मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित) « Khabarhub

मौद्रिक नीति सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)


७ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


99
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ ।

सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले नीतिगत दर घटाएको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ । त्यस्तै, बैंकदर यथावत राखिएको छ भने निक्षेप संकलनको बोलकबोल दरलाई घटाइएको छ ।

‘आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाइ छ दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ’, मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘बैंकदरलाई साढे सात प्रतिशतमा यथावत राखी निक्षेप संकलन बोलकबोल दरलाई पाँच दशमलव पाँच प्रतिशतबाट घटाएर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकले सञ्चालन लक्ष्यका रुपमा लिने भारित औसत अन्तरबैंक ब्याजदर बैंक दरभन्दा उच्च र निक्षेप संकलन  दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप संकलन बोलकबोल खुला गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, बैंक दरमा स्थायी तरलता सुविधा र नीतिगत दरमा ओभरनाइट तरलता सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।

ब्याजदर करिडोरलाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप संकलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ श्रावण २०८०, आइतबार  १ : ४७ बजे

विराटनगरका कप्तान सन्दीपले लिए चितवनको तेस्रो विकेट

काठमाडौं – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल|) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा विराटनगर

अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडक विस्तार

काभ्रेपलाञ्चोक– अरनिको राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकस्थित धुलिखेल–खावा सडकखण्डको रोकिएको स्तरोन्नति पुनः सुरु

आर्टुडियोद्वारा नयाँ पाटन विंग र ‘अनसिन’ प्रदर्शनी उद्घाटन  

पाटन – आर्टुडियोले नकबाहिल, पाटनमा आफ्नो नयाँ पाटन विंगको शुभारम्भ

कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन पक्षधरको अडान : हाम्रो हस्ताक्षरको अपमान स्वीकार्दैनौँ

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनको पक्षका नेताहरुले नयाँ नीति र

सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता वृद्धि ३९ बुँदे कार्ययोजना

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता अभिवृद्धि