काठमाडौं– सरकारले ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेटमा उद्योगको नवीकरण निःशुल्क गर्नुपनेनेपाल घरेलु तथा सना उद्योग महासंघले माग गरेको छ । साथै महिलालाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने महासंघको माग छ ।

कोरोना महामारीपछि घरेलु तथा साना उद्योगहरु राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेर बन्द भएका र अहिले ती उद्योगहरु नवीकरण गर्न चाहने उद्योगीलाई सरकारले बिना जरिवाना नै नवीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंह बताउँछन् ।

‘६ लाख १८ हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएको छ, त्यसमा ३३ प्रतिशत मात्र उद्योगहरु पूर्णरुपमा सञ्चालनमा छन्’, सिंहले खबरहबसँग भने, ‘सञ्चालन भएकाले पनि ३० देखि ४० प्रतिशत मात्र उत्पादन गरेका छन् ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको तालमेल नभएका कारणले गर्दापनि साना उद्योगीले समस्या भोग्नुपरेको सिंहले बताए । तीन वटै सरकारले अलग–अलग कर लिने गर्दा उद्योगीहरु मारमा परेकाले संघीय सरकारले ल्याउने बजेटले सो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘पालिकाहरुले आफू जन्मिनुभन्दा अगाडिदेखिको कर मागिरहेका छन्’, सिंहले भने, ‘०६४ सालमा कुनै साना उद्योग दर्ता भएका थिए भने त्यो बेला देखिको कर मागेको हामीले पाएका छौँ ।’ लाखौंलाख रुपैयाँ त्यसरी तिर्नुपरेकाले साना उद्योगहरु नवीकरण हुन छाडेको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै साना उद्योग प्रदेश सरकारको मातहतमा जाँदा नवीकरण नगरिएका उद्योगलाई ३०० प्रतिशतसम्म कर लिने गरेको सिंहको भनाइ छ । सरकारको उद्योग नीति राम्रो नभएको र उद्योगमैत्री वातावरण नभएकाले अबको बजेटले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै उद्योग दर्ता गर्दा धेरै कार्यालयहरुमा पुग्नुपर्ने अवस्था रहेको र सो क्रममा औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पैसा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए । जसले गर्दा उद्योग दर्ता प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नवीकरण नभएका उद्योगलाई निःशुल्क खुला गर्दा उद्योग बढ्ने र रोजगारीको सिर्जना हुने साथै सरकारले एक पटक कर छुट दिँदा लामो समयसम्म करबाट आम्दानी बढ्ने उनले बताएका छन् ।

सिंहकाअनुसार साना उद्योगीले आयात गर्ने कच्चापदार्थको भन्सार दर एक प्रतिशत मात्रै हुने व्यवस्था बजेटले गर्नुपर्छ । साना तथा घरेलु उद्योगलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने किसिमका मात्र करहरु लगाउनुपर्ने उनले बताए ।

साथै, साना उद्योगीको मिल राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था, महिला उद्योगीलाई दिदै आएको सहुलियत कर्जालाई निरन्तरता र विदेश गएर सिप, ज्ञान सिकेर आएको व्यक्तिलाई सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गर्नुपर्ने महासंघको माग छ ।

त्यस्तै, साना उद्योगीले उत्पादन गरेको वस्तु प्रदर्शन, बिक्री, वितरण गर्नको निमित्त सरकारले एउटा प्रदर्शनीस्थल दिनुपर्ने मागसमेत महासंघले राखेको छ ।