काठमाडौं – माघ २२ गतेदेखि सुरु हुने संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई लक्षित गरेर दलहरुले संसदीय दल बैठक राख्न थालेका छन् । संसदको ठूलो तथा गठबन्धन सरकारको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदको अधिवेशन केन्द्रित छलफल थालेका हुन् ।

आगामी हिउँदे अधिवेशनको तयारीका विषयमा छलफलका लागि शुक्रबार बोलाइएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा सरकारविरुद्ध नै आवाज उठेको छ । गठबन्धन सरकारको मुख्यघटक कांग्रेसको बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यशैलीलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।

उद्योगपति अरुण चौधरी र धनकुटाका कांग्रेस नेता अजितनारायण थापालाई सीआईबीले पक्राउ गरेको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा कुरा उठेको हो ।

बैठकमा कांग्रेस सांसदसमेत रहेका अरुण चौधरीका दाजु विनोद चौधरीले पक्राउपछिको सम्भावित परिस्थितिबारे संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसद चौधरीले संसदीय दल र नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।

राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कोशीको परिणाम अनेपक्षित रहेको कांग्रेसको ठहर

चौधरी पक्राउको विषयलाई लिएर अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत पनि असन्तुष्ट देखिएका छन् । चौधरी पक्राउले नेपालमा हुने लगानी सम्मेलन प्रभावित हुने भन्दै उनले गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग पनि असन्तुष्टि पोखेको स्रोतले बतायो ।

संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै कांग्रेसका केही सांसदले ठूला उद्योगपति एवं ठूला घरानाका व्यक्तिको गिरफ्तारीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हात रहेको आरोप लगाएका थिए ।

सरकारको मुख्य घटक भए पनि कांग्रेसलाई नै निशानामा राखेर प्रधानमन्त्री दाहालले काम गर्दै आएको बैठकमा आवाज उठेको थियो । सरकारको नेतृत्व गरेका दाहाल संसद र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन चुकेको भन्दै कांग्रेस संसदीय दल बैठकमा त्यसलाई ढाकछोपका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले फण्डा गर्दै आएको कांग्रेस नेताहरुले आरोप लगाएका थिए ।

संसदलाई बिजनेश दिन नसक्नुमा प्रधानमन्त्री दाहाल मुख्य जिम्मेवार रहेको कांग्रेसका सांसदको आरोप छ । आगामी संसद बैठकका विषयमा छलफल गर्न बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा अधिकांश सांसदहरु सरकार र प्रधानमन्त्री दाहालको कामप्रति सन्तुष्ट देखिएका थिएनन् ।
प्रधानमन्त्रीकै कारण सदनमा विधेयक अड्किएको र त्यसको जिम्मा कांग्रेसले पनि लिन परेको कांग्रेस सांसदको गुनासो थियो ।

सदनलाई अब कामविहीन हुन दिइँदैन : एमाले

यसैबीच, नेकपा एमालेले आउँदो हिउँदे अधिवेशनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दबाब दिने रणनीति बनाएको छ । शुक्रबार बसेको संसदीय दल बैठकमा सरकारको मनोमानीविरुद्ध कडा रुपमा उत्रने निर्णय भएको एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

सचेतक बर्तौलाले भने, ‘नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक आगामी अधिवेशनमा केन्द्रित भयो । संसदमा पार्टीको उपस्थिति कसरी बलियो र प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल भयो ।’

सरकारले संसदलाई कामविहीन बनाएको अवस्थामा प्रतिपक्षी दलको भूमिका बलियो बनाउने गरी संसदमा प्रस्तुत हुने बर्तौलाको भनाइ छ । उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारले संसदलाई पङ्गु बनाउने काम गरेको छ । सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन ल्याउन पनि सरकारले सकेन । यो सरकारको नालायकिपन हो । संसदलाई कामविहीन बनाएर सरकारले अध्यादेशमार्फत देश चलाउन चाहेको छ ।’

संसदलाई विजनेश दिन नसक्ने सरकारले छलफलमा रहेका विधेयक पास गराउन पनि उदासीनता देखाउँदै आएको एमालेको आरोप छ ।
सरकारले संसदलाई कामबिहीन बनाउन नदिनका लागि एमालेले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बर्तौलाको भनाइ छ । आगामी अधिवेशनमा एमाले अघिल्ला बैठक भन्दा फरक ढंगले उपस्थित हुने बताउँदै सचेतक बर्तौलाले आम नागरिकका आवाजलाई संसदमा लगेर सरकारी मनोमानी विरुद्ध उत्रने बताए ।

मन्त्रालयले नल्याए गैह्रसरकारी विधेयक लैजान्छौं : रास्वपा

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि संसदलाई प्रभावकारी बनाउन हर सम्भव कार्य गर्ने बताएको छ । आउँदो अधिवेशनका विषयमा छलफल गर्न बसेको रास्वपा संसदीय दल बैठकले धेरैभन्दा धेरै विधेयक ल्याउन सरकारलाई दबाब दिने र सरकारले विधेयक नल्याए गैह्रसरकारी विधेयकका रुपमा संसदमा विधेयक लैजाने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन् ।

अहिलेसम्म सरकारले संसदलाई कामबिहीन बनाएको भन्दै रास्वपाले संसदलाई कामकाजी बनाउन जिम्मेवार ढंगले लाग्ने रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले जानकारी दिए ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘सरकारले आम नागरिकको अधिकारसँग जोडिएका कानुन बनाउन ध्यान नदिएको अवस्था छ । अब पनि त्यो अवस्था रह्यो भने रास्वपा हेरेर बस्दैन । त्यस्ता विधेयकलाई हामीले गैह्रसरकारी विधेयकको रुपमा संसदमा लान्छौं ।’

प्राथमिकतामा रहेका कानुनलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन रास्वपाले सरकारलाई दबाब दिने

संसदको यो अधिवेशनमा धेरै भन्दा धेरै विधेयकमा छलफल हुनुपर्ने र रास्वपाको माग रहेको भन्दै उनले हिउँदे अधिवेशनलाई जनताका कानुन बनाउने विषयमा केन्द्रित गराउन रास्वपा लागिपर्ने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पनि संसदमा अलपत्र रहेको भन्दै रास्वपाले सरकारलाई जिम्मेवार हुन आग्रह गरेको छ ।

राप्रपा आन्दोलनको तयारीमा

राजसंस्थासहितको हिन्दूराष्ट्र पुनः स्थापना र प्रदेश तहको खारेजीको लागि फागुनदेखि देशभर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको राप्रपाले सडक आन्दोलनका विषयलाईसदनमा प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएको छ ।

लामो समय सरकारले सदनलाई कामविहीन बनाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्ष राजेन्द्रले अब सदनलाई कामविहीन हुन नदिइने बताए ।

उनले खबरहबसँग भने, ‘हामी हाम्रा माग जोडतोडले सडक र सदनमा एकसाथ उठाउँछौं र आम नागरिकका विषयसँग जोडिएका कानुन बनाउन सरकारलाई दबाब दिन्छौं ।’

हिउँदे अधिवेशनमा संस्थागत रुपमा लैजाने एजेण्डालाई पार्टीको संसदीय दलको बैठकले टुङग्याउने लिङदेनले जानकारी दिए । सदन सुरु हुनुअघि नै पार्टीको संसदीय दलको बैठक बसेर पार्टीका एजेण्डा टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ ।

विधेयकको चाङले संसद प्रभावकारी हुँदैन : अधिकारी

सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा ६१ वटा विधेयक लैजाने गृहकार्य गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले धेरैभन्दा धेरै विधेयक संसदमा लैजान कानुन मन्त्रालयलाई दबाब दिएका छन् । कानुन मन्त्रालयका अधिकारी भने कानुन बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीको दबाब नाजायज रहेको बताउँछन् ।

अहिले संसदमा अड्किएका २४ वटा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर कानुनका रुपमा ल्याउन सके मात्रै पनि ठूलो उपलब्धि हुने भन्दै मन्त्रालयका अधिकारीहरु विधेयकको चाङ लगाएर मात्र संसद प्रभावकारी नुहने बताउँछन् ।

हतारमा विधेयक लैजाँदा त्यसको प्रभावकारिता कम हुने भन्दै मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हतारमा विधेयक लैजाँदा गुठी विधेयक, शिक्षा विधेयकको जस्तै ताल हुन सक्छ ।’

यस्ता कार्यले सरकारमाथिको विश्वसिनयता घट्दै जाने उनीहरुको तर्क छ ।

यो पनि-

हिउँदे अधिवेशनको ‘होमवर्क’ : विधेयकको चाङ