काठमाडौँ– संसद नचलेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । प्रदेशहरुको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रहरी समायोजन सम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि अध्यादेश मार्फत नै परिमार्जनको तयारी गरेको हो ।

प्रस्तावित ‘नेपाल प्रहरी ऐन अध्यादेश–२०८०’ जारी भएपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले २७ वर्षको उमेरसम्म आवेदन दिन पाउनेछन् ।

प्रहरी ऐन र नियमावलीमा रहेको साविकको व्यवस्थाअनुसार जनपद प्रहरी बन्न चाहने व्यक्तिले तीन तहमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । प्रहरी जवानमा शतप्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ भने प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मा ४० प्रतिशत खुलाबाट र ६० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना लिइन्छ । त्यस्तै, इन्स्पेक्टरमा ६० प्रतिशत खुलाबाट र ४० प्रतिशत आन्तरिकबाट भर्ना लिने गरिएको छ ।

प्रहरी इन्स्पेक्टरलाई प्रहरी सेवामा जान चाहने युवाहरुको आकर्षक रोजाइको जागिर मान्ने गरिएको छ । यो पदका लागि अहिलेसम्मको उमेर हद २० वर्ष पूरा भई २५ वर्ष नकटेको हुनुपर्ने रहेको छ । तर, अब हुने संशोधनले इन्सपेक्टर भर्नाको उमेर हद २७ वर्ष बनाउन लागिएको गृहमन्त्रालय स्रोतले खबरहबलाई बतायो ।

स्रोतले भन्यो, ‘इन्स्पेक्टरको शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भन्ने छ, अहिले स्नातक तहलाई चारवर्षे बनाइएकाले इन्स्पेक्टरको उमेर हद पनि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको हो । अब नयाँ व्यवस्था अनुसार २७ वर्षको उमेर नकट्दासम्म इन्स्पेक्टरमा लड्न पाइन्छ ।

संशोधित प्रहरी ऐनमा प्रहरी कर्मचारीको बढुवाको आधारलाई पनि परिमार्जन गरिन लागेको स्रोतले बतायो । प्रहरीको बढुवामा संगठनका अधिकृतहरुभन्दा लोकसेवालाई बढी जिम्मेवार बनाउने र चुनौतीपूर्ण काममा दिइने नम्बरलाई पनि तर्कसम्मत बनाइने गृहका अधिकारी बताउँछन् ।

स्रोतले खबरहबसँग भन्यो, ‘अब हाकिमले जति मन लाग्यो, त्यति नम्बर दिन पाउने तजबिजीलाई कसिलो बनाइने छ ।’

गृह मन्त्रालयमा ८ घण्टा छलफल

यसैबीच, प्रहरी ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालयमा विहीबार र शुक्रबार ८ घण्टासम्म छलफल गरेका छन् । छलफलको निश्कर्ष गृहमन्त्री श्रेष्ठले शनिबार बेलुका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ब्रिफिङ गरिसकेका छन् । अब यसका आधारमा अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य सरकारले अगाडि बढाएको स्रोतको भनाइ छ ।

गृह प्रशासन सुधार समितिका संयोजक पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको टिमले तयार पारेको प्रतिवेदन र पूर्वमहानिरीक्षक प्रकाश अर्याल नेतृत्वको उपसमितिले गरेको प्रहरी संगठनको सुधारसम्बन्धी सिफारिसमाथि गृह मन्त्रालयमा दुई दिनसम्म छलफल चलेको हो ।

गृहमा पहिलो दिन ५ घण्टा र दोस्रो दिन ३ घण्टा भएको छलफलमा गृहमन्त्री, गृहसचिव, विभागीय प्रमुखहरु, प्रहरी महानिरीक्षक र पूर्वप्रहरी अधिकारीहरुका साथै र सुरक्षा मामिलाका विज्ञलाई बोलाइएको थियो ।

प्रहरी संगठनमा कसरी सुधार गर्ने भनेर गृह मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेकै बेला शुक्रबार ललितपुरको बालकुमारीले प्रहरीको बल प्रयोगका कारण दुई युवकको ज्यान जानेगरी घटना भएको थियो । घटनापछि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आक्रोश पोखेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ

गृहप्रशासन सुधार सम्बन्धी प्रस्ताव र प्रहरी ऐन संशोधनको खाकालाई अन्तिम रूप दिएर शनिबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष ब्रिफिङ गरिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

स्रोतले भन्यो, ‘शनिबार बिहानै गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीबीच प्रहरी ऐन संशोधनबारे छलफल गर्ने कार्यसूची थियो, तर बालकुमारी घटनामा केन्द्रित हुनुपरेपछि शनिबार दिउँसो क्याबिनेट बैठक सकेपछि छलफल भयो ।’

प्रहरी अध्यादेशमा समेटिनुपर्ने विषयबारे गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र पूर्वआईजी प्रकाश अर्यालसमेतको टोलीले ब्रिफिङ गरेको स्रोतले जानकारी दियो । स्रोतले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले ब्रिफिङ सुन्नुभयो, अब सरकारले चाँडै नयाँ प्रहरी ऐन ल्याउँछ, साथै प्रदेश प्रहरी समायोजनका सम्बन्धमा पनि नयाँ अध्यादेश आउनेछ ।’