सरकार र दुग्ध सहकारी संघबीच पाँच बुँदे सहमति | Khabarhub Khabarhub

सरकार र दुग्ध सहकारी संघबीच पाँच बुँदे सहमति


१९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


1.7k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकार र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घबीच आज भएको वार्तामा पाँच बुँदे सहमति भएको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा बेदुराम भुसालको उपस्थितिमा आज साँझ भएको वार्तामा दूध बिक्री गरेबापत किसानले पाउने रकमको भुक्तानी हरेक उद्योगीले आगामी चैत २१ सम्म गरिसक्नेलगायतका पाँच बुँदे सहमति भएको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उद्योगले सहकारीबाट खरिद गरेको दूधको परिमाणलाई नघटाई मिल्क होलिडे नहुने गरी दूध खरिद गर्ने, उद्योगीको दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यातका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले समन्वय गर्ने, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने, पशुपालक किसानलाई सरकारले दिँदै आएको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले राखेका माग सम्बोधनका लागि पहल गर्ने सहमति भएको हो ।

वार्तामा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रेवतीरमण पौडेल र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घका अध्यक्ष अमरबहादुर कुँवरलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

दूधको भुक्तानी रोकिएको भन्दै सङ्घले यही फागुन ८ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेको थियो । अध्यक्ष कुँवरले सहमतिसँगै आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : १९ फाल्गुन २०८०, शनिबार  ११ : ०१ बजे

विपद्जन्य घटनाबाट झापामा एक वर्षमा १५ जनाको मृत्यु

झापा– विपद्जन्य घटनाबाट झापामा १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने

महामन्त्री ढकालमाथि रास्वपाले थप कारबाही अघि बढाउने

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले पनि जारी

अर्थसंक्षेप : वर्षासँगै बिजुली उत्पादन बढ्दै, सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई निर्देशन

काठमाडौं– पछिल्लो सातादेखि देशभर वर्षा हुन थालेपछि जलविद्युत उत्पादन गृहहरूबाट

राष्ट्रियसभामा विनियोजन विधेयकमा छलफल

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथि को छलफल

एमालेले फिर्ता लियो सरकारको समर्थन, मन्त्रीहरूले राजीनामा बुझाउँदै

काठमाडौं- नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई