सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश | Khabarhub Khabarhub

सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश


६ भाद्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


45
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष सम्बन्धी कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरेको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेका थिए ।

 

प्रकाशित मिति : ६ भाद्र २०८०, बुधबार  १० : १५ बजे

आमा समूहद्वारा क्यान्सरपीडितलाई आर्थिक सहयोग

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिका–१७ घारीपाटनमा रहेको शुभकामना आमा समूहले क्यान्सरपीडित सदस्यलाई

राष्ट्रियसभा बैठक : लिपुलेक विवादबारे कूटनीतिक समाधान खोज्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं– सांसदहरूले भारत र चीनबीच नेपालको लिपुलेक भएर दुई देशबीचको

सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सरकारले सञ्चार नियमन ऐन ल्याउने : गृहमन्त्री लेखी

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री राजकुमार लेखीले सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित

कोशी प्रदेश आमसञ्चार विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको शुक्रबारको बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था

प्रभु साहले भने- लिपुलेकमा भारत-चीनले सहमति गर्दा हाम्रा राजदूत के हेरेर बसेका छन् ?

काठमाडौं– आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले भारत र चीनले