सेवाग्राहीलाई प्रहरीको ‘भिजिटिङ कार्ड’ « Khabarhub

सेवाग्राहीलाई प्रहरीको ‘भिजिटिङ कार्ड’


१४ चैत्र २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

म्याग्दी– जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीले लक्षित समुदायलाई सेवामा प्राथमिकता दिन ‘भिजिटिङ कार्ड’ को व्यवस्था गरेको छ । अल्पसङ्ख्यक, महिला तथा बालबालिका र अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीका लागि तीन किसिमको भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

अल्पसङ्ख्यकलाई रातो, वुद्धवृद्धा र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पहेँलो र महिला तथा बालबालिकालाई सेतो भिजिटिङ कार्डको व्यवस्था गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक मदन कुँवरले जानकारी दिए ।

‘प्रहरी सेवामा लक्षित समुुदायको पहुँच बढाउन यो व्यवस्था गरिएको हो’, उनले भने, ‘राज्यको नीति र व्यवहारिकता हेरेर लक्षित समुदायका सेवाग्राहीको कामलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।’

पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा जिल्लामै पहिलोपटक ठूलो रकम बराबरको जरिवाना र कैद असुलउपर गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए । अदालतले विभिन्न मुद्दामा दोषी ठहर गरेका ७४ जनालाई पक्राउ गरी कैद सजायका साथै रु एक करोड १२ लाख जरिवाना असुलउपर गरेको हो ।

प्रविधियुक्त अनुसन्धान र शान्ति सुरक्षाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विभिन्न निकायसँग आवश्यक समन्वय गरी गलेश्वरमा ६, बेनीको गणेशटोलमा दुई तथा कारागार कार्यालयमा दुई सीसीटिभी जडान गरिएको छ । हालसम्म म्याग्दीका सार्वजनिक स्थलमा ७७ सीसीटिभी जडान गरिएको प्रहरी नायव उपरीक्षक कुँवरले बताए ।

प्रकाशित मिति : १४ चैत्र २०८०, बुधबार  १२ : ३५ बजे

राप्ती नदी सफाइ

नारायणगढ – राप्ती नदीको उद्गमस्थलदेखि अन्तिम बिन्दुसम्म एकै दिन एकैसाथ

एआईको नियन्त्रण केही प्रविधि कम्पनीको हातमा सीमित हुनु चिन्ताजनक : राष्ट्रसङ्घ

जेनेभा – कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को विकास र नियन्त्रण सीमित

आगलागीबाट पोखराकाे बालआश्रममा एक करोड बढीको क्षति

गण्डकी – कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–१६ स्थित अन्नपूर्ण आत्मनिर्भर बालआश्रममा बुधबार

चितवनलाई हराउँदै सुदूरपश्चिम फाइनलमा, उपाधिका लागि लुम्बिनीसँग भिड्ने

काठमाडौं – श्रीलंकन खेलाडी थरिन्दु रत्नायकेको उत्कृष्ट अलराउन्ड प्रदर्शनमा चितवन

सुक्खायाममा १५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न बोलपत्र आह्वान गरिने

काठमाडौं – आगामी सुक्खायाममा विद्युत् आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउन नेपाल