काठमाडौं– भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकर दुईदिने नेपाल भ्रमणमा आएका बेला विहीबार अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता विवादमा तानिएको छ । यो सम्झौतामा नेपालको अर्थमन्त्रालयले भारत सरकारसँग बजेटका लागि ‘अनुरोध’ गर्ने उल्लेख छ । परियोजनाको अनुगमन संयन्त्रमा समेत भारतीय दूताबासका प्रतिनिधिलाई राखिने भएको छ ।

नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौतापत्र’मा विहीबार हस्ताक्षर भएको हो । यसअघि ६ अगस्ट, २००८ मा हस्ताक्षर भएको ‘साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता’ मार्फत् भारतीय दूताबासले स्थानीय तहसम्म बजेट बाँड्दै आएको थियो । उक्त सम्झौता ८ महिनाअघि मात्रै पछिल्लोपटक नवीकरण भएको थियो ।

विहीबार सम्पन्न ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता’ ले पुरानो सम्झौतालाई प्रतिस्थापन गरेको छ । यो सम्झौताको अवधि ५ वर्षको रहने बताइएको छ ।

भारतीय दूताबासले नेपालका स्थानीय तहसम्म प्रत्यक्षरुपमा ५ करोडसम्म बजेट बाँड्ने गरेका कारण विगतदेखि नै यो विषय बहसमा तानिँदै आएको छ । २०५४ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा भारतीय दूताबासले नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरैबाट बाँड्न सक्ने गरी स्वीकृति दिएको थियो ।

पछि २०६५ साउनमा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा १२ दिन अगाडि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अन्तरिम सरकारले ‘साना विकास आयोजना सम्बन्धी सम्झौता’ गरेको थियो ।

यो सम्झौतालाई विभिन्न सरकारका पालामा नवीकरण गरिँदै आएको थियो । शुरुमा बजेटको सिलिङ ३ करोड तोकिएको थियो भने पछि बढाएर ५ करोड बनाइएको थियो । यसपटक बजेटको सीमा बढाएर २० करोड पुर्‍याइएको छ ।

विहीबार भएको सम्झौता अनुसार अब भारत सरकारका तर्फबाट दूताबासमार्फत आउने बजेटका लागि स्थानीय तह, प्रदेश वा संघका सांसदहरु गइरहनु पर्दैन, अर्थमन्त्रालयले आफैं दूताबाससँग ‘अनुरोध’ गर्छ

अन्य देशको हकमा नेपालको बजेट प्रणालीभन्दा बाहिरबाट सहायता परिचालन गर्न नपाइने भए पनि भारतीय दूताबासले भने स्थानीय तहसम्म बजेट परिचालन गर्ने सुविधा पाउँदै आएको छ । यही प्रावधानका कारण स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदका जनप्रतिनिधिहरुसमेत भारतीय दूताबासमा निवेदन लिएर जाने प्रचलन बढ्दै गएको छ । देशका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरुले समेत भारतीय दूताबासमा आफ्नै देशको मन्त्रालयजस्तो गरी बजेट माग्दै निवेदन दिने गरेका छन् ।

एम्बुलेन्स, बस, विद्यालय भवन इत्यादि माग्दै दूताबासमा जाने प्रचलन बढिरहेकै बेला सरकारले अहिले बजेट सीमा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड बनाउनुका साथै संरचनागत संयन्त्रमा समेत भारतीय दूताबासको भूमिका बढाएको छ ।

अब अर्थ मन्त्रालयले भारतीय दूताबासलाई ‘अनुरोध’ गर्ने

विहीबार भएको सम्झौता अनुसार अब भारत सरकारका तर्फबाट दूताबासमार्फत आउने बजेटका लागि स्थानीय तह, प्रदेश वा संघका सांसदहरु गइरहनु पर्दैन, अर्थमन्त्रालयले आफैं दूताबाससँग ‘अनुरोध’ गर्छ ।
अबदेखि भारतीय दूताबासमार्फत पाइने बजेटका लागि स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायले संघीय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ‘माग’ पेश गर्नुपर्नेछ ।

मातहतबाट आएका ‘माग’हरुलाई संघीय मामिला मन्त्रालयले छानविन र परीक्षण गर्ने छ र सामान्यले अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिस गर्ने छ ।

त्यसरी सिफारिस भई आएका मागहरुको प्राथमिकताका आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने गरी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माद्वारा विहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

भारतीय दूताबाससँग त्रिपक्षीय हस्ताक्षर गर्नुपर्ने

भारत सरकारले लिने त्यस्तो सहयोग कुन स्थानीय तह वा सरकारी निकायमा जाने हो, त्यो कार्यान्वयन हुने निकाय, भारतीय दूताबास र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि सम्बन्धित तहको बजेटमा समाविष्ट भई कार्यान्वयनमा जाने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने त्यस्तो परियोजनामा गाउँपालिकाले ५ प्रतिशत र नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टर पार्ट फण्ड’ को व्यवस्था गर्न सक्ने प्रावधानसमेत सम्झौतामा राखिएको छ । तर, विशेष अवस्थामा त्यस्तो फण्ड राख्नु नपर्ने भनिएको छ ।

आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि भारतीय दूताबासको प्रतिनिधिसमेत रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने छ

गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरुको हकमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयको सिफरिसका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने र समाज कल्याण परिषदको पनि स्वीकृति लिनुपर्ने भनिएको छ ।

अनुगमन संयन्त्रमा दूताबासका कर्मचारी

नेपालको संविधानले स्थानीय तहका परियोजनाहरुको अनुगमनको अधिकार पालिकाका उपप्रमुखलाई दिएको छ । तर, यी आयोजनाको अनुगमन कार्यमा भने भारतीय दूताबासका प्रतिनिधिसमेत सहभागी रहेको संयन्त्र बनाइने छ । सम्झौतापछि अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह, जिल्ला समन्वयन समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूताबासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ ।’

यो पनि-

• यी हुन् नेपाल र भारतबीच भएका चार सहमति
• जयशंकरको भ्रमण : छिमेकी उत्साहित, नेपालमा प्रश्न

हेर्नुहोस् अर्थ मन्त्रालयको विज्ञप्ति–

सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत भएको दाबी

यसैवीच भारतसँग गरिएको ‘उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजनासम्बन्धी सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत रहेको भन्दै यसको विरोधसमेत भएको छ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा र भूराजनीतिमा दीर्घकालीन तथा दुरगामी असर गर्ने यो सम्झौता गम्भीर आपत्तिजनक छ ।’

बरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, सुरक्षा र भूराजनितिमा दीर्घकालीन तथा दुरगामी असर गर्ने यो सम्झौता गम्भीर आपत्तिजनक छ ।’

भट्टराई थप्छन्, ‘विगतमा राष्ट्रघाती सम्झौता भएकाले अब कहिल्यै त्यस्तो नहोस् भन्ने उद्देश्यले संविधानको धारा ५ ले सरकारलाई नियन्त्रित गरेकोमा त्यसको वास्तै नगरी, सन्धी ऐन २०४७ को प्रक्रिया पनि पूरा नगरी, विषय समेत नतोकी जुनसुकै स्थानमा, जुनसुकै विषयमा २० करोडसम्मको परियोजनामा भारतले सिधै लगानी गर्न सक्ने गरी भएको यो सम्झौताले केही दशकभित्रै नेपाललाई पूर्णतः पराधीन बनाउने छ र यसले नेपालीहरुलाई आफ्नो देशभन्दा भारत प्रिय छ भन्ने भाष्य स्थापित गराउनेछ ।’

संविधानविद भट्टराई भन्छन्, ‘नेपालको क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रवेश गरेर नियन्त्रण गर्ने जस्ता अन्तरनिहीत दुरगामी महत्वका साथ यो सम्झौता गरिएकाले यो सम्झौताको विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरौं, राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा एक जुट हौं ।’

त्यसो त विहीबार सम्झौता हुनुअगावै केही नागरिक अगुवा एवं बुद्धिजीवीहरुले यस्तो सम्झौता नगर्न सरकारलाई झक्झकाएका थिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. रेणु अधिकारी, सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित र हिरा विश्वकर्माले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘भारतीय दूताबासले नेपालको सरकारी बजेटभन्दा बाहिर रही २० करोडसम्मको अनुदान सिधै मुलुकभरि खर्च गर्न पाउने सम्झौता गर्दा नेपाली राजनीतिलाई प्रत्यक्ष प्रभासिवत पार्ने अवस्था सिर्जना हुने हामीले देखेका छौं । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु विकाश सहयोगको याचना गर्न विदेशी दूताबासमा लामवद्ध हुनुपर्ने परिस्थिति नेपाली जनतालाई मान्य हुने छैन ।’

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति–