इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तहको शुल्क वृद्धि खारेज नभए आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी | Khabarhub Khabarhub

इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तहको शुल्क वृद्धि खारेज नभए आन्दोलन गर्ने विद्यार्थी संगठनको चेतावनी


७ भाद्र २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संयुक्त विद्यार्थी संगठनले इन्जिनियरिङ्गतर्फको स्नातक तह अध्ययनका लागि अस्वभाविक रूपमा भएको शुल्क वृद्धि बिनासर्त खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा अखिल क्रान्तिकारी, अनेरास्ववियु, समाजवादी विद्यार्थी युनियन लगाएतले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यार्थी र अभिभावकको ढाड सेक्नेगरी अस्वभाविक रूपमा भएको शुल्क वृद्धि बिनासर्त खारेज नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

२४ घण्टाभित्र शुल्क बृद्धि खारेज नभए कडा आन्दोलन गर्ने र त्यसबाट उत्पन्न हुने अवस्थाका जिम्मेवारी स्वयं इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान हुने अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष पञ्चा सिंहको भनाइ छ । उनका अनुसार इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानले आंगिक क्याम्पसहरुमा अकस्मात दोब्बरभन्दा बढी शुल्क बढाउँदा आर्थिक रुपमा बिपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीहरुलाई इन्जिनियरिङ्ग शिक्षाबाट वञ्चित गराउने निश्चित छ ।

इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानले गत भदौ ४ गते सूचना प्रकाशित गरी स्नातक तहअन्तर्गत बी.ई./बी.आर्क. अध्ययनका लागि शुल्क वृद्धि भएको जानकारी गराएको थियो । इन्जिनियरिङ्गतर्फको स्नातक तहमा नियमिततर्फ शुल्क ३५ हजारबाट बढाएर ८२ हजार र पूर्ण शुल्क तर्फ ३ लाखबाट बढाएर ७ लाख ७५ हजार पुर्या इएको संयुक्त विद्यार्थी संगठनको आरोप छ ।

प्रकाशित मिति : ७ भाद्र २०८०, बिहीबार  ७ : २५ बजे

बङ्गलादेश र पाकिस्तानका नेताहरू सम्बन्ध बढाउन सहमत

कायरो । बङ्गलादेशका अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले बिहीबार पाकिस्तानसँग ‘सम्बन्ध

एक सय ३२ जना महिला र बालबालिकाको उद्धार

पर्सा – माइती नेपाल शाखा कार्यालय वीरगञ्जले सन् २०२४ वीरगञ्ज

डीपी अर्यालको टिप्पणी : रवि लामिछानेको जीवनमा दुईवटा पाटा छन्

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल (डीपी)

आजका समाचार : ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गर्न नपाइने, सुदूरपश्चिम र जनकपुरबीच उपाधि भिडन्त र नयाँ विकल्पमा सिरिया

‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग नगर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश सर्वोच्च अदालतले सरकारी

‘सरुवा र बढुवामा हुने मनपरी रोक्ने ऐन बनाउन आवश्यक’

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले निजामती कर्मचारीको मनपरी रूपमा हुने सरुवा