युक्रेन मुद्दामा वार्ता गर्न पश्चिमी राष्ट्रहरू अनिच्छुक : लाभरोभ « Khabarhub

युक्रेन मुद्दामा वार्ता गर्न पश्चिमी राष्ट्रहरू अनिच्छुक : लाभरोभ


२ भाद्र २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मस्को- रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभले युक्रेन मुद्दामा वार्ता गर्न पश्चिमी राष्ट्रहरू इच्छुक नभएको बताएका छन् ।

रुसलाई निमन्त्रणा नगरी जेद्दा र कोपेनहेगनमा युक्रेनको विषयमा पश्चिमी राष्ट्रहरूले बहुपक्षीय बैठकहरू गरेका छन् । विदेशमन्त्री लाभरोभले इन्टरनेशनल अफेयर्स पत्रिकासँगको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्– ‘सो छलफल युक्रेनी राष्ट्रपतिको शान्ति योजनालाई समर्थन गर्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोजना गरिएको भनिएको छ तर रुसको बुझाइ र चाहानालाई भने पूर्ण रूपमा इन्कार गरिएको छ ।’

रुस सधैं फलदायी वार्ताको लागि तयार रहेको बताउँदै पूर्वी युक्रेनमा द्वन्द्व समाधान गर्ने उद्देश्यले कीभलाई मिन्स्क सम्झौताहरू कार्यान्वयन गराउन वर्षौंदेखि प्रयास गरेको विदेशमन्त्रीको दाबी छ ।

विशेष सैन्य कारबाहीको पहिलो दिनदेखि नै वार्ता शुरु गर्ने युक्रेनको प्रस्तावमा रुसले प्रतिक्रिया दिएको थियो तर सन् २०२२ मा पश्चिमी दबाबमा युक्रेनले वार्ता रोकेको उनको टिप्पणी छ ।

त्यसपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसी नेतृत्वसँग कुनै पनि प्रकारको वार्ता गर्न निषेध गरेको लाभरोभको आरोप छ । पश्चिमी प्रायोजकहरूले लगातार युक्रेनलाई बिग्रदो स्थिति थप भयाबह बनाउँन दबाब दिएका छन् । अहिले युक्रेनमा रूस र पश्चिमबीच वार्ताको कुनै सम्भावना नदेखिएको पनि विदेशमन्त्रीको बुझाइ छ ।

पश्चिमी राष्ट्रहरूको वार्ताको आह्वान थकित युक्रेनी सेनालाई विश्राम दिलाउन र समय घर्काउन खेलिएको रणनीतिक चालको रूपमा मात्र रुसले बुझेको पनि मन्त्री लाभरोभले उल्लेख गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०८०, शनिबार  २ : ०९ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी