काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले राजनीतिक दल र निर्वाचन व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनहरु चाँडो संशोधन गर्न आफूभित्र हुटहुटी रहेको बताएका छन् ।

आइतबार निर्वाचन आयोगमा प्रस्ताविक विधेयकका सम्बन्धमा ब्रिफिङ लिएपछि मन्त्री लामिछानेले सञ्चारमाध्यमलाई प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘यो अत्यन्तै ठूलो कोसेढुंगा सावित हुन्छ भन्ने कुरामा म एकदम विश्वस्त छु । यसबाट लोकतन्त्र बलियो पार्ने काम हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले छलफल गर्‍यौं ।’

गृहमन्त्रालयले निर्वाचन कानून संशोधनका लागि चाँडै संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने बताउँदै मन्त्री लामिछानेले भने, ‘तालुकदार मन्त्रालय भएको हुनाले गृह मन्त्रालयले यी विधेयकहरुलाई लिएर जान्छ । यहाँ समावेश भएका विषयहरुमा सदनमा छलफल हुन्छ ।’

मन्त्री लामिछानेले अगाडि भने, ‘यो विधेयकलाई अड्काउनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । कारण छ भने अन्तिम छलफल गरौंला । त्यो अन्तिम छलफल पछाडि तुरुन्तै लिएर जान्छु म आफैं ।’

उनले थपे, ‘म आफ्नै कार्यकालमा चाँडो भन्दा चाँडो यो काम सम्पन्न गर्ने हुटहुटीमा छु । पूरै अन्तिम चरणमा छ, त्यस्तो मुख्य समस्या छैन, केही राम्रा चिजहरु छुटेको हुनाले मैले यी चिजहरु नछुटाउनोस् न, एउटा सार्वभौम संसदले छलफल गरोस् न यसलाई । सदनले पास गर्ने–नगर्ने कुरा बेग्लै रहन्छ, तर समावेश चाहिँ गरौं भनेको छु ।’

कतिपय विषयमा राजनीतिक दलवीच सहमति नजुटे पनि सदनमा छलफल हुनुपर्ने मन्त्री लामिछानेले बताए । उनले भने, ‘राजनीतिक दलहरुमा छलफल भएर लाने कि नलाने भनेर दोधारमा बसेका विषयहरु पनि छन् । सार्वभौम संसदले नै छलफल गरोस् यसलाई ।’

निर्वाचन कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयकले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्ने लामिछानेको दाबी छ ।

आयोगसँगको छलफलपछि मन्त्री लामिछानेले भने, ‘राजनीतिक दलका विषयहरु पनि त्यहाँ समावेश भएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कैयौं कुराहरु छन् । राष्ट्रिय सभालाई अलि समृद्ध बनाउनुपर्ने हो कि ? प्रदेश सरकारका विषयहरु, कैयौं विषयहरु त्यहाँ छन् । एउटा मात्र छैन, धेरै विषयहरु छन् ।’

निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग उपनिर्वाचनका बारेमा पनि छलफल भएको बताउँदै मन्त्री लामिछानेले निर्वाचनलाई निष्पक्षरुपमा सम्पन्न गर्न सुरक्षाका विषयमा सम्वेदनशील भएर अघि बढ्ने बताए ।

यसैवीच, रिक्त रहेका स्थानीय तहहरुको उपनिर्वाचन आगामी मंसिर गर्नेबारे छलफल चलेको मन्त्री जामिछानेले बताए । उनले भने, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनको विषय अलिकति समय लाग्ने कुरा आएको छ । मंसिरमा सकिन्छ कि भन्ने प्रस्ताव आएको छ ।’

यो पनि- 

२२ स्थानीय तहको उपचुनाव मंसिरमा गर्ने तयारी

निर्वाचन आयोगको चाहना : समानुपातिक मतपत्र हटाउने, राष्ट्रिय पार्टीको परिभाषा फेर्ने