आफूमाथि विभेद भयो भन्दै डेनमार्कका पुरुषले न्यायको माग गर्दै राज्यलाई घच्घच्याए। पुरुषको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले नीति नियम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्यायो। पुरुषको माग थियो – आफ्ना सन्तानले राज्यबाट प्राप्त गर्ने रकम बुवालाई पनि दिनुपर्छ।
डेनमार्क सरकारले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई प्रतिमहिना आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउँछ। यो रकम हरेक ३/३ महिनामा उपलब्ध हुन्छ। तर, पुरुषको आन्दोलनअघिसम्म सरकारले दिने सो रकम आमाको खातामा मात्र उपलब्ध गराउने नियम थियो।

सन्तानले पाउने सुविधा रकम आमाको खातामा मात्र दिने व्यवस्था विरुद्ध लामो समयदेखि पुरुषले आवाज उठाउँदै आएका थिए। लामो बहसपछि सरकारले गत वर्षदेखि आमा-बुवा दुबैको खातामा आधा-आधा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ। अहिले आमा-बुबा दुबैको खातामा रकम जम्मा हुन्छ।

बच्चा जन्मनुभन्दा आठ हप्ताअघिदेखि नै पाइने सुत्केरी बिदा जम्मा एक वर्ष हुन्छ। बुवाले पनि १५ दिनको सुत्केरी बिदा पाउने डेनमार्कको व्यवस्था छ। अहिले नयाँ व्यवस्थामा आमाको २ महिना बिदा कटाएर बुवालाई दुई महिना सुत्केरी बिदा थपिदिएको छ। यसर्थ, बुवाले अब अढाई महिना सुत्केरी बिदा बस्नैपर्ने व्यवस्था लागु गरेको छ। घरायसी काम, बाहिरी काम र सन्तानको हेरचाहमा आमा बुवा दुबैले बराबरी समय दिए पनि पुरुषलाई तल पारिएको गुनासो डेनमार्कका पुरुषबाट प्रशस्त सुनिन्छ।

बच्चा जन्मनुभन्दा आठ हप्ताअघिदेखि नै पाइने सुत्केरी बिदा जम्मा एक वर्ष हुन्छ। बुवाले पनि १५ दिनको सुत्केरी बिदा पाउने डेनमार्कको व्यवस्था छ। अहिले नयाँ व्यवस्थामा आमाको २ महिना बिदा कटाएर बुवालाई दुई महिना सुत्केरी बिदा थपिदिएको छ।

विश्वका महिलाले भर्खरै ११४ औं अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस संसारभर मनाएका छन्। एक शताब्दीभन्दा अघिदेखि सुरु गरेर महिलाका अधिकार स्थापित गराएका देशमा महिला सम्बन्धी अधिकार कस्ता छन् भन्ने चासो हुनु स्वाभाविकै छ। यो दिवस स्थापित गर्न संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क, जर्मनी, अष्ट्रिया, स्वीजरल्याण्ड लगायत १७ देशका महिलाले अहंम भूमिका खेलेका इतिहास छ।

सन् १९०८ मार्चमा १५ हजार महिलाले न्युयोर्क सिटीमा काम गर्ने समय कम गर्नुपर्ने, ज्याला बृद्धी र मतदानको अधिकारको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसको एक वर्षपछि अमेरिकाको समाजवादी पार्टीले राष्ट्रिय महिला दिवसको घोषणा गरेको थियो। त्यही अवस्थाबाट महिला आन्दोलनको विजारोपण भएको इतिहास छ।

सन् १९१० मा महिला मुक्ति आन्दोलनकी अभियन्ता जर्मनीकी क्लारा जेट्किनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाएर सुरुवात गर्न प्रस्ताव राखिन्। त्यसपश्चात सन् १९११ मा डेनमार्क, जर्मनी, अष्ट्रिया, स्वीजरल्याण्डमा यो दिवस मनाइयो। सन् १९७५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले यसलाई मान्यता दियो।

महिलाका हक, अधिकार, लैङ्खिक समानता, आर्थिक र शैक्षिक समानता, राजनीतिक समानताका लागि आवाज उठाउँदै आन्दोलनमा होमिने देशमा डेनमार्कमा पनि अग्रणी स्थानमा पर्छ। महिला आन्दोलनबारे डेनमार्कको ऐतिहासिक दस्तावेजमा सन् १९२१ मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा सम्पन्न महिला भेलाले ८ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने आधिकारिक निर्णय गरेको देखिन्छ। सो भेला समाजवादी महिला सम्मेलनले गरेको थियो। महिला अधिकारका सवालमा विश्वका महिलालाई सम्बोधन हुने गरी परिवर्तन ल्याउन उल्लेख्य योगदान डेनमार्कले पनि दिएको दाबी गरिन्छ।

महिला आन्दोलनबारे डेनमार्कको ऐतिहासिक दस्तावेजमा सन् १९२१ मा डेनमार्कको राजधानी कोपनहेगनमा सम्पन्न महिला भेलाले ८ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने आधिकारिक निर्णय गरेको देखिन्छ।

यसरी युगान्तकारी परिर्वतनको हिस्सेदार बनेको डेनमार्कको अहिलेको आधुनिक युगमा चाँहि यहाँका महिलाको अवस्था कस्तो छ त ? यसबारे यो आलेखमा छोटो चर्चा गरिएको छ। डेनमार्कमा महिलाको हालिमुहाली छ भन्दा अतियुक्त हुँदैन। डेनमार्कमा महिलाको बोलवाला चल्छ। ‘महिलाले अलि हेप्छन् अनि पेल्छन् पनि’ डेनिस पुरुष भन्ने गर्छन्, ‘महिलाले बोलेपछि सकियो, उनीहरु टसमस हुँदै हुँदैनन्। अझ उमेर ढल्कँदै गरेका महिला परे भने त प्रष्टीकरण दिँदा दिँदा हैरान।’

व्यवहारिक पक्षलाई भन्दा पनि महिला नियममा जोड दिन्छन्। तर, पुरुष अलि लचकदार हुन्छन्। मटिल्डा फ्रेबिगर र फ्रेड्रिक बजरको नेतृत्वमा सन् १८७१ फेब्रुअरी २४ मा पहिलो पटक डेनिस महिला संघको स्थापना भयो। यहाँबाट सुरु भएको महिला आन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनले आजका डेनिस महिलालाई भरपुर अधिकार र सम्मान दिएको छ। करिब ५९ लाख जनसंख्या भएको डेनमार्कमा ५०.३ प्रतिशत महिलाको संख्या छ।

१७९ जना भएको डेनिस संसदमा ४४ प्रतिशत सांसद महिला छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमा महिला बढी छन्। शिक्षामा अगाडि भएपछि रोजगारका लागि जताततै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भए। सरकारी र निजी कार्यालयका कर्मचारीमा पुरुषको भन्दा महिलाको सहभागिता बढी छ।

शारीरिक परिश्रम हुने रोजगारमा पुरुषहरुको संख्या बढी छ। तर, चर्चका पुजारी, बाटो बनाउने, घर बनाउने, रंग लगाउने, ट्याक्सी चालक, रेल, बस, मालवाहक ट्रक चालक लगायत जतात्यतै महिलाको उल्लेख्य सहभागिता छ।

१७९ जना भएको डेनिस संसदमा ४४ प्रतिशत सांसद महिला छन्। उच्च शिक्षा हासिल गर्नेमा महिला बढी छन्। शिक्षामा अगाडि भएपछि रोजगारका लागि जताततै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम भए। सरकारी र निजी कार्यालयका कर्मचारीमा पुरुषको भन्दा महिलाको सहभागिता बढी छ।

सबै क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता भएको डेनमार्कमा अझै पनि नेतृत्वदायी भूमिकामा भने पुरुषकै बाहुल्य छ। नेतृत्वदायी भूमिकामा महिलाको उल्लेख्य सहभागिता हुन नसक्नुमा उनीहरु पुरुषहरुलाई दोष भने दिँदैनन्। यो नहुनुमा मुख्य दुईवटा कारण ठान्छन्- प्राकृतिक कारणले महिलाको प्रगतिका पाइलामा कहिलेकाहीँ अवरोध हुन्छ, यसर्थ माथि पुग्न कठिन हुन्छ। जस्तै- गर्भवती, सुत्केरीको अवस्थामा। अर्को कारण- नेतृत्वमा हुँदा मानसिक दवाब पनि हुने भएकाले त्यो झन्झट व्यहोर्नु भन्दा स्वतन्त्र जीवन जीउन महिला उचित ठान्छन्।

कानुनका अगाडि न्याय र समानताको नारा लिएर संघर्ष गरेका डेनिस महिलामा आफ्ना माग स्थापित गर्न शिक्षा र राजनीतिलाई आधारभूत आधार देखिन्छ। यसर्थ म्याट्रिक परीक्षा दिन र विश्वविद्यालय जाने अधिकार सन् १८७५ मा स्थापित गराए। बालिकाले मात्र पढ्न पाउने गरी सन् १९०३ मा सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय स्थापना गरे। विवाहित महिलाले आफ्नो ज्याला आफैं निकाल्ने र खर्च गर्ने अधिकार सन् १८८० मा पाए।

सन् १९१५ मा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन पाउने अधिकार पाएको डेनमार्कले हेले थ्रोइङ स्मिथलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीका रुपमा सन् २०११ मा पायो। अहिले संसदको ठूलो राजनीतिक दल प्रजातान्त्रिक पार्टीकी अध्यक्ष मेटे फेडेरेशन प्रधानमन्त्री छिन्। मेटे दुई कार्यकालदेखि प्रधानमन्त्रीको रुपमा छिन्। उनी डेनमार्कको दोस्रो महिला प्रधानमन्त्री हुन्।

 डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे र पूर्वप्रधानमन्त्री हेले

महिला पुरुष दुबैलाई समान ज्याला छ। महिलाले आफ्नो ज्याला आफू खुसी प्रयोग गर्न सक्छन्। एकल महिलालाई आर्थिक सहयोग छ। महिला बालबालिकाले अन्यायमा परेको कुरा गरे राज्यले छिटो सुनेको अनुभव गर्न सकिन्छ।

पेय पदार्थ, धुम्रपान महिला पुरुष दुबैले प्रशस्त प्रयोग गरेको देखिन्छ। हिजोका महिलाले संघर्ष गरेर स्थापित गरिदिएका हक अधिकारले आजका डेनिस महिलालाई प्रशंसनीय अधिकार पाएका छन्।

आमा बन्नलाई विवाह गर्नुपर्दैन। प्रविधिको विकाससँगै शारीरिक सम्पर्कबिना नै आमा बन्ने अधिकार छ। स्वयं महिलालाई बच्चाको बुवाको पहिचान थाहा छैन भने जन्माएको सन्तानलाई उसको बुवा चिनाउन सकिने न त आधार न त अधिकार। आफ्नो मात्र अधिकार प्रयोग गर्दै जाँदा भोलिका दिनमा त्यस्ता बच्चाहरुले बुवालाई चिन्न पाउने अधिकार नखोज्लान् भन्न चाहिँ सकिन्न।

हिजो महिलाहरु समानताका लागि लडे। आज पुरुषहरुले पनि अधिकारको कुरा उठाउन थाले। वास्तवमा विकास हु‘दै गरेका देश र अविकसित देशमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेर नारी दिवस मनाइन्छ। यता, विकसित पश्चिमा देशहरुमा भने महिला दिवसको दिनमा खासै उत्सव उमंग देखिँदैन। किनकि अधिकार प्रर्याप्त छ।