काठमाडौं – गृह मन्त्रालयले आमसञ्चार माध्यमलाई कारबाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई दिने गरी भएको निर्णय सच्चाएको छ ।

मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जाल र आमसञ्चार माध्यमबाट अनर्गल र आधारहीन सन्देशहरू प्रचारप्रसार भए प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न प्रजिअलाई दिएको निर्देशन सच्चाएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले बिहीबार ७७ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई परिपत्र गर्दै सञ्चार माध्यमको अनुगमन र कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै आलोचना सुरु भएको थियो ।

त्यसलगत्तै बिहीबार साँझ नै मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ती जारी गर्दै सञ्चार माध्यमको निगरानी र कारबाही गर्ने विषय परिपत्रमा समावेश नभएको स्पष्टीकरण दिएको हो ।

“यही चैत ६ गते तयार परिपत्रको मस्यौदा सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएको र सो मस्यौदाको बुँदा नं १.३ र २.१ मा उल्लेख भएको विषयमा आम सञ्चारकर्मी तथा सम्वद्ध पक्षले व्यक्त गर्नुभएको चासो तथा सरोकार प्रति मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ”, मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । मन्त्रालयले यही चैत्र ६ गते भने मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी परिपत्र नभएको उल्लेख गरेको छ ।

“सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित सरोकारलाई समेत मध्यनजर गरी मस्यौदामा उल्लेख भएका उक्त बुँदाहरु हटाई अन्य विषयहरु मात्र समावेश गरी चैत्र ८ गते परिपत्र गरिएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विज्ञप्तिमा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख छ ।