रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की « Khabarhub

रोजगारी सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की


२१ पुस २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


63
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नुवाकोट – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले युवा शक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गर्न राज्यले ‘विशेष पहल’ गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।

यशोदादेवी भगवान्सिंह केसी मेमोरियल ट्रष्टले आज नुवाकोटको विदुरमा आयोजना गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई)मा उत्कृष्ट जिपिए ल्याउने विद्यार्थीलाई सम्मान गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले केही समयअघि रोजगारीका लागि मात्र विदेश जाने गरेकोमा अहिले अध्ययनका पनि विदेशिनेको सङ्ख्या धेरै भएकाले त्यसलाई कम गर्नका लागि विशेष पहल आवश्यक भएको बताइन्।

“स्वदेशमै रोजगारको अवसर सिर्जना गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ”, उनले भनिन्, “दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा फर्काउने नीति ल्याउनुपर्छ ।”

नेपालको भूमि विश्वमै उत्कृष्ट भए पनि यहाँको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र उब्जनीयुक्त भूमिको उपयोगबाट मुलुकलाई आर्थिकरूपमा समृद्धि बनाउनतर्फ तीनै तहका सरकारलाई गम्भीर बन्न उनले ध्यानाकर्षण गराइन् ।

त्यस अवसरमा ‘यशोदादेवी भगवान्सिंह केसी मेमोरियल ट्रष्ट’ले शैक्षिकसत्र २०७८ र २०७९ मा नुवाकोट र रसुवाको सामुदायिक विद्यालयबाट एसइईमा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थी र शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने विद्यालयलाई नगदसहित सम्मान गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ पुस २०८०, शनिबार  ९ : १५ बजे

चितवनका १३ जनामा औलो सङ्क्रमण पुष्टि

चितवन– चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा १३ जनामा औलो (मलेरिया) रोगका

चीन–अमेरिका व्यापार तनावमा नरमी, पारस्परिक महसुल कटौतीतर्फ सहमति

बेइजिङ– चीन र अमेरिकाबीच लामो समयदेखि जारी व्यापार तनाव कम

प्रतिनिधिसभा : विपद्, सुकुम्वासी व्यवस्थापन र सडक सुरक्षामा ध्यानाकर्षण

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा सांसदहरूले स्वास्थ्य सेवा, विपद्

एमाले सांसदको गुनासो : रास्वपाका सांसदले हेपे, सभामुखले पनि विभेद गरे

काठमाडौं- नेकपा एमालेकी सांसद एशुदाकुमारी बरालले सत्तारुढ दलका सांसदहरूले पुराना

एमाले सांसद्को आरोप- सुकुम्वासीलाई बलपूर्वक हटाएर सरकारले गम्भीर र त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बरालले भरपर्दो बसोबासको व्यवस्था