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रममार्फत यो रकम खर्च गरिने अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । “यो कार्यक्रमले सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच बढाएर मानव पुँजी विकासका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ”, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै अर्थसचिव पोखरेलले भने ।

त्यस्तै, सबै नेपाली नागरिकको शिक्षामा पहुँच बढाइ गुणस्तरीय सिकाइका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइने इयुले जनाएको छ । “ईयुले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा २० वर्षदेखि सहयोग गर्दै आएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ”, इयु कमिस्नर फर इनटरनेसनल पार्टनरसिप युट्टा आर्पिलाइनेनले भनिन् ।

प्रकाशित मिति : ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार  १ : ४१ बजे

प्रधानमन्त्रीसँग मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन सम्झौता

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग मन्त्रीहरूले चालु आर्थिक वर्षमा गरिने मुख्य

एनसेलको अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् कलमा ६० सेकेन्ड पल्स दर लागु

काठमाडौं– एनसेलले १९८ गन्तव्य मुलुकहरुका लागि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आउटगोइङ् अर्थात बहिर्गमन

अपाङ्गता अधिकारसम्बन्धी मूट कोर्ट प्रतियोगिता सुरु

काठमाडौं– अपाङ्गता अधिकार, मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे कानुनका विद्यार्थीलाई

कृषि बीमा अब प्रदेश सरकारले हेर्ने, १ करोडसम्मको बीमामा ८० प्रतिशत अनुदान, सो भन्दा माथि ५० मात्रै

काठमाडौं– सरकारले कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी व्यवसायमा हुन सक्ने आर्थिक

आयल निगमको तथ्याङ्क : ५ महिना यताकै सबैभन्दा बढी ग्यास आयात 

काठमाडौं– देशका विभिन्न स्थानमा एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्तामा