काठमाडौं– नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले उद्योगपति अरुणकुमार चौधरीको गिरफ्तारीपछि जनतामा प्रहरीको इमेज राम्रो बनेको बताएका छन् ।

ठूला व्यापारीहरु शक्तिकेन्द्रकै रुपमा रहेका कारण यसमा सरकारले खुट्टा कमाउने स्थिति आयो भने पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाइसकेका कारण अब चौधरी सहजै नछुट्ने उनको विश्लेषण छ । चौधरीले सरकारी जग्गा हडपेको प्रमाणहरु नै मिडियामा बाहिर आइसकेको उनी बताउँछन् ।

चौधरीको गिरफ्तारीले जनतामा प्रहरीप्रति विश्वास बढेको बताउँदै पूर्वडीआईजी मल्लले भने, ‘यसले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीप्रतिको इमेज बढाउने काम गरेको छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ठूला माछा पक्राउ पर्न लागेको भनेर पहिल्यै भाषण गर्नुले भने केही आशंका जन्माएको मल्लको विश्लेषण छ ।

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको आरोपमा सीजी कम्पनीका मालिक चौधरीको गिरफ्तारीपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित परिदृश्यका साथै सीआईबीले अहिले कस्तो अवस्थामा काम गरिरहेको छ भन्नेबारे रेडियो क्यान्डिडका लागि कृष्ण तिमिल्सिनाले पूर्वडीआईजी मल्लसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश –

बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा अपचलनमा सीआइबीबाट अरुणकुमार चौधरी पक्राउ परे । तर, उनलाई छुटाउन अहिले सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको दौडधुप सुरु भएको छ । प्रहरीले काम त गर्‍यो, अब आजको मितिमा यसको सम्भावित परिदृश्य के देखिन्छ ?

यसमा ०४६ सालपछि नै पटक–पटक बेतिथिहरू आइरहेका हुन् । यसपटक केही सञ्चारमाध्यमहरुले प्रमाण बाहिर राखेर प्रहरीले अनुसन्धान नै गर्न नपर्ने गरी ल्याइदिएका छन् ।

बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा जग्गा प्रकरणमा फाइदा लिन कम्पनी खडा गरिएको खुलासा

सीआइबीले किन समात्यो अरुण चौधरीलाई ?

अरुण चौधरी को हुन् ?

मलाई लागेको एउटा कुरा, कहीँ ‘चुज एण्ड पिक’ भइरहेको छ कि ? अनुसन्धानको कुरा तलबाट आउनुपर्ने, प्रहरीको निकायबाट आउनुपर्ने कुरा केही दिनदेखि प्रधानमन्त्रीको भाषणमा, गृहमन्त्रीको सम्बोधनमा सुनिरहेका छौँ । यदि त्यो हो भने कतै ‘चुज एण्ड पिक’ भएको हो कि भन्ने आशंका हो । तर, यो अनुसन्धानका प्रमाणहरू सबै कुरा हेर्दा यो सफल हुन्छ भन्ने हामीले आशा गर्नुपर्छ ।

केही सञ्चारमाध्यमहरूमा केही वर्षयता लगातार यसका सन्दर्भहरू, त्यतिबेलाका कागज पत्रहरू सबै प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा पक्राउ परेको देखिन्छ । तर, पक्राउ परेलगत्तैको दौडधूप हेर्दा यसमा प्रहरीले टुंगो लगाउन सक्ला ? वा लगाउन दिइएला ?

हात थाम्न गार्हाे हुन्छ । तर, आइसकेपछि अप्ठ्यारो हुँदैन । यो केश त अरुभन्दा फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ । यहाँ प्रमाणहरू धेरै सङ्कलन गर्नुभन्दा पनि धेरै प्रमाणहरू भइरहेको हो । अब हेर्नुपर्ने भनेको माथिको र तलको संलग्नताका कुरा हो । यो यहीँ टुङ्गिएको हो कि मन्त्रिपरिषदमा गएर टुङ्गिएको हो ? कि सचिवस्तरीय निर्णयबाट टुङ्गिएको हो कि ? अब त्यही पार्ट मात्र बाँकी छ जस्तो लाग्छ । तर, अब त्यति अप्ठ्यारो पर्लाजस्तो लाग्दैन ।

विगतको अनुभवले के भन्छ ? यसपटक पनि प्रहरीले अनुसन्धान त गर्ला तर अनुसन्धान गरिसकेपछि अनुसन्धानकर्ताहरू नै राजनीतिको एम्बुसमा पर्ने पो हुन् कि ?

हो । तर एम्बुसमा पर्छन् भनेर पनि अनुसन्धानहरू अगाडि बढेका छन् । जे मुद्दा भए पनि हरेक मुद्दाको आफ्नै प्रकृति छन् । आ–आफ्नै प्रकृतिका मानिसहरूको संलग्नता छ । यसमा दुई कुरा, ती केशहरू उठान हुनु नै ठूलो कुरा हो । यसमा क्याबिनेटका मान्छे, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरू मुछिएका छन् तर समस्या भनेको सत्ता गठबन्धनका टप प्लेयरहको नाम आउन थालेपछि बिग्रिएको हो कि भन्ने भान पर्ने हो ।

तर, आशा लाग्ने कुरा भनेको चाहे त्यो ललितानिवास होस् वा अरु ईश्युहरु हुन्, त्यसका व्यक्तिहरू जुन फरार छन्, अहिले मुद्दा टुङ्गिएको त छैन । त्यो टुङ्गिएन भनेपछि टुङ्गिएला वा कतै न कतै त पुग्छ ।

अर्को, सुनकाण्डको पनि अनुसन्धान भएर अदालतमा मुद्दा पुगेको छ । तर, अहिले आयोगले मुद्दा चलाउने र सरकारी निकायलाई बोलाएर मुद्दामा कमी कमजोरी किन भयो भने भनेर प्रश्नहरू उठाइरहेको छ । त्यसैले आशा राख्नुपर्छ ।

विगतका अनुभव हेर्दा संशय र आशंकाचाहिँ कहाँबाट उब्जिन्छ ?

‘चुज एण्ड पिक’ भइरहेको छ कि भन्ने एउटा संशय भएको छ । किनकि प्रधानमन्त्रीले ठूलो माछा आउँदैछ भनेर किन बोल्ने ? मन्त्रीहरू किन बोल्ने ? यो त कानून कार्यान्वयनको कुरा हो । जसले कानून पालना गर्छ, जसले कानूनी अनुसन्धान गर्छ, उसको कुरा हो । त्यो हुन सक्छ । भोलि शंका हुने ठाउँ भनेको, जस्तो– अहिले भारतमा सीबीआई भनेको सरकारको टुल हो कि भन्ने न्यारेटिभ विकास भइसकेछ । भोलि यहाँ पनि त्यस्तै होला भन्ने डर हुन्छ ।

यी र यस्ता निकायका अहिलेका अनुसन्धानको प्राथमिकता वा अनुसन्धान प्रतिवेदनहरू काहीँ न काहीँबाट राजनीतिक स्वार्थले प्रभावित र प्रेरित छन् कि भन्ने आशंका हो ?

हो । किनकि जे जति बेतिथि भएको छ, तिनका बारेमा उजुरी दुनियाँ ठाउँमा परेका छन् । धेरै अख्तियारमा पर्छन् । पुलिसमा उजुरी धेरै पर्छन् । मन्त्रालयमा पनि पर्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पनि पर्छन् । यसमा अख्तियारले एक हप्तासम्म अनुसन्धान गर्छ । कसैले पनि एक हप्तासम्म अनुसन्धान गर्छ नि । तर, त्यो अनुसन्धान प्रभावित नहोस् भन्ने हो । ‘चुज एण्ड पिक’ हुन्छ कि भन्ने डर हो । मन परेकोलाई चुज गर्ने र मन नपरेकोलाई पिक गर्ने, यसो गरेमा संस्थाहरूप्रति मान्छेले विश्वास गर्दैनन् ।

हाम्रो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान वा सीआइबीका बीचमा यी र यस्ता अनुसन्धान प्रक्रियाका सन्दर्भमा समन्वयको अभाव छ कि छैन ?
समन्वयको अभाव छ जस्तो लाग्दैन । सबै समन्वयमा चलेको छ । किनकि अख्तियारले हेर्ने भनेको दुरुपयोग हो । उसको अधिकार अख्तियार दुरुपयोग हेर्ने हो, उसले ठगीको मुद्दा चलाउँदैन । यदि यो मुद्दा अख्तियारमा गएको भए ठगी र कीर्तेेको कुरा एक साइडमा हुन्थ्यो होला । यहाँ प्रहरीले ठगी र किर्तेमा चलाइरहेको छ । सरकारी सम्पत्ति भएकाले भोलि यो मुद्दा अझ लम्बिन्छ ।

यसमा अरु व्यक्तिहरूको संलग्नताका कुराहरू अख्तियारमा गएर आउँछ । त्यसैले दुई एजेन्सी यसमा संलग्न हुन्छन् । म सीआइबीको प्रमुख र अख्तियारको प्रहरी प्रमुख भएर बस्दा पनि कोअर्डिनेशनमा समस्या देखिँन । किनकि आफ्नो क्षेत्र त्यहाँ तटस्थ छ ।

यस्ता घटनामा सरकारी संयन्त्रहरूले प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढाउने काम गरेका छन् कि घटाउने ?

मनोबल बढाउने काम गरेको जस्तो लाग्दैन । किनकि अनुसन्धान अगाडि जानु भनेको यसले माइलेज पाउने हो । त्यसले एक किसिमले असर गर्ला । तर, हाईप्रोफाइलका व्यक्तिहरू यसमा संलग्न भएपछि सरकारले आफ्नो क्षमता देखाउन थाल्यो भनेचाहिँ असर गर्छ ।

तर, यसमा दुईवटा पाटा छन् । यसमा हात हाल्नु भनेको यसले मनोबल बढ्छ, किनकि यसले म्यासेज त राम्रो गएको छ । दुई दिनदेखि एयरपोर्टका घटना वा जनतामाथि गोली प्रहारका कुरा भएपछि जनता प्रहरीप्रति खनिएका थिए । यसले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीप्रतिको इमेज बढाउने काम गरेको छ ।

राजनीतिक इच्छाशक्तिमा भने अझै समस्या छ कि ?

छ । त्यहाँ राजनीतिज्ञहरू कन्फ्युज्ड छन् । यिनीहरू प्रष्ट पनि छैनन् । हरेक कुरालाई सत्ताको गल्तीसँग जोडेर हेर्छन् । व्यापारीको कुनै राजनीतिमा संलग्नता भयो होला । अहिले व्यापारिक समुदाय शक्ति केन्द्रहरूमा विकास भएका छन् । त्यसका लागि अस्ति भर्खर ३३ किलो सुन काण्डको फाइल नै गायब भएको छ । त्यो सरकारले र आयोगले खोजिरहेको छ । राजनीतिक स्वार्थ त्यहाँ छ । शक्तिकेन्द्रहरू ती हुन्, जसले सरकार बनाउँछन् । दुईजनाको झगडा भएपछि मिलेमतो गराइदिन्छन् ।

अहिलेको कुनै राजनीतिक स्वार्थसँग प्रेरित भएर यो फाइल अगाडि बढेको हो कि ? प्रधानमन्त्रीले म अझै ठूलोलाई समात्न चाहन्छु भनेका छन् । गृहमन्त्रीको भनाइ पनि त्यस्तै छ । यो कतै राजनीतिक खटपटसँग जोडिएर आएको विषय हो कि ?

शंका गर्ने ठाउँ छ । किनकि, यो केश अहिलेको हैन । ०४३ सालदेखिकै केश हो । जुन छाला जुत्ता कारखाना खारेज भयो, चलखेल त ०४३ को ईश्युपछि बढेका हुन् । यसमा ठूलाठूला व्यक्ति जोडिएका छन् । व्यापारीहरू पनि यो पार्टीको कित्ता भनेर बाँडिएका छन् । त्यस कारण व्यापारीको त्यो कित्तालाई पनि जवाफ दिनका लागि प्रयोग हुन सक्छ ।

जस्तै- नविल बैंङ्कको बाहिरबाट पैसा आएदेखि उजुरी परेको छ । बंगलादेशमा त त्यो मुद्दा टुंगिइ पनि सकेको छ । त्यो आफूलाई सजिलो हुने गरी अनुसन्धान गर्ने हो कि, जुनबेला उजुरीको आएको छ, त्यही समयमा त्यसलाई टुङ्गो लगाउने हो ? समयमा टुङ्गो लगाइएन भने शंका गर्ने ठाउँ त्यही बन्छ ।

अरुण चौधरीको गिरफ्तारीप्रति निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाएको छ, अब यसले के सन्देश जाला ? अब के होला जस्तो लाग्छ ?

बैङ्किङ क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र भनेको सरकारलाई ठूलो ट्याक्स तिर्ने हुन्, त्यसैले त्यहाँ हात हाल्नुहुँदैन भन्ने छ । देशको निर्यात लगायतमा संलग्न हुने उनीहरू नै हुन्, त्यहाँ हात हाल्दा अलि विचार गर्नुपर्छ । तर, अर्को ठुलो ट्याक्सको नीतिको कुरा होला । अस्ति भर्खरै माओवादीको अर्थमन्त्री हुँदा व्यापारिक टोली नै भित्र गएर करका रेटहरू परिवर्तन गरेका कुरा छन् । यसमा तर्सिनुपर्ने तिनीहरू नै हुन् ।

समग्र व्यापारि समुदायमा इमानदारिताका साथ काम गरेको भए किन तर्सनुपर्‍यो त ? एउटा ठूलो व्यापारिक समूहमा जग्गा कब्जा गरेका उजुरीहरू छन्, बाल मन्दिरको जग्गाका कुरा प्रमाणसहित आइरहेका छन् । व्यापारिक समूहलाई सरकारले विश्वासमा लिन चाहिँ जरुरी हुन्छ ।

यस्ता घटनाको अनुसन्धानका सन्दर्भमा प्रहरीभित्र आन्तरिक रूपमा प्राविधिक हिसाबबाट वा क्षमताका हिसाबले कस्ता–कस्ता समस्यासँग जुध्नुपरिरहेको छ ?

यस्ता किसिमका ठूला ठूला केसको अनुसन्धान गर्नका लागि, संगठित अपराधको अनुसन्धानका लागि एउटा विशेष सङ्गठन र टोलीको आवश्यकता पर्छ, त्यो समस्या देख्छु म ।

अर्को, तीन–तीन महिनामा हिँडिरहने कर्मचारीको स्थायित्व र साधन स्रोतको पर्याप्तता नहुँदा पनि नेपाल प्रहरीमा समस्या छ । सीमित स्रोत र साधनले अहिले जे गरिरहेको छ, त्यसको तारिफ नै गर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीको बजेट ९२.५ प्रतिशत तलब र राशनमा जान्छ । ७ प्रतिशत भनेको अफिसको बजेट पनि होइन, त्यसले घर, गाडी किन्छ । भनेपछि साधन स्रोतको कमी छ । ल्याब प्रविधिका कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

विगतमा अनुसन्धान गर्ने क्षमतावान् प्रहरीलाई सरुवा गरियो र मनोबल गिराउने काम गरियो भनेर पनि आएका छन् नि ?

कहिलेकाहीँ झुक्किएर पनि सक्षम मान्छे यताउता हुन्छ । समय र वातावरण अनुसार ठाउँ पाएका छन् । तर, प्रहरी संगठन राजनीतिको मुठ्ठीमा छ र उनीहरू आफ्नो स्वार्थमा बढी प्रयोग गर्छन् । किनकि अहिले एउटा एसपी, एसएसपीको बढुवाको कुरा आएको छ । सरकारले कार्यक्ष्मताका आधारमा गर्ने कि बरिष्टताका आधारमा गर्ने भनेको छ । यो पनि निर्णय गर्ने कुरा हो र ? यो भनेको आफ्नो मान्छे जहाँ छ, त्यहीँबाट सुरु गर्ने उनीहरूको उद्देश्य यहाँबाट झल्किन्छ । यस्ता कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

प्रहरीको कार्यक्षमतातिर भन्दा पनि यो विशिष्ट हिसाबबाट पहिला आएको हाम्रो क्षमता जे भए पनि माथि लैजाउँ भनेजस्तो मनोदशा राजनीतिज्ञमा देखिएको हो ?

आफ्नो मान्छे पछाडि छ भने कार्यदक्षता देखाएर अगाडि लगिदिने । यदि आफ्नो मान्छे बरिष्ठतामा छ भने त्यसबाट गराउने, यो दुईवटामा खेल्ने कुरा हो ।

अहिले वित्तीय अनुशासन र सूचना प्रविधिसँग जोडिएका अपराधमा प्रहरीलाई अनुसन्धान अघि बढाउन अप्ठ्यारो प¥यो भनिरहँदा यो सन्दर्भमा हामीले दक्ष जनशक्तिको विकास गर्ने अवसर प्रहरीलाई दिएका छौँ कि छैनौँ ?

दिएको छैन । किनकि अहिले बैङ्किङ मुद्दा सबै प्रहरीले हेर्छ । गर्दा गर्दा अवस्था के आयो भने सहकारीवाला ईश्यु त बैङ्कभन्दा ठूलो हुन थालिसक्यो । त्यो पनि प्रहरीले हेर्ने कि भन्ने कुरा छ । मिटरब्याजवाला कुरा पनि प्रहरीले हेर्ने कि भन्ने कुरा आयो । प्रहरीमा यस्तो कुराको सीआईबी भित्र सानो युनिट छ । तिनीहरूले भ्याईनभ्याई काम गरेर पनि त्यो टुंग्याइरहेका छन् ।

मेरो बिचारमा अब वित्तीय अपराध हेर्ने छुट्टै निकाय बनाउने हो कि ? वित्तीय निकाय मात्र बनाएर हुँदैन, त्यही किसिमको म्यानपावर ल्याउनुप¥यो । ६÷५ महिनामा सुरुवा गरिन्छ, त्यसले स्थायित्व पनि हुँदैन । यी कुरामा ध्यान नदिएर यदि अहिलेकै अवस्थामा बढ्दै जाने हो भने सानो गधालाई ठूलो भारी बोकाइदिदाँ त्यो गधा त खच्किन्छ । त्यो अवस्था नआओस् ।

आजका दिनमा सिंगो प्रहरीप्रति नागरिकहरूको सेवा गर्न जाउँ भन्न आकर्षण बढेको छ कि घटेको ?

घटेको छ । किनकि प्रहरीले दुईवटा अध्ययन गरेको छ । तल्लो तहमा गरेको अध्ययनमा जुन कुरा सोचेर उनीहरू नेपाल प्रहरीमा आए, त्यो नपाउनेको संख्या ९२ प्रतिशत छ । बाँकीले मात्रै पाएका छन् । उनीहरूले आफूले सोचेको जस्तो नपाउँदा निराशा छाउँछ र आकर्षण घट्छ ।

सरकारले त्यो किन भयो त भनेर समाधान गरेको भए मान्छेमा आकर्षण बढ्छ । आकर्षण भएन भने मान्छे त आउँछन् तर जुन किसिमको म्यानपावर हामीले सोचेका छौँ, त्यो किसिमले आयो कि आएन भनेर सोच्ने हो ।

जागिर खाने सयमध्ये ९० जना खुसी छैनन् भने १० जनताबाट के काम लिन्छ सिंगो संगठनले ? आन्तरिक रूपमा प्रहरी संगठनले यसमा केही सुधार गर्न सकेको छ कि छैन ?

बिना स्रोत साधन जे उसँग आवद्ध छ, त्यही किसिमले पहिला पनि गरेको थियो र अहिले पनि गरिरहेको छ । तर, कति कुराहरू प्रहरीले चाहेर पनि हुँदैन । विकासका, स्रोत साधनका कुरामा सरकार जोडिन्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । प्रहरीले आफ्नो तवरबाट त गरिरहेको छ ।

अहिले भएको सीमित साधन स्रोत, अधिकार र राजनीतिक हस्तक्षेपको हिसाबबाट हेर्दा सीआइबीले जे गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छ त ?

सीआइबीले हाइप्रोफाइलवालामा जे गरिरहेको छ, त्यो पर्याप्त छ । जिल्ला जिल्लाका चौकीले जसरी मुद्दा उठाइरहेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले प्रशंसा गर्नुपर्छ । स्रोत छैन, साधन छैन, पैदल हिँडिरहेका छन् । त्यसैले जे गरेका छन्, राम्रो नै गरेका छन् ।