काठमाडौं – ‘म आज जनतालाई साक्षी राखेर माननीय मन्त्रीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, हामीलाई असफल हुने छुट छैन । कार्यसम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्नसक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन । हामी सबै आ–आफ्नो भूमिकामाथि न्याय गर्नैपर्ने नैतिक दबाबमा छौँ । कार्यक्षमता प्रमाणित गर्न सकेनौं भने कसैले पनि अब ठाउँ ओगटिरहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ ।’ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यकाल एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा पुस १० गते सम्बोधन गरेको सम्बोधनको अंश ।

एक वर्षे कार्यकालको समीक्षा क्रममा प्रधानमन्त्रीले कामबाट आफैँ सन्तुष्ट नरहेको सन्देश मात्र दिएनन्, काम गर्ने शैलीमा परिवर्तनको घोषणा पनि गरेका थिए । सम्बोधन क्रममा उनले आफ्नो कुरालाई उपदेशमात्र नभइ वाचासमेत रहेको घोषणा गरेका थिए । नतिजा आउने गरी काम नभए आफू पनि कुर्सी ओगटेर नबस्ने बताएका प्रधानमन्त्री दाहालको कार्यशैलीमा भने हालसम्म कुनै परिवर्तनको छनक देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहालले कार्यशैलीमा परिवर्तनको घोषणा गरेका मध्य सचिवालयका केही कर्मचारी कटौतीबाहेक केही पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्री दाहालले सचिवालय कर्मचारी कटौती गरेको बताए पनि उनको सचिवालयमा हाल आवश्यकता भन्दा धेरै कर्मचारी रहेको बताइन्छ । अन्तिम अवसरका रुपमा यो प्रधानमन्त्रीकाललाई सफल बनाउने उद्घोष प्रधानमन्त्री दाहालको पूरा हुने छाँट उनैको कार्यशैलीबाट देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने नेपालको शासन व्यवस्थामा दाहालले उपलब्धि हात पार्ने गरी कुनै पनि काम गरेको पाइँदैन । प्रधानमन्त्री पद बचाउन कोहीसँग सम्झौता नगर्ने बताउने दाहालले घोषणको २ महिनामा पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सकेका छैनन् । हरेक मञ्च वा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा छिट्टै मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको आश्वासन दिने प्रधानमन्त्रीलाई कुन विषयले रोकेको होला त ? यो विषयमा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल भन्छन, ‘गठबन्धन दलहरुमा कुरा मिल्ने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद हेरफेर हुन्छ ।’

नतिजामुखी काम गर्ने हुटहुटी बोकेका प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेरमा गठबन्धन किन बाधक बनेको होला त ? यो विषयमा हामीले नेपाली कांग्रेसकी नेतृ सरिता प्रसाईंसँग बुझ्ने प्रयास गर्‍यौं ।

खबरहबको प्रश्नमा प्रसाईंले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेरमा कसैले रोकेको छैन ।  नेपालको शासन व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री हेरफेरको अधिकार छ । उहाँले किन आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्नुभएन हामीलाई थाहा छैन ।’ उनले प्रधानमन्त्रीले कुन कुन मन्त्रीको नतिजामा चित्त नबुझेको हो त्यो सूची दलहरुलाई उपलब्ध नगराएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्नो काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्न नसक्दा मन्त्री हेरफेरको विषयमा ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ । प्रधानमन्त्रीलाई गठबन्धन दल देखाएर असफल हुने छुट नभएको नेतृ प्रसाईंको तर्क छ ।

तर, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन प्रसाईंको कुरामा सहमत छैनन् । मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहाल गठबन्धन दलसँग परामर्शमा रहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीमा काम गर्ने हुटहुटी छ, यसलाई मूर्त रुप दिन उहाँले आउँदो बजेटमाथिको गृहकार्य गरिरहनु भएको छ । तर, मन्त्री हेरफेर उहाँको एकल निर्णयले हुँदैन । गठबन्धन दलहरुसँग छलफल भइरहेको छ ।’

कहाँ अडकियो हलो ?

प्रधानमन्त्री दाहाल भाषण गर्ने समयमा भावुक हुनु नौलो विषय रहेन । स्वयम दाहालले कयौं पटक भावनामा बहकिएर विवादास्पद कुरा गर्ने र पछि सच्याउने गरिनै रहन्छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा अन्तिम अवसर भएको बताएका उनले काम गर्ने हुटहुटी नदेखाएका पनि होइनन् । केही काम सकारात्मक तबरले अगाडी बढेको पनि देखिन्छ ।

तर, एक वर्षे कार्यकालमा प्रधानमन्त्री दाहाल मन्त्रिपरिषद पुर्नगठनको विषयमा नराम्रोसँग चिप्लिए । उनले आफ्नो सम्बोधनमा केही मन्त्रीका कारण नतिजा आउने गरेर काम गर्न नसकेको भनेर अपजस मन्त्रीमा थोपार्न खोज्दा उनलाई काम गर्न झन असहज हुँदै गएको माओवादी केन्द्रका केही नेताहरु बताउँन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले गठबन्धन दलबाट मन्त्री बनेका मध्य काम नगर्ने मन्त्रीको सूची सम्बन्धित दललाई अझै दिन सकेका छैनन् । अनि गठबन्धनका मुख्य घटक कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी मन्त्री हेरफेरमा छलफल नै गर्न चाहेका छैनन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई देखाएर छलफल गर्न असहमत देखिएको गठबन्धन अहिले कांग्रेसको महासमिति बैठकमा अल्झिएको छ । अब बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्ने समय र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनले पनि यो विषय धकेल्ने गठबन्धन दलहरु बताउँछन् ।

नैतिक प्रश्न

गत आइतबार प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सांसदसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम थियो । सो बैठकमा विपक्षी दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तारोमा प्रधानमन्त्री दाहाल परे ।

बालकुमारी घटनामा २ युवा मारिएको विषयमा छानबिन समितिले दोषी देखाएका मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बर्खास्त गर्न विपक्षी सांसदहरुले माग गरे । त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– बालकुमारी घटनाको छानबिन प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।

जुन विषयमा प्रधानमन्त्रीले अध्ययनको समय माग गरेका थिए । सो दिनसम्म सरकारी छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाएको २ दिन भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्रीले अध्ययनका लागि समय माग गरेको आज अर्को २ दिन बित्यो । तर, न मन्त्रीले नैतिकता देखाएका छन् न प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सकेका छन् ।

स्वयम सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले २ जना नागरिकको मृत्यु हुने गरी भएको घटनामा मन्त्रीलाई दोषी देखाउँदा पनि नैतिक जिम्मेवार बन्न नसकेको भन्दै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको चर्को आलोचना हुँदै आएको छ ।