काठमाडौं । विश्वको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक देश भारतमा आम निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा नेपालमा पनि यसको चासो बढेको छ । बैशाख ७ देखि सात चरणमा हुने चुनाव जेठ १९ सम्म चल्ने छ । देशभरिको मतगणना भने जेठ २२ मा हुनेछ ।

लोकसभाका ५४३ सिटका लागि हुन लागेको चुनावमा मतदानका लागि ९६ करोड मतदाता योग्य छन् ।

लोकसभाको चुनावमा २० सिटभन्दा माथिका १२ वटा राज्यको नतिजा सरकार गठनमा निर्णायक मानिन्छ । ठूला १२ वटा राज्यमध्ये ४२ सिट रहेको पश्चिम बंगाल तेस्रो ठूलो राज्य हो । उत्तरप्रदेश (८० सिट) र महाराष्ट्र (४८) सिटपछि पश्चिम बंगाल तेस्रो ठूलो मानिन्छ । चौथोमा ४० सिटको बिहार पर्छ ।

भारतमा ४० सिटभन्दा माथिका ४ वटा राज्य छन् । तीमध्ये पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेश नेपालसँग जोडिएका राज्य हुन् । नेपालसँग जोडिएका साना राज्यहरु सिक्किम उत्तराखण्डमा भने कुल ६ सिट मात्र छ । त्यसमध्ये पनि सिक्किम एक सिटको राज्य हो ।

यसअघि खबरहबले नेपालका ११ जिल्लासँग जोडिएको बिहार राज्यको चुनावी विश्लेषण गरेको थियो । यसमा हामीले नेपालीभाषीहरुको प्रभाव रहेको दार्जीलिङ, डुवर्स आदिसँग साइनो जोडिएको र पुरानो कम्युनिष्ट राज्य पश्चिम बंगालका बारेमा चर्चा गर्ने छौं ।

यो पनि–

बिहारी गठबन्धन : के पाक्दैछ छिमेकमा ?

चुनावमा सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी भाजपाले ४ सयभन्दा धेरै सिट जितेर आफ्नो पकड थप मजबुत बनाउने लक्ष्य राखेको छ । भाजपाले ‘अब की बार ४०० पार, तिसरी बार मोदी सरकार’ नारा अघि सारेको छ ।

सन् २०१९ मा सम्पन्न अघिल्लो निर्वाचनमा ३०३ सिट जितेको भाजपालाई यसपटक ४ सय सिट जित्न सजिलो भने नभएको भारतीय राजनीतिक वृत्तका जानकारहरु बताउँछन् ।

भाजपालाई ४ सय सिट जित्नका लागि पश्चिम बंगाल राज्यमा जित हासिल गर्नु निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । कुल ४२ सिट रहेको पश्चिम बंगालमा यस पटक ७ चरणमै मतदान हुनेछ ।

नेपालको पूर्वीभागसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालमा ममता बेनर्जी नेतृत्वको तृणमूल कांग्रेसको वर्चश्व छ । सन् २०१९ मा भएको आम निर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेसले लोकसभाका ४२ मध्ये २२ सिटमा जित हासिल गरेको थियो भने भाजपाले १८ सिट जितेको थियो । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले केबल दुई सिट जितेको थियो भने कुनै समय पश्चिम बंगालमा एकछत्र राज गरेको वाममोर्चाले कुनै सिट जित्न सकेको थिएन ।
मतका आधारमा हिसाब गर्दा सन् २०१९ मा पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेसले ४४ प्रतिशत र भाजपाले ४१ प्रतिशत मत पाएका थिए ।

बंगालमा भारतीय क्रान्तिकारीहरु अबानी मुखर्जी, एमएन रोय, मुजफ्फार अहमद, सुवासचन्द्र बोस, औरबिन्द गोस, साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरजस्ता हस्तीले जन्म लिएका थिए । स्वतन्त्रतासँगै बंगाल दुई भागमा विभाजित भयो । पूर्वी बंगाल पाकिस्तानतिर गयो,  पश्चिम बंगाल भारतमा रह्यो ।

पश्चिम बंगालमा सन् २०२१ मा विधानसभाको निर्वाचन भयो । पश्चिम बंगाल विधानसभाका २९२ सिटका लागि भएको चुनावमा तृणमूल कांग्रेसले २१५ सिट जितेर एकल बहुमत पायो । भाजपा ७७ सिट जितेर दोस्रो दल बन्यो ।

तृणमूल कांग्रेसले ४८ प्रतिशत मत पाएको विधानसभा चुनावमा भाजपाले ३८ प्रतिशत मत पाएको थियो । अघिल्लो विधानसभा चुनावमा २६ सिट जितेको भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्र्सवादीले २०२१ मा एउटा पनि सिट जित्न सकेन ।

यसरी पछिल्ला दुई चुनाव हेर्दा पश्चिम बंगालमा तृणमूल कांग्रेसले एकतर्फी जीत हासिल गरिरहेको देखिन्छ भने उसलाई भाजपाले राम्रै चुनौती दिइरहेको छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको प्रभाव नगण्य देखिएको छ । वाम पार्टीहरु त झनै बिजोग अवस्थामा छन् ।

अहिले जे जस्तो देखिए पनि एक समय भारतको यो राज्यमा वामपन्थी आन्दोलन र वाममोर्चाको गढ नै मानिन्थ्यो । यहाँ वाम मोर्चाले सन् १९७७ देखि सन् २०११ सम्म ३४ वर्ष एकछत्र शासन गरेको थियो । जसको प्रभाव अहिले शून्यप्रायः छ ।

आधुनिक पश्चिम बंगालको पुरानो इतिहास

स्वतन्त्र हुनुअघिदेखि नै बंगाल भारतीय क्रान्तिकारी र बुद्धिजीविका लागि ऊर्वर भूमिका रुपमा चिनिएको थियो । लामो समयसम्म बेलायती शासनअन्तर्गत भारतको राजधानी रहेको बंगालको कोल्काता सहरमा औद्योगिक र व्यवसायिक गतिविधिको केन्द्र नै रहेको थियो । र, यही औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरु वामपन्थी आन्दोलनतर्फ आकर्षित हुँदै आएका थिए ।

बंगालमा भारतीय क्रान्तिकारीहरु अबानी मुखर्जी, एमएन रोय, मुजफ्फार अहमद, सुवासचन्द्र बोस, औरबिन्द गोस, साहित्यकार रवीन्द्रनाथ टैगोरजस्ता हस्तीले जन्म लिएका थिए ।

स्वतन्त्रतासँगै भारत र पाकिस्तान विभाजित भएजस्तै बंगाल पनि दुई भागमा विभाजित भयो । मुसलमान बहुल पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तानका रुपमा स्थापित भयो भने हिन्दूबहुल पश्चिम बंगाल भारतमा मिल्न गयो ।

स्वतन्त्रता पश्चात पश्चिम बंगालको राजनीतिमा लामो समयसम्म भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसकै हालिमुहाली थियो । उदाहरणका लागि– स्वतन्त्रतापछि सन् १९५१–५२ मा आयोजना भएको निर्वाचनमा पश्चिम बंगालमा तत्काल कायम ३४ मध्ये २१ सिट कांग्रेसले जितेको थियो । उक्त निर्वाचनमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी भाकपाले केबल ५ सिट जितेको थियो ।

त्यसैगरी, सन् १९५२ मा आयोजना गरिएको पश्चिम बंगाल विधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले २३८ मध्ये १५० सिट जितेको थियो भने भाकपाले २८ सिट जितेको थियो ।

भारत–चीन युद्ध र भाकपामा विभाजन

सन् १९६२ मा भारत र चीनबीच भएको युद्धले भारत र बंगालको राजनीतिमा धेरै परिवर्तन ल्याइदियो । साम्यवादी चीनलाई आफ्नो सैद्धान्तिक आदर्श मान्ने भारतीय कम्युनिस्ष्ट पार्टी (भाकपा) चीनविरुद्धको युद्धका बेला चीनकै पक्षमा उभियो ।

युद्धमा घाइते भएका भारतीय सैनिकका लागि रक्तदान गर्ने कार्यलाई समेत भाकपाले पार्टीविरोधी गतिविधिको संज्ञा दिन लाग्यो । यसबाट भाकपामा दुई धार देखा पर्न गयो ।

सन् १९६४ मा पुगेर यो पार्टी भाकपा र भाकपा (मार्क्सवादी ) गरी दुई भागमा विभाजित भयो । विभाजनपछि भाकपाले सोभियत संघनिकट सत्तारुढ कांग्रेससँग सहकार्य थाल्यो भने भाकपा (मार्क्सवादी) चाहिँ कांग्रेस र सरकारको विरोधमा उत्रियो ।

भाकपा (मार्क्सवादी) ले राज्यको राजधानी कोलकातासहितका शहरमा सरकारविरोधी आन्दोलन चर्काउँदै गयो । सरकारले प्रहरी लगाएर आन्दोलनको दमन गर्‍यो। आन्दोलनमा कांग्रेस सरकारले दमन गरेपछि आम जनतामाझ भाकपा (मार्क्सवादी) अझ लोकप्रिय बन्दै जान थाल्यो ।

सन् १९६६ मा कांग्रेस पार्टीबाट विभाजित भएर बांग्ला कांग्रेस पार्टीको गठन भयो । १९६७ मा सो पार्टीले भाकपा (मार्क्सवादी) सँग मिलेर गठबन्धन सरकार बनायो ।

सन् १९६७ मै सिलिगुडीनजिकै रहेको नक्सलवारीमा कम्युनिष्ट कार्यकर्ताले विद्रोह शुरु गरे । नक्सलवारी आन्दोलनमा चारु मजुमदार, सरोज दत्त, कानु सन्याल, जङ्गल सन्थालजस्ता भाकपा (मार्क्सवादी) का नेताहरुको संलग्नता थियो । विस्तारै यो विद्रोह बिहार, झारखण्ड, छत्तिसगढजस्ता राज्यमा फैलिँदै गयो । यो देखेर केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगालमा बारम्बार राष्ट्रपति शासन लागू गरेको थियो ।

यही क्रममा सन् १९७१ मा पश्चिम बंगालमा भएको विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको जित भयो ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्राम

त्यहीबेला छिमेकी बंगलादेशमा स्वतन्त्रता संग्राम शुरु भयो । पाकिस्तानबाट बंगलादेशलाई स्वतन्त्रता दिलाउन भारतले सैनिक कारवाही नै थाल्यो । बंगलादेशमा युद्ध जारी रहँदा त्यहाँबाट पश्चिम बंगाल आएका शरणार्थीले राज्यको आर्थतन्त्र, भौतिक संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा ठूलो भार पर्न गयो । जसलाई न त केन्द्र सरकार न त राज्य सरकारले नै सम्बोधन गर्न सफल भए, केन्द्र सरकारले पश्चिम बंगाल राज्यमा फेरि राष्ट्रपति शासन लागू गर्‍यो ।

बंगलादेशको स्वतन्त्रता संग्रामको सेरोफेरोमा केन्द्र सरकारले चारु मजुम्दार नेतृत्वको नक्सलवारी विद्रोह दबाउन भन्दै पश्चिम बंगालमा सक्रिय सबै वामपन्थी शक्तिलाई दबाउन फेरि प्रहरी परिचालन थाल्यो ।

हालसम्म पश्चिम बंगालमा भएका राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा सरकारले वामपन्थी शक्तिलाई जति दबाउन खोज्छ, वामपन्थी शक्तिको पक्षमा उतिकै माहोल बन्दै गएको देखिन्छ । सन् ७० को दशकसम्म आइपुग्दा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन भएर विभिन्न खेमामा विभक्त भइसकेका थिए । वामपन्थी शक्तिको विरुद्धमा केन्द्र सरकारले सञ्चालन गरेको अभियानका कारण पश्चिम बंगालका युवा, विद्यार्थी, बुद्धिजीवि र नागरिक समाज निकै आक्रान्त बनिसकेका थिए ।

फलस्वरुप सन् १९७१ मा आयोजना गरिएको आम निर्वाचनमा पश्चिम बंगालमा भाकपा (मार्क्सवादी) ले राज्यमा कायम ४० मध्ये २० र भाकपाले ३ सिट जित्न सफल भए । सन् १९७२ मा राज्यको विधानसभा निर्वाचनमा फेरि पनि भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले जित हासिल गर्‍यो र सरकार गठन गर्‍यो ।

आपतकाल
सन् १९७५ मा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले देशभरि लागू गरेको आपतकालले भारतीय राजनीतिक परिदृश्य नै बदलिदियो । त्यसबखत प्रधानमन्त्री गान्धीले भारतीय संविधानको धारा ३५२ अन्तर्गत सबै अधिकार आफ्नो हातमा लिइन् भने देशका सबै निर्वाचन स्थगित गरिए । सन् १९७७ सम्म चलेको यस कालखण्डलाई स्वतन्त्र भारतको इतिहासकै सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक मानिन्छ ।

त्यसबेला इन्दिरा गान्धीका विरोधीलाई छानीछानी जेल पठाइयो । आपतकालको समयमा कुनैबेला कांग्रेसका नेता रहेका जयप्रकाश नारायणले ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’को घोषणा गरे । उनै नारायणको पहलमा जनता पार्टी नामक नयाँ पार्टीको गठन भयो । आपतकालको विरोध गर्न सबै विपक्षी पार्टी एक ठाउँमा उभिए ।

भाकपा (मार्क्सवादी) आपतकालको विरोधमा अति नै मुखरित देखिएको थियो । सन् १९७७ मा आयोजना गरिएको आम निर्वाचनमा भाकपा (मार्क्सवादी) ले जनता पार्टीविरुद्ध उम्मेदवारी नै दिएन ।

३४ वर्ष  वाम शासन

आपतकालको प्रभाव पश्चिम बंगालको वाम राजनीतिमा पनि पर्न गयो । सन् १९७७ को विधानसभा निर्वाचनका लागि जनता पार्टीसँग सिट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि भाकपा (मार्क्सवादी) का नेता ज्योति बसुको पहलमा भाकपा (मार्क्सवादी ), अल इण्डिया फरवार्ड ब्लक, क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी, मार्क्सवादी फरवार्ड ब्लक, भारतीय क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी र विप्लवी बाङ्गला कांग्रेस मिलेर वाममोर्चाको गठन भयो ।

विधानसभा निर्वाचनमा वाममोर्चाले २९४ मध्ये २३१ सिट हासिल गर्न सफल भयो । निर्वाचनपछि ज्योति बसु राज्यका मुख्यमन्त्री भए ।

मुख्यमन्त्री बसुको कार्यकालमा लागू गरिएको भूमिसुधार नीतिले जनता र आम किसानमाझ वाममोर्चा अझ लोकप्रिय बन्न पुग्यो । राज्य सरकारले भूमिसुधारका लागि सञ्चालन गरेको ‘बरगा अभियान’ अन्तर्गत जमिन्दारको जग्गा भूमिहीन किसानलाई प्रदान गर्ने नीति अघि सार्‍यो । यसबाट पश्चिम बंगालको समाजमा रहेको जमिन्दारको शक्ति कमजोर भई सरकारको वा कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिमा वृद्धि भयो ।

त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री बसुले स्थानीय सरकारलाई पनि थप मजबुत बनाउने नीति लिए । उनकै पहलमा पश्चिम बंगालमा पञ्चायतको चुनाव पनि नियमित हुन लाग्यो भने पञ्चायतलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाइयो । यसबाट पार्टीको प्रभाव स्थानीय तहसम्म नै विस्तार हुन पुग्यो । अझै पनि पश्चिम बंगालको पञ्चायत प्रणाली भारतमै सबैभन्दा धेरै अधिकारसम्पन्न मानिन्छ ।

यसैबीच, सन् १९९६ मा केन्द्र सरकारमा संयुक्त मोर्चाको सरकार बनेपछि ज्योति बसुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव पनि आएको बताइन्छ । तर, पार्टीले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरिदियो ।
सन् २००० मा उमेरका कारण पदबाट राजीनामा दिनुअघि उनले राज्यमा लगातार २३ वर्ष ५ कार्यकाल शासन गरेका थिए ।

बसुले सन् २००० मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएपछि बुद्धदेव भट्टाचार्यले पदभार ग्रहण गरे । उनी २०११ मा आयोजना गरिएको विधानसभा चुनावसम्म पदमा रहे । यसरी ३४ वर्षसम्म पश्चिम बंगालमा वाममोर्चाले एकछत्र शासन गरेको थियो ।

सन् १९४७ देखि १९७७ सम्म ३० वर्ष राज्यमा सात मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएका थिए । त्यसबाहेक तीन पटक राष्ट्रपति शासन लागू गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा २३ वर्ष एउटै र ३४ वर्षसम्म केबल दुई मुख्यमन्त्रीको शासनले राज्यमा पक्कै राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरेको थियो ।

आलोचकहरु भने वाममोर्चाको शासनकालमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया र विस्तार ठप्प भएको, शिक्षित जनशक्ति राज्यबाट पलायन हुन बाध्य भएको, राज्य सरकारले पार्टीका कार्यकर्तालाई लाभको पद दिने गरेको, अधिनायकवादी शैलीको शासन सञ्चालन गरी राजनीतिक हिंसालाई प्रश्रय दिने गरेकोजस्ता कारण वाममोर्चाको शासनले राज्यको विकासमा बाधा पु¥याएको टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

तृणमूल कांग्रेसको उदय

सन् २०११ मा वाममोर्चा पराजय भएसँगै त्यसयता तृृणमूल कांग्रेसले बंगालमा शासन चलाइरहेको छ । तृणमूल कांग्रेसकी नेतृ ममता बनर्जी मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छिन् । पश्चिम बंगाल र भारतीय राजनीतिमा तृणमूल कांग्रेस भनेकै ममता बनर्जी र ममता बनर्जी भनेकै तृणमूल कांग्रेस भन्ने छाप परेको छ ।

पश्चिम बंगालमा वाममोर्चाको गढ भत्काएर आफ्नो शासन स्थापित गर्ने तृणमूल कांग्रेस र ममता बनर्जीको पृष्ठभूमि पनि उत्तिकै रोचक छ ।

ममता बनर्जीले ७० को दशकमा कांग्रेसकै महिला संगठनबाट आफ्नो राजनीतिक जीवन शुरु गरेकी थिइन् । उनी इन्दिरा गान्धीले लागू गरेको आपतकालको पक्षमै थिइन् । आपतकालको समयमा बनर्जी जयप्रकाश नारायणको कारमा नाचेको फोटो अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।

सन् १९८४ मा भएको आम निर्वाचनमा पहिलो पटक ममता बनर्जी लोकसभाको सांसद निर्वाचित भइन् । पश्चिम बंगालमा वाममोर्चाको शासन चलिरहेका बेला सन् १९९७ सम्म नै उनी कांग्रेस पार्टीकै सांसद रहिन् । तर, सन् १९९७ मा कांग्रेस पार्टीसँग असहमति जनाउँदै उनले अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेसको स्थापना गरिन् ।

नयाँ पार्टी गठन गरेपछि सन् २००१ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेसले कुल ३० प्रतिशत मत हासिल गर्दै ६० सिट जित्यो । कांग्रेस पार्टी परित्याग गरी तृणमूल कांग्रेसको स्थापना गरुञ्जेलसम्म पनि उनी राज्यमा वाममोर्चाको विरुद्धमा नै थिइन् । सन् २००५ सम्म आइपुग्दा वाममोर्चा पश्चिम बंगालमा विस्तारै अलोकप्रिय बन्दै आएको थियो ।

भारतले ९० को दशकमा लिएको उदारवादी बजार अर्थतन्त्रसँगै वाममोर्चाले आफ्नो राजनीतिक कार्यक्रमलाई समय सापेक्ष बनाउन नसकेका कारण राज्यमा वाममोर्चाको शासन चल्न नसकेको टिप्पणी गरिन्छ । २००० को दशकको शुरुवाततिर आइसक्दा वाममोर्चाले राज्यमा औद्योगिक घराना र बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई कारखाना खोल्नका लागि आकर्षित गर्न थालेको थियो ।

उदाहरणका लागि– उद्योग स्थापना गर्न किसानको खेतियोग्य जमिन इण्डोनेुियाको एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई दिने बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकारले निर्णय ग¥यो । उनको यो निर्णय पश्चिम बंगालमा अत्यन्तै अलोकप्रिय बन्यो । त्यो निर्णयको व्यापक विरोध भयो । सरकारको त्यस निर्णयविरुद्ध ममता बनर्जीले व्यापक प्रदर्शनको आयोजना गरिन् ।

त्यसैगरी कोलकाता नजिकै रहेको हुगली जिल्लामा टाटा कम्पनीलाई पनि कारखाना स्थापना गर्न दिने वाम सरकारको अर्को निर्णय पनि जनतामाझ अलोकप्रिय बन्यो । फेरि पनि ममता बनर्जी त्यस निर्णयको विपक्षमा उभिइन् । पछि टाटा कम्पनी पश्चिम बंगालमा टिक्न नसकेर गुजरात पुग्यो । जहाँ, त्यसबेलाका गुजराती मुख्यमन्त्री नरेन्द्र मोदीले टाटालाई कारखाना स्थापना गर्न सहयोग गरे ।

वाममोर्चा सरकारले सन् २००७ मा नन्दिग्राममा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो । त्यसका लागि किसानको खेतियोग्य जमिन औद्योगिक क्षेत्रलाई दिने तयारी थियो । त्यसबेला सो क्षेत्रमा भारतीय माओवादीको गतिविधि चर्किँदै गइरहेको थियो । माओवादी किसानको पक्षमा थिए । सरकारले माओवादीलाई आतंककारीकोे संज्ञा दिँदै व्यापक सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्‍यो । फेरि एकपटक ममता बनर्जीले यसको राजनीतिक फाइदा उठाउँदै किसानको पक्षमा आवाज बुलन्द पारिन् । कम्युनिस्ट सरकार थप अलोकप्रिय भयो ।

सन् २०११ मा भएको विधानसभा निर्वाचनमा तृणमूल कांग्रेसले ‘मा, माटी, मानुस (आमा माटो र मान्छे) को नारा दियो । त्यस निर्वाचनमा वाममोर्चा नराम्ररी पराजित भयो । मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जाधवपुर क्षेत्रमा आफैँ पराजित भए भने वाममोर्चाले विधानसभामा बहुमत गुमायो । तृणमूल कांग्रेसले २९४ मध्ये १८४ सिट ल्याउँदै विजय हासिल गर्‍यो । त्यसयता ममता बनर्जी अहिलेसम्म एकछत्र रुपमा राज्यको मुख्यमन्त्रीको पदमा रहँदै आएकी छिन् ।

यद्यपि राज्यमा भ्रष्टाचार बढेको, बनर्जीले आफ्ना आसेपासेलाई रोजगारी बाँडेको, अपेक्षित रुपमा विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको र कुनै ठोस राजनीतिक सिद्धान्त नभई सबैलाई सन्तुष्ट पार्ने किसिमको राजनीतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको भन्दै बनर्जी सरकारको आलोचना पनि हुने गरेको छ । आगामी चुनाब ममताका लागि चुनौती बनेर उभिएको छ ।

पश्चिम बंगालमा भाजपा

भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै पश्चिम बंगाल समाजवादी विचारधाराको ऊर्वर भूमि रहँदै आएको छ । तर, पछिल्लो केही वर्षयता यहाँ दक्षिणपन्थी धारको मानिने भारतीय जनता पार्टीले पनि विस्तारै आफूलाई स्थापित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । उदाहरणका लागि– पछिल्लो आम निर्वाचनमा भाजपाले पश्चिम बंगालमा लोकसभाका ४२ मध्ये १८ सिट जितेको थियो भने ४१ प्रतिशत मत पाएको थियो ।

भाजपाले पश्चिम बंगालमा भ्रष्टाचारको विरोध, विकास, राष्ट्रवाद, हिन्दुत्वलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो वैचारिक आधार बनाएको छ । कुनै समय भारतको औद्योगिक गढ मानिएको कोलकाता र आसपासका क्षेत्र अहिले खण्डहरजस्तै बनेका छन् ।

लामो समय वामपन्थीले शासन गरेकाले नयाँ औद्योगिक घराना आकर्षित भएनन् । पश्चिम बंगाललाई फेरि पनि औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा स्थापित गर्ने सपना बाँड्दै भाजपाले आफ्ना मतदाता आकर्षित गर्न लागिपरेको छ ।

पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री बनर्जीका भतिजा अभिषेक बनर्जीमाथि विद्यालयमा रोजगारीका विषयमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । उनी बारम्बार भ्रष्टाचार निवारण गर्ने सरकारी निकायको कार्यालयमा पुगेर बयान दिने गरेका छन् । यसले मुख्यमन्त्री ममता र तृणमूल कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको साख घटाइदिएको छ ।

यद्यपि केन्द्र सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्नका लागि पश्चिम बंगाल सरकार र ममता बनर्जीका भतिजामाथि यस्तो आरोप लगाएको आलोचकहरु दाबी गर्छन् ।

अबको चुनावमा पश्चिम बंगालमा कसले बाजी मार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । पश्चिम बंगालमा यतिबेला ‘वामदेखि रामसम्म’ नारा निकै चर्चामा आएको छ

नेपाल र भुटान र बंगलादेशसँग सीमा जोडिएको पश्चिम बंगालमा राष्ट्रवादको पनि उत्तिकै प्रभाव छ । बंगलादेशबाट आउने अवैध आप्रवासीले पश्चिम बंगालका नागरिकको रोजगारी हडपेको भन्ने आम बुझाइ रहेको छ । सोही कारण भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकारले लागू गरेको नागरिकतासम्बन्धी कानून कार्यान्वयनको विषयले पनि यहाँ राजनीतिक चर्चा पाउने गरेको छ ।

अर्कोतर्फ, भारतीय राजनीतिमा गर्माएको हिन्दूत्वको मुद्दाले पनि पश्चिम बंगालमा राम्रै ठाउँ पाउने गरेको छ । खासगरी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राण प्रतिष्ठा गरेको, उनको नेतृत्वमा भारतभर आएको हिन्दूत्वको लहरको प्रभाव पनि पश्चिम बंगालमा बढ्दै गएको छ । यसले पनि समग्र भारतझैँ पश्चिम बंगालमा पनि भाजपालाई राजनीतिक लाभ मिल्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

तर, अबको चुनावमा पश्चिम बंगालमा कसले बाजी मार्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । पश्चिम बंगालमा यतिबेला ‘वामदेखि रामसम्म’ नारा निकै चर्चामा आएको छ ।