काठमाडौं–वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको श्रम स्वीकृति सम्बन्धित देशको कुटनीति नियोगबाटै पाइने भएको छ। चालु आर्थिक वर्र्ष २०७६/७७ देखि नै यो व्यवस्था लागू हुने भएको छ ।

रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न देश गएका श्रमिकले नियोगमार्फत दुई पटक सम्म पुनः श्रम स्वीकृति लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार रोजगार ऐन २०६४ संशोधन गर्दा यो व्यवस्था समावेश गरिएको छ । तर, पछिल्लो समय परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम मन्त्रालयबीच पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने अधिकारका विषयमा समन्वयन नुहँदा यो काम केही समय पछि धकेलिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि पुनः श्रम स्वीकृति नियोगमार्फत वितरण शुरु गर्ने भनिएपनि दुई मन्त्रालयबीच सम्वाद र अधिकारका विषयमा टुगो नलाग्दा साउन अन्तिम तथा भदौबाट मात्र नियोगबाट पुन श्रम स्वीकृति वितरण शुरु हुने भएको छ । आर्थिक वर्ष शुरु भएपनि यो काम अगाडी बढेको छैन । काम अघि नबढनुको मुख्य कारण भनेको यसको नियमन गर्ने अधिकार कुन मन्त्रालयले राख्ने भन्ने नै हो ।

नियोगमा काम गर्ने कर्मचारी परराष्ट्र मन्त्रालयले खटाउने हुँदा यो कामको स्वामित्व परराष्ट्र मन्त्रालयले लिन खोजिरहेको छ । श्रम मन्त्रालयले श्रमिकसँग जोडिएर काम गर्नुपर्ने भएकाले पुनः श्रम स्वीकृतिको स्वामित्व आफनै मन्त्रालयअन्र्तगत हुनपर्ने अडान राख्दै आएको छ । जसका कारण मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कार्यविधि पारित भएपनि कहिलेबाट पुनः श्रम स्वीकृति नियोगबाट वितरण गर्ने भन्ने अनिश्चित छ।

गत आर्थिक वर्षदेखि श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका(२०७५) लागू गरेको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारका हकमा भिसा प्रमाणिकरण अनिवार्य कुटनीतिक नियोगमार्फत गरेपछि मात्र पुर्व श्रम स्वीकृति नेपालबाट जारी हुँदै आएको छ । यो विषयमा पनि दुई मन्त्रालयबीच काम गर्ने विषयमा मत मिल्न सकेको छैन । जसका कारण सेवाग्राहीले दुःख पाएको तथा काममा भइरहेका समस्याका विषयमा दुवै मन्त्रालयमा गुनासो र उजुरी गर्दै आएका छन् ।

पछिल्लो समय रोजगारदाता कम्पनीका कर्मचारी, एजेन्ट र दूतावासका कर्मचारी मिलेर भिसा प्रमाणिकरणका नाममा पैसा भएमात्र छिटो काम गर्ने गरेको आरोप व्यवसायीले लगाइरहेका छन् । देश र कम्पनीको डिमाण्डअनुसार दूतावासका उच्च अधिकारीले नै पैसा लिएर काम गर्नेगरेको आरोप छ ।

भिसा प्रमाणिकरणका विषयमा विवाद उत्पन्न भएपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्ट र परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीबीच छलफल समेत हुँदै आएको छ । तर, मन्त्रीस्तरमा छलफल भएपनि कर्मचारीका कारण कतिपय विषयमा समस्या कायम छ ।

श्रम र कुटनीतिकको विषय भएका कारण दुवै मन्त्रालयले समन्वयन गरेर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले बताएका छन् ।

पुनः श्रम स्वीकृति नियोगमार्फत वितरण गर्ने निर्णय मन्त्रालयको भन्दा पनि सरकारकै भएको सचिव बैरागीले बताए । उनले भने, ‘पुन श्रम स्वीकृति नियोगमार्फत जारी गर्ने विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समस्या छैन । काम भइरहेको छ । कर्मचारी र अन्य विषयमा मन्त्रालयले छलफल समेत गरिरहेको छ । श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय काम एउटै धारबाट गर्नुपर्ने भएकाले समस्या होलान तर, समाधान हुन्छन् ।’

सचिव वैरागीले भने जस्तो सहज तरिकाले दुई मन्त्रालयबीच सम्वाद र छलफलमार्फत काम भइरहेको छैन । यस्तै, श्रम मन्त्रालयका सचिव दाहालका अनुसार परराष्ट्र र श्रम मन्त्रालयका नियोगमार्फत हुने सबै काम भइरहेको छ । कतिपय विषयमा काम गर्ने कार्यविधि बन्ने पनि जिम्मेवार कसको भन्ने समस्या हुने सचिव दहालले बताए । उनले भने, ‘ऐन, कानून र निर्देशिका मन्त्रालयस्तरमा भन्दापनि नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । जसका कारण आफना–आफना क्षेत्राधिकार भित्र बसेर काम गर्नुपर्छ । जनसरोकारसँग जोडिएको विषय कसले गर्ने भन्ने हुँदैन् ।’ श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच काम गर्ने विषयमा समस्या नभएको उनको दावी छ ।

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा गईण् विदेशमा समस्या र अलपत्रमा परेका कामदार उद्धार गर्ने विषयमा कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीले सहयोग नगर्ने बताउदै आएको छ । श्रमसँग जोडिका काम अर्को मन्त्रालयको भन्दै नियोगका कर्मचारी तर्किने गरेको गुनासो श्रम मन्त्रालयमा आउने गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । नियोगमा काम गर्ने कर्मचारीले समयमा काम नगर्दा र रोजगारीमा गई समस्यामा परेका श्रमिकप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्ने गरेको गुनासो बढ्दो छ ।

नीजि म्यानपावर व्यवसायी र रोजगारदाताबीच सम्वाद हुँदा सरकारको उपस्थिति शुन्य हुँदै गएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा आउनुपर्ने भएकाले कामदारलाई दुःख दिने रोजगारदातामाथि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर दबाव सिर्जना गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा पहिला जस्तै मनपरी भइरहेको आरोप सेवाग्राहीले लगाइरहेका छन्

तर, यस्ता समस्याप्रति दुवै मन्त्रालय मिलेर समाधान खोजेको पाइदैन् । विदेशमा जेल परेका कामदार, ब्लडमनी कुरेर बसेका कामदारको उद्धार, मृत्यु भएका कामदार स्वदेश फकाउनु पर्ने, अलपत्र र बिरामी कामदारलाई समयमा स्वदेश फिर्ता गर्ने विषयमा दुई मन्त्रालय हानथाप हुने गरेको पीडितले गुनासो गदै आएका छन् । यस्तै गत महिना नेपालमा खोलिएको कतारी भिसा सेन्टरमा दुर्वै मन्त्रालयबीच मतान्तर देखिएको छ । श्रम मन्त्रालयले रोकेको भिसा सेन्टर परराष्ट्र मन्त्रालयले खोल्न अनुमति दिएको थियो ।

भिसा प्रमाणिकरण समस्या

कतिपय देशका म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्दै आएका थिए । यसलाई रोक्न निर्देशिक श्रम मन्त्रालयले बताएको थियो । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने क्रम बन्द भएपनि डिमाण्ड प्रमाणीकरणका नाममा दूतावासका कर्मचारीले दूःख दिने गरेको म्यानपावरका कम्पनीले आरोप लगाउदै आएका छन् ।

यस्ता मागपत्रको विश्वसनीयतमा पटक–पटक प्रश्न उब्जिएको मात्रै छैन, प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि सरकारको खातामा आउन सकेको छैन । यो विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले चासो दिएर काम गर्न नसकेको सेवाग्राहीले गुनासो गदै आएका छन् । मागपत्रको प्रमाणीकरण जथाभावी गराउँदा सरकार र रोजगारदाताको संम्वाद पनि पूर्णरुपमा टुट्दै गएको छ ।

जसका कारण नीजि म्यानपावर व्यवसायी र रोजगारदाताबीच सम्वाद हुँदा सरकारको उपस्थिति शुन्य हुँदै गएको छ । नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा आउनुपर्ने भएकाले कामदारलाई दुःख दिने रोजगारदातामाथि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर दबाव सिर्जना गर्न नसक्दा यो क्षेत्रमा पहिला जस्तै मनपरी भइरहेको आरोप सेवाग्राहीले लगाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय रोजगारदाता कम्पनीका कर्मचारी, एजेन्ट र दूतावासका कर्मचारी मिलेर भिसा प्रमाणिकरणका नाममा पैसा भएमात्र छिटो काम गर्ने गरेको आरोप व्यवसायीले लगाइरहेका छन् । देश र कम्पनीको डिमाण्डअनुसार दूतावासका उच्च अधिकारीले नै पैसा लिएर काम गर्नेगरेको आरोप छ ।