काठमाडौँ- नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती गर्न चीनको वान बेल्ट वान रोड (ओबोर) अर्थात् बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाले मद्दत गर्ने अपेक्षा थियो । यद्यपि अपारदर्शीता, अस्पष्टता र चीनका तर्फबाट प्रतिबद्धताको अभावका कारण यस परियोजनाको असफलताले यो अपेक्षा अपेक्षामै सीमित हुने देखिएको छ ।

केही समयअघि चिनियाँ राजदूत छन सोङले बीआरआईमार्फत् पोखरा विमानस्थलको निर्माण गरिएको बताएका थिए । चार्टर उडानमार्फत पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गरिएको सिचुवान एअरको विमानलाई स्वागत गर्ने समारोहमा उनले चिनियाँ ऋण लगानीमा निर्माण गरिएको पोखरा विमानस्थल बीआरआई अन्तरर्गत रहेको उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले चिनियाँ राजदूतको दाबीको खण्डन गरे । मन्त्री साउदले नेपालले बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपनि लागू नभएको बताएका थिए ।

अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुनका लागि नेपालले मानव पुँजीको विकास, अर्थतन्त्रको विविधीकरण, आर्थिक क्षमता विकासजस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । चीनको ओबोर परियोजनाबाट नेपाललाई यस्तै सहयोग मिल्ने अपेक्षा थियो ।

जलविद्युत र पर्यटनमा निर्भर नेपालमा पूर्वाधार र मानव स्रोतको विकास गर्न पुँजीको अभाव छ । पुँजीको अभावका कारण चीनको ओबोर परियोजना नेपालका लागि आकर्षक अवसर हुनपुग्यो । नेपालले ओबोरमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षार गरेको थियो ।

यो महत्वकांक्षी परियोजनालाई राष्ट्रपति सी जिन्पिङको विदेश नीतिसँग पनि जोडेर हेरिन्छ । यस परियोजनाले रेलमार्ग, सडकमार्ग, पुल, विमानस्थल, बाँध, ऊर्जा केन्द्रलगायतका पूर्वाधारको विकासमा जोड दिन्छ । यद्यपि हालको अवस्थामा यस परियोजनाले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकेको छैन भने यसमा सहभागी कतिपय मुलुकहरु ऋणको पासोमा फस्दै पनि गइरहेका छन् । नेपालका लागि यो चिन्ताको विषय हो ।

सन् २०१७ मा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङ र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले ओबोर परियोजनाको एमओयूमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसबाट चिनियाँ लगानी भित्रिने नेपाली पक्षको अपेक्षा थियो ।

एमओयूमा हस्ताक्षर भएको ५ वर्षपछि मार्च २०२२ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच थप नौ सम्झौता भए । नेपालमा चिनियाँ सहयोगमा पहिलेदेखि नै सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारका परियोजनालाई पनि चीनले बीआरआईसँग जोड्ने गरेको छ ।

यद्यपि मन्त्री साउदका अनुसार बीआरआईमार्फत् नेपालमा कुनै पनि परियोजना पूरा भएका छैनन् । नेपालमा बीआरआईका परियोजना अपेक्षाभन्दा सुस्त गतिमा सञ्चालन भइरहेका छन् । चीनबाट नेपालले अपेक्षित लगानी पनि भित्र्याउन सकेको छैन ।