प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा राप्रपाले भन्यो : गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ, चित्त नबुझे प्रतिवाद गरौँला « Khabarhub

प्रतिपक्षीहरूको बैठकमा राप्रपाले भन्यो : गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिऊँ, चित्त नबुझे प्रतिवाद गरौँला


४ जेठ २०८१, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


876
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक सकिएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

राप्रपाबाट सहभागी उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा बोल्न पाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रष्ट लाइन रहेको बताएका छन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनभित्र कांग्रेस दलको कार्यालयमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकमा संसदीय छानबिन समिति बन्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने राप्रपाले उल्लेख गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक शाहीले भने गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने पक्षमा आफूहरू प्रष्ट रहेको उल्लेख गरे ।

‘राप्रपाको तर्फबाट गृहमन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ। गृहमन्त्रीले बोल्न संसद्‍मा पाउनुपर्छ। छानबिन समिति बन्नुपर्ने कुरामा हामी पछि हट्दैनौँ’, उनले भने ।

संसद्‍मा गृहमन्त्रीको जवाफ सुनिसकेपछि चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘गृहमन्त्रीको जवाफ सुनिसकेपछि चित्त नबुझे प्रतिवाद गर्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ ।’, उनले भने।

बिहीबार बसेको संसद् बैठकमा कांग्रेस र एमाले सांसदहरूबीच हातहालाहाल र घम्साघम्सी भएको थियो । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकपछि सभापति शेरबहादुर देउवाले विपक्षी दलहरूसँग रणनीतिका लागि बैठक राखेका थिए ।

प्रकाशित मिति : ४ जेठ २०८१, शुक्रबार  १ : ५८ बजे

लुम्बिनी सरकार मन्त्रालय सङ्ख्या घटाउने तयारीमा

लुम्बिनी– लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि

सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा कारण

राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने

गण्डकी– संविधान गतिशील राजनीतिक दस्तावेज रहेको भन्दै राष्ट्र र जनताको

अर्थविद् डा. रेशम थापाको ठहर– शक्तिशाली सरकार परम्परागत बाटोमै हिँड्यो

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालका सहप्राध्यापक तथा अर्थविद् डा. रेशम थापाले सरकारले

विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त

काठमाडौं– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा दुई नयाँ सदस्य नियुक्त