इटहरी – इटहरी उपमहानगरपालिकाले सरकारी जग्गामा बनाएका संरचना हटाउन सात दिनको समय दिएको छ ।

बस्तीलाई बाढीबाट जोगाउन टेङ्ग्रा खोलाको जग्गा अतिक्रमण गरेर निर्माण गरेका घर–टहरा डोजर प्रयोग गरि भत्काउने अभियान चलाईरहेका बेला उपमहानगरपालिकाले अन्य क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी र पर्ती जग्गा ओगटेर बनाएका संरचना हटाउन अल्टिमेटम मंगलबार सात दिने अल्टिमेटम दिएको हो ।

निम्ति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सूर्यप्रसाद सुवेदीद्दारा जारी गरिएको अल्टिमेटममा कसैले अटेर गरे कानुन अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ । सूचना अनुसार कार्यालय, विभिन्न संस्था र उद्योगहरुले सार्वजनिक ऐलानी जग्गा ओगटेर संरचना बनाएमा तत्काल हटाउन उल्लेख छ ।

इटहरीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा धेरै सकुम्बासीहरु बसोबास गरिरहेका छन् । सार्वजनिक ऐलानी जग्गामा खनार क्षेत्रका थुप्रै उद्योगीले समेत भौतिक संरचना बनाएको खुलेको छ । इटहरीमा सार्वजनिक ऐलानी जग्गाको यकिन तथ्याङ्क र वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन अहिलेको मुख्य आवश्यकता हो ।

सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी पर्ती जग्गाको खोजी गर्ने, सिमा निर्धारण गर्ने, स्वामित्वमा ल्याउने र संरक्षण गर्ने विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिका सक्रिय भएर जुटेको नगरप्रमुख हेमकर्ण पौडेलले बताए । मुलुकी देवानी संहिताको परिच्छेद ५ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा समुदायीक सम्पत्ति सम्बन्धि व्यवस्थाको धारा २९९ देखि धारा ३१३ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ३०४ को उपधारा २ ले सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पतिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्ला स्तरीय प्रशासन र स्थानिय तहको हुनेछ भनी स्पष्ट तोकिएको छ ।

यसैबीच, नक्सा पास नगरि बनाएका भवन र संरचना १५ दिनभित्र अभिलेखीकरण प्रक्रिया अघि बढाउन सकुर्लर गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाको भवन ऐन, २०७५ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम नक्सा पास नगरिकन भवन र संरचना बनाउन नमिल्ने व्यवस्था छ । तर, पूर्वनिर्मित भवनको सन्दर्भमा अभिलेखीकरण गर्न समय दिइएको हो ।