काठमाडौं – सहकारी ठगी प्रकरण छानबिनका लागि तीन बुँदे प्रारम्भिक समझदारी गरिसकेका दलहरु बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा घम्साघम्सीमा उत्रिए । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच सदनमा भएको घम्साघम्सीले उनीहरुबीचको दूरी झन् बढायो ।

सत्तापक्षसँग प्रतिनिधिसभा बैठकमा बिहीबार मुठभेडको अवस्था सिर्जना भएपछि गत चैत ६ गतेदेखि गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको संलग्नता छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको कांग्रेसको दूरी बढेको छ ।

प्रतिपक्षी कांग्रेस समिति गठनको माग अघि सार्दै बिहीबार वेल घेराउ गरेर नाराबाजी गरिरहँदा सभामुख देवराज घिमिरेले आरोपी गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न समय दिएपछि प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुठभेडकै अवस्था सिर्जना भएको थियो ।

कांग्रेस सांसदहरु नाराबाजी गर्दै उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको आशन नजिक पुगेपछि सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षको कुर्सी भएतर्फ नआउन भनेका थिए ।

ओलीले सत्तापक्षको कुर्सी भएतर्फ नआउन भनेपछि कांग्रेस उपसभापतिसमेत रहेका सांसद धनराज गुरुङ भनाभन भएको थियो । भनाभन चर्किने देखिएपछि सभामुख घिमिरेले बोल्नका लागि समय दिइएका गृहमन्त्री लामिछानेलाई बस्न आग्रह गर्दै सदन स्थगित गरेका थिए ।

सदन स्थगित भएपछि बिहीबार प्रतिनिधिसभामा सिर्जना भएको अवस्थालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एक–अर्कामाथि दोष थोपरिरहेका छन् । कांग्रेसले बिहीबारबेलुकी सदन स्थगितपछि अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै पत्रकार सम्मेलन गरेर सत्तापक्षले भिडन्त निम्त्याएको आरोप नै लगायो ।

यता सत्ता साझेदार दलहरु प्रतिपक्षी कांग्रेस गैरजिम्मेवार ढंगले संसद्मा प्रस्तुत भएर अराजनीतिक गतिविधि देखाएको बताइरहेका छन् । सत्ता साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा सञ्चानरकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीका क्रममा बिहीबारको संसद् बैठकमा कांग्रेसले असभ्य व्यवहार देखाएको बताएका छन् ।

संसद् भिडन्त गर्ने ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसले उत्ताउलोपन देखाएको समेत बताए । आफू बसेको ठाँउमा कांग्रेस सांसदहरू आएर अनेक अपशव्दहरु बोलेको र असभ्य व्यवहार देखाएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ । सरकारबाट हटाइदिएको भन्ने लागेर आफूमाथि कांग्रेस सांसदहरू आक्रोशित भएर खनिएको हुनसक्ने टिप्पणी ओलीको छ ।

‘कांग्रेसहरूले उत्ताउलोपन देखाएर हामी बसेको ठाउँमा आएर मन्त्रीको रो भित्र छिर्ने, म बसेको ठाउँमा आउने अनि अनेक अपशब्द बोल्ने गरे,’ उनले भने, ‘यो खालको सभ्य व्यवहार भएन । म आफ्नो ठाउँमा बसेको थिएँ । सरकारबाट मैले हटाइदिएको भन्ने आरोप लगाएको होला ।’

शुक्रबारका लागि बोलाइएको संसद बैठक बिहीबार कै तहमा आउने सम्भावना देखिएपछि सभामुख घिमिरेले दुई दिनका लागि स्थगित गरेका छन् । यसअघि शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने तय भएको बैठक कांग्रेसको आग्रहमा केही समयका लागि पछि घकेलिएको थियो।

संसदको गतिरोध अन्त्यको प्रयास स्वरुप सभामुख घिमिरेले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा डाकेको प्रमुख सचेतकहरुको बैठकमा कांग्रेसले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। कांग्रेसको आग्रह अनुसार बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।

शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्म पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि सभामुख घिमिरेले सूचना टाँस गरेर सदन दुई दिनका लागि स्थगित गरे । कांग्रेसले अवरोध गरिरहने अडान यथावत राखेपछि अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

तीनबुँदे सहमतिको प्रयास

प्रतिनिधिसभामा विहीबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदवीच हंगामा हुनुअघि प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा कांग्रेस र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बीच तीनबुँदे सम्झौताको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको थियो । तर, सहमतिको मस्यौदासमेत बनिसकेर पनि परिस्थिति एकाएक भड्किन पुगेका थियो ।

कांग्रेसका तर्फबाट सहमहामन्त्री जीवन परियार र रास्वपाका तर्फबाट उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त सहमतिको मस्यौदा बनाएका थिए । उक्त मस्यौदामाथि छलफल गरेर कांग्रेसले आफ्नो छुट्टै मस्यौदा रास्वपा र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पठाएको थियो ।

यो पनि-

रास्वपासँग भएको सहमतिका यी ३ बुँदा, जसलाई कांग्रेसले अस्वीकार गरेको दाबी

कांग्रेसले किन मानेन बालुवाटारको तीनबुँदे सम्झौता ?

‘तीनबुँदा प्रस्ताव गरेर मैले नै रास्वपाका उपसभापति वाग्ले र प्रधानमन्त्रीलाई पठाएँ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री परियार बिहीबारको सहमतिको प्रयासबारे भन्छन्, ‘पठाइसकेपछि उहाँहरुले यो पनि अहिले हामीलाई स्वीकार्य छैन भन्नुभएको हो ।’

पार्टीले पठाएका मस्यौदामा सहमति नजुटेपछि कांग्रेस राष्ट्रियसभा दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई टेलिफोन गरेर बिहीबारका लागि बोलाइएको बैठक स्थगित गर्न र फेरि छलफलमा बस्न प्रस्ताव गरेका थिए । तर, सत्तापक्षले उक्त प्रस्ताव पनि स्वीकार नगरेको कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले म संसदमै आउँछु, यी सबै कुराहरुबारे त्यहीँ आएर छलफल गरेर बाँकी कुरा गरौं भनेर भन्नुभएको थियो,’ सिटौलासँगको प्रधानमन्त्रीको कुराकानीबारे जानकारी दिँदै परियारले भने, ‘मलाई के लाग्छ भने उहाँले गठबन्धन र आफ्नो दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नुभएको होला । तर, नेकपा एमालेले यो कुरा स्वीकार नगरेको हुनुपर्छ ।’

उनले बिहीबार संसदमा देखिएको गतिविधि एमालेको मुठभेड गर्ने रणनीति अनुसार नै नभएको उनको दाबी छ । ‘हिजो संसदको जुन गतिविधि देखियो, त्यसले नेकपा एमाले छानबिन समिति गठनमा पनि अनुदार र संसदमा पनि मुठभेड गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ,’ सहमहामन्त्री परियार भन्छन् ।

सहमति जुटाउन शुक्रबार भएको प्रयास

संसदमा देखिएको गतिरोध अन्त्यको प्रयास स्वरुप सभामुख घिमिरेले प्रयास गरेका थिए । उनले चैत ६ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा रहेको संलग्नता छानबिनका लागि संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आइरहेको कांग्रेसको आग्रहमा बैठक तीन घण्टा सारेका थिए ।

त्यसअघि कांग्रेसकै आग्रहमा घिमिरेले शुक्रबार बिहान ११ बजे बस्ने भनिएको बैठक केही समयका लागि पछि धकेलेका थिए । बैठक पछि धकेलेर उनले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल पनि गरेका थिए ।

शुक्रबार दिउँसो २ बजेसम्म पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति जुट्ने सम्भावना नदेखिएपछि सभामुख घिमिरेले सूचना टाँस गरेर सदन दुई दिनका लागि स्थगित गरे । कांग्रेसले अवरोध गरिरहने अडान यथावत राखेपछि अर्को बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

सदनको द्वन्द्व समाधानको प्रयास स्वरुप प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार बेलुकी ६ बजेका लागि प्रतिपक्षी कांग्रेसलाई छलफलको निम्तो दिएका थिए । तर, अन्तिम समयमा भने बैठक बस्न सकेन। प्रधानमन्त्रीको समयअभावका कारण शुक्रबारको बैठक स्थगित भएको बताइएको छ। बैठक शनिबार बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा बस्ने कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए।

घेरा फराकिलो बनाउँदै कांग्रेस

सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लागेका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै संसद्मा आन्दोलनरत कांग्रेसले सत्तापक्ष विरुद्धको घेरा फराकिलो बनाउँदै लगेको छ ।

गत चैत ६ गतेदेखि माग गर्दै आए पनि संसदीय छानबिनका लागि सत्तापक्ष तयार नभएपछि कांग्रेसले नयाँ रणनीतिअनुरुप मोर्चा कस्न शुक्रबार प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुसँग छलफल गरेको छ । कांग्रेसले सबै विपक्षी दलहरूलाई जुटाएर सत्ता गठबन्धनविरुद्ध मोर्चा कस्ने रणनीतिअनुरुप छलफल गरेको हो ।

बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सत्तारुढ एमालेका सांसदहरूसँग घम्साघम्सी भएपछि कांग्रेसले विपक्षीहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउने रणनीति बनाएको छ । कांग्रेसको सोही राणनीतिअनुसार प्रतिपक्षी दलहरु संसदीय समिति बनाउन एकजुट देखिएका छन् । उनीहरुले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । प्रतिपक्षी दलको बैठकले समिति गठनका लागि सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बैठकमा सहभागी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले संसदीय समिति गठन हुनुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलहरू एकमत भएका जानकारी दिए । ‘छानबिन समिति बन्नु पर्छ भन्नेमा हामी एकमत छौँ,’ उनले खबरहबसँग भने, ‘सभामुख तटस्थ देखिनु भएन । समिति गठनका लागि सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

उक्त बैठकमा भर्खरै सत्ताबाट बाहिरिएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँगै सांसद राजकिशोर यादव, राप्रपाका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ र प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही सहभागी थिए । यस्तै बिहीबारमात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग संवाद गरेका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि सहभागी थिए ।

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई पनि बोलाएका थिए । तर, पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनसँग असन्तुष्ट उनी प्रतिपक्षीको बैठकमा गएनन् ।

यद्यपि, एकीकृत समाजवादी सहकारीको समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने पक्षमा उभिइसकेको छ । ललितपुरको बालकुमारीमा दुई दिनसम्म चलेको आठौँ केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सहकारीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका थिए ।

‘कतिपय सहकारी संस्थाले अधिकारको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण जनताको बचत अपचलन गरी ठूलो धनराशी दुरुपयोग गरेर आर्थिक तथा वित्तीय अपराध घटना सार्वजनिक भइरहेका छन्,’ उनले निर्णय सार्वजनिकका क्रममा भनेका थिए, ‘यस सन्दर्भमा गृहमन्त्रीको समेत संलग्नताको समाचार प्रकाशित भएको छ। यो बैठक समग्र समस्या समाधानका लागि छानबिन समिति गठन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दछ।’

कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनमा जनमत पार्टीको पनि साथ रहने दाबी गरेको छ । कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘जनमत पार्टी पनि समिति गठनमा हामीसँगै हुन्छ ।’