यो आलेख तयार पार्दासम्म सहकारी क्षेत्रको बेथितिमाथि छानविनका लागि संसदीय छानविन समिति गठन भइसकेको छैन । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरु छानविन समिति बनाउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भइसकेका छन् ।

समितिको कार्यक्षेत्र र अधिकार कस्तो हुने भन्ने तय गर्न कार्यदल पनि गठन भएको छ । तर, त्यसको ‘टर्म्स अफ रिफररेन्स’ (टीओआर) मा सहमति जुटिसकेको छैन । तथापि सहकारीबारे संसदीय छानविन समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सूर्यदर्शन लगायतका सहकारीमा भएको ठगीसम्बन्धी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै उनीमाथि छानविन हुनुपर्ने मागसहित संसद अवरुद्ध पारेको हो । प्रश्न देशभरिका सहकारीको विषयमा नभएर रवि लामिछानेमाथि उठेको हो ।

तर, सत्तापक्षले भने रवि लामिछानेमाथिको प्रश्नलाई विषयान्तर गरेर समग्र सहकारीमा देखा परेका बेथितिबारे संसदले छानविन गर्ने भन्दै यो प्रकरणलाई सामान्यीकरण गरिरहेको छ ।

देशभरिका सहकारी संस्थामा देखा परेका बेथिति र विकृतिको अध्ययन गरी समाधानका उपायहरु सिफारिस गर्ने भन्दै यसअघि नै सरकारले ७ वटा छानबिन तथा अध्ययन समितिहरु बनाइसकेको छ । ती समितिका अध्ययन प्रतिवेदन अहिलेसम्म दराजमा थन्किएको अवस्था छ । अहिले फेरि संसदले समग्र सहकारीहरुको सम्बन्धमा छानविन समिति बनाउनु भनेको रोग पत्ता लागिसकेको विषयमा पुनः चेकजाँच गराउनुजस्तै हो । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो खर्चको नास हो ।

यदि सुप्रिम सहकारी, सूर्यदर्शन सहकारी र स्वर्णलक्ष्मी सहकारीजस्ता निश्चित सहकारीहरुको मात्रै संसदीय छानविन समितिले अध्ययन गर्ने हो भने यो नयाँ हुन सक्छ । अन्यथा, देशैभरिका समग्र सहकारीका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पेश गर्ने भन्ने हो भने त्यो पुरानै अध्ययनको फोटोकपी मात्र हुनेछ । एक प्रकारले भन्ने हो भने यो छानविन समिति नभएर ‘छामछुम समिति’ मात्र हुने छ ।

पहिल्यै भइसक्यो ७ चोटि अध्ययन

देशभरिका सहकारीमा देखिएका समस्या, त्यसका कारणहरु र समाधानका उपायबारे यसअघि नै तारन्तार अध्ययन भइसकेको छ । यतिसम्म कि वर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा पनि समिति बनेर अध्ययन भइसकेको छ । अहिलेका मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा पनि समिति बनेर अध्ययन भइसकेको छ ।

अब फेरि अर्को अध्ययन गर्नुपर्ने किन ? अबको अध्ययन गर्नुपर्ने विषय भनेको सुप्रिम, सूर्यदर्शन र स्वर्णलक्ष्मीजस्ता केही निश्चित सहकारीको रकम हिनामिनामा रवि लामिछानेको संलग्नता छ या छैन भन्ने मात्र हो । संसदमा नेपाली कांग्रेसको माग पनि यही नै थियो ।

सरकारले पोखरा र रुपन्देहीका सहकारी पीडितहरुको जाहेरीलाई किन गम्भीरतापूर्वक लिएन ? कतै यसमा रवि लामिछानेसमेत जोडिएको हुनाले स्वार्थ बाझिँदा पीडितले न्याय नपाएका त होइनन् ? मुख्य प्रश्न यहीँनेर हो । बाँकी, समग्र सहकारीको अध्ययन यसअघि नै ७ चोटि भइसकेको छ ।

अहिलेसम्म सरकारले बनाएका सहकारीसम्बन्धी अध्ययन समिति यी हुन् –

१. राष्ट्रिय सहकारी महासंघ परामर्श समिति, संयोजक– राधाकृष्ण मैनाली (२०७४)

२. राष्ट्रिय सहकारी बैंक र वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालनका लागि उपयुक्त कानुनी स्वरुप र संस्थागत व्यवस्था सम्बन्धी अध्ययन समिति– संयोजक डा. युवराज खतिवडा (२०६१)

३. सहकारीसम्बन्धी विज्ञहरुको अध्ययन समिति– संयोजक तुलसीप्रसाद उप्रेती (२०६१)

४. बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको नियमन गर्ने सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित समिति– संयोजक वैकुण्ठ अर्याल (२०६९)

५. समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरुको छानविन समिति– संयोजक महाप्रसाद अधिकारी (२०६९)

६. बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग– संयोजक पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की (२०७०)

७. सहकारी क्षेत्र सुधार कार्यदल– संयोजक डा. जयकान्त राउत (२०८०)

(सहकारीको समस्या पहिचान गरी समाधानका उपाय खोजी गर्न सरकारले बनाएका यी ७ वटा समितिले के–कस्ता सुझाव दिएका थिए ? त्यसको सम्पूर्ण जानकारीका लागि तलको ‘एक्सप्लेनर’ मा क्लिक गर्नुहोला)

एक्सप्लेनर : मिसन ८४ पचाउन सक्ने सहकारीको सलह, यस्तो छ नेपालमा सहकारीको नालीबेली

सरकारको मात्र के कुरा, यसअघि महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको रास्वपाको बैठकमा पनि सहकारीको विषय उठेको थियो । टेलिभिजन सञ्चालक हुँदादेखि नै हरेक क्षेत्रका पीडितले गर्ने आन्दोलनमा अग्रपंक्तिमा उभिने गरेका रवि लामिछानेले माइतीघरका भएको सहकारी पीडितको आन्दोलनमा किन ऐक्यवद्धता जनाएनन् ? सहकारी पीडितलाई साथ दिने मामिलामा रास्वपा नेतृत्व किन चुक्यो ? जलेश्वर बैठकमा यो प्रश्न उठेपछि उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा रास्वपाले एउटा अध्ययन समिति बनायो ।

समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन वाग्लेले रवि लामिछानेलाई बुझाए । रविले उक्त प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाए । भलै, वाग्लेको प्रतिवेदन खासै गहिराइमा गएन, उनको समिति पनि ‘छामछुम समिति’जस्तो मात्रै देखियो । पुरानै समितिहरुले निकालेका निष्कर्ष वाग्लेको प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् ।

तथापि वाग्लेको समितिले सरकारलाई जे सिफारिस गरेको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारीमा स्वं रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछाने छन् । त्यो प्रतिवेदन अनुसार चलेको भए अहिले रास्वपा आफैंले संसदीय छानविन समिति बनाऔं भन्नुपर्ने थियो ।

यो पनि–

यस्तो छ रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सहकारीको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

सहकारीको कुरो यत्ति नै । अब राजनीतिक विश्लेषणतिर लागौं ।

यो प्रकरणले अब रास्वपाको राजनीतिक भविष्य के होला ? गृहमन्त्री रवि लामिछानेको स्थिति के होला ? संसदमा सहकारीको मुद्दा उठाउने नेपाली कांग्रेसको पोजिसन आगामी दिनमा कस्तो होला ? रविको बचाउमा लागेका केपी शर्मा ओली र प्रचण्डको भित्री रणनीति के हुन सक्छ ? रविमाथि कांग्रेसले प्रहार गरिरहँदा ओली र प्रचण्ड भित्रभित्रै खुशी छन् या दुःखी ?

अब यो प्रकरण तन्किएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने र राजनीतिक समीकरण नै फेरिने तहसम्म पुग्छ कि बीचैमा सेलाउँछ ? यस्ता विविध राजनीतिक प्रश्न सतहमा आएका छन् । तत्काल सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सहमतिको नजिक पुगेजस्तो देखिए पनि भुँसको आगो अझै निभेको छैन ।

रास्वपाको जोखिम

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पुराना दलहरुको विकृतिबाट वाक्क भएका जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो । पार्टी स्थापनाको एकाध महिनामै गत ०७९ को चुनावमा रास्वपाले ११ लाखभन्दा बढी मत ल्याएर आफूलाई चौथो शक्तिका रुपमा उभ्यायो । आगामी ०८४ सालमा पहिलो दल बन्ने उसको लक्ष्य छ । तर, निर्वाचनपछि यो दलका सभापति रवि लामिछाने विभिन्न विवादमा फस्दै आइरहेका छन् । रविका कारण रास्वपाकै लोकप्रियतामाथि असर परिरहेको छ ।

पुराना राजनीतिक दलहरु व्यक्तिकेन्द्रित भए, तिनमा आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर देखियो भन्दै रास्वपाले नयाँ प्रणाली स्थापित गर्ने भनेको छ । यस अर्थमा ११ लाख नागरिकको विश्वासको जगमा उभिएको रास्वपा त्यसका सभापति रवि लामिछानेको एकल ‘प्रोपर्टी’ वा गुठी होइन । यो पार्टीभित्र युवा नेतृत्वको आशलाग्दो टिम छ । उनीहरुको राजनीतिक भविष्य यो पार्टीसँग जोडिएको छ । ११ लाख जनताको भरोसा जोडिएको छ ।

तर, रवि लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप लागिरहँदा पार्टीले संस्थागत रुपमा कुनै नैतिक निर्णय लिन सकेको देखिँदैन । यसको उल्टो सभापतिको बचाऊमा केही नेताहरु बोल्ने र बाँकी मौन रहेको स्थिति छ ।
सहकारी प्रकरणमा जोडिएर प्रश्न उठिसकेपछि रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर छानविनलाई सघाउनुपर्छ भन्ने यसअघि विपक्षी दलको माग थियो ।

लामिछानेले पदलाई महत्व नदिएको भए संसदले छानविन गरोस्, त्यसबेलासम्म म गृहमन्त्री पदबाट बाहिरिन्छु भन्न सकेको भए के हुन्थ्यो ? शायद यसबाट राजनीतिमा नयाँ नैतिक मूल्य स्थापित हुन्थ्यो कि ? यो प्रश्न पनि राजनीतिक वृत्तमा उठ्ने गरेको छ ।

रवि गृहमन्त्रीबाट बाहिरिएर रास्वपाकै अर्को व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइदिएको भए, उनी एक व्यक्तिका कारण सिंगै रास्वपाले बदनाम हुनुपर्ने थिएन कि ? यो प्रश्न विचारणीय देखिन्छ ।

पार्टीभित्र पनि यही कुरा सत्य हो । सभापति रवि लामिछानेले पार्टीको बैठक राखेर ल साथीहरु, ममाथि विवाद भयो त्यसैले नैतिक रुपमा सभापतिबाट केही समयका लागि हट्छु, अर्को साथीले कार्यवाहक सभापति चलाउनोस्, म निर्दोष सावित भए फर्कौंला, नभए पनि पार्टी अगाडि बढोस् भन्न सकेको भए के हुन्थ्यो ? यो प्रश्न पनि रास्वपा नेतृत्वतिर फर्किएको छ ।

रवि लामिछाने सहकारी ठगीमा दोषी देखिइसकेका होइनन्, उनीमाथि आरोप मात्र लागेको हो । तर, सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले आरोप लागिसेकपछि देखाउनुपर्ने नैतिकता रविले देखाउन सकेको पाइएन । यसमा उनीभित्र सत्ताबाट बाहिर रहँदा समाप्त भइन्छ भन्ने भय छ या पदलोलुपताले काम गरेको छ ? यो अलग्गै विश्लेषणको पाटो हो ।

रास्वपाका नेता र समर्थकका कुरा सुन्दा उनीहरुको तर्कको सार यस्तो छ–

नेपाली कांग्रेसले रविमाथि व्यक्तिगत आक्रमण गर्‍यो । रास्वपाको प्रगति देखेर कांग्रेसले विरोध जनायो । सभापतिमाथि आक्रमण गरेर सिंगो रास्वपामाथि आक्रमण गर्न खोजियो । रविलाई प्रहार गरेर सरकार ढाल्न खोजिँदैछ । छानविन समिति बनेपछि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले कांग्रेसले छानविन समिति बनाउन भनेको हो । रविलाई प्रहार गरेर प्रचण्ड र ओलीमाथि धक्का दिन खोजिएको हो । रविले शेरबहादुर, आरजू र जयवीरसिंह देउवाको फाइल खोल्ने डरले कांग्रेस आत्तिएको हो । सहकारीको कुरा उठाएर कांग्रेसले मिसन ०८४ मा मतदाताको सहानुभूति बटुल्न खोजेको हो । शेरबहादुर देउवा नरम भए पनि गगन थापा व्यक्तिगत रुपमा रविमाथि आक्रामक बनेका हुन् । कांग्रेस छाडेका स्वर्णिम वाग्लेहरुका कारण कांग्रेस र रास्वपाबीच दुरी बढेको हो । सरकारमा बस्न नपाएर कांग्रेस छट्पटाएको हो । आदि–इत्यादि ।

रास्वपा नेता–कार्यकर्ताले कांग्रेसलाई माथि उल्लेखित जे–जस्ता आरोपहरु लगाए पनि सहकारी प्रकरणले रवि लामिछानेको लोकप्रियता खस्कँदै गएको यथार्थ भने नजर अञ्दाज गर्न सकिँदैन । रविको यो अलोकप्रियताको मूल्य रास्पवा पार्टीले पनि चुकाउनुपर्ने स्थिति त आउँदैन ? इलामको उपचुनावले त्यसो सानो संकेत दिएकै छ ।

रास्वपाले गरेको अर्को गल्ती हो गठबन्धन सरकारमा जान मरिहत्ते गर्नु । आफ्नै पूर्वमान्यता र मिसन ०८४ लाई केन्द्रमा राख्ने पार्टीको लाइनविरुद्ध रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुन पुगे । उनी र उनको दल जतिससमय सरकारमा बसिराख्छ, त्यति नै आगामी चुनावका लागि घाटा व्यहोर्दै जाने निश्चित छ । ०७९ को चुनावमा जनताले रास्वपालाई प्रतिपक्षमा बस्न र पुराना दलहरुको भण्डाफोर गर्न मत दिएका हुन् । शायद उनीहरुसँग चोचोमोचो मिलाउन म्यान्डेट दिएका होइनन् ।

पहिले सोझै राजीनामा मागेको नेपाली कांग्रेसले पछि संसदीय छानविन समिति गठनको ‘कार्ड’ खेल्यो । तर, गृहमन्त्रीमाथि छानविन समिति बन्यो भने उनले मन्त्री पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ । यही कारण सत्तापक्षले टीओआर बनाउँदा नै रविको नाम किटान नगर्ने र समग्र सहकारीको छानविन गर्ने अडान राखेको हो ।

रविको सम्भावित ‘एक्जिट’ बारे कुरा गरिरहँदा यहाँ एउटा रोचक सन्दर्भ कोट्याउनु सान्दर्भिक होला ।

रास्वपा नेता एवं खेलकूदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले एउटा बेग्लै प्रशंगमा गत डिसेम्बर २७ मा  ट्विटरमा सलाईका काँटीको तस्बिरसहित एउटा स्टाटस लेखे । रास्वपा नेता श्रेष्ठको भनाइ थियो– यदि तपाई कसैका लागि, समाजका लागि अथवा देशका लागि सम्पत्ति बन्न सक्नुहुन्न भने घाँडो पनि नबनिदिनुहोला । यदि पछाडि हटेर, कल्याण हुन्छ, क्षति कम हुन्छ भने पछाडि हटेर सहयोग गरिदिनुहोला ।’

आगामी दिनमा रास्वपाको भविष्य के होला ? सहकारी विवादमा मुछिएका रवि लामिछाने व्यक्तिका कारण पार्टीलाई आगामी दिनमा क्षति पुग्ला या मिसन ०८४ लाई फाइदा पुग्ला ? यसको विश्लेषण गर्ने र आगामी बाटो तय गर्ने जिम्मेवारी रास्वपा नेतृत्वकै हो ।

रास्वपाबारे यत्ति । अब पुराना पार्टीको चर्चातिर लागौं ।

कांग्रेसको दुःख

नेपाली कांग्रेसले किन संसदमा रवि लामिछानेमाथि छानविन हुनैपर्ने अडान राखिरहेको छ ? कांग्रेस नेतासँगको कुराकानीमा उनीहरु सहकारी पीडितको न्यायका लागि यो अपरिहार्य कदम भएको बताउँछन् । सहकारी पीडितले न्याय नपाउने, प्रहरीले जाहेरी लिन नमान्ने अनि छानविन र कारवाही गर्नुपर्ने गृहमन्त्रालय जस्तो ठाउँमै विवादित व्यक्ति बसेपछि पीडितले न्याय पाउने सम्भावना नरहेकाले जायज माग अगाडि सारिएको कांग्रेसजनको तर्क छ ।

यो त भयो कांग्रेस नेताहरुको तर्क । तर, के रवि लामिछानेमाथिको प्रहारबाट कांग्रेसलाई फाइदा होला ? रास्वपा बदनाम भएपछि ०८४ को चुनावमा कांग्रेसको भोट बढ्ला ? कि नेपाली कांग्रेसको स्थिति इलामको उपचुनावमा जस्तै रहला ? यो नेपाली कांग्रेसमाथि तेर्सिएको प्रश्न हो ।

अन्य दल बदनाम भएपछि आफ्नो जनमत बढ्छ भन्ने सोचाइ विगतका चुनावबाटै खण्डित भइसकेको छ । जस्तो–काठमाडौंंमा एमालेका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य अलोकप्रिय हुँदा कांग्रेसलाई फाइदा भएन, असन्तुष्ट जनमत बालेन्द्रतिर गयो । त्यसैले, आगामी चुनावमा कांग्रेसको बढोत्तरी रास्वपाको उचार चढावमा भर नपरी उसको आफ्नै कर्ममा भर पर्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।

सुशासन र विकासको प्रश्नमा कांग्रेसले विपक्षी दलको हैसियतले कस्तो भूमिका खेल्छ, त्यसमा उसको भविष्य निर्भर रहने छ । अहिलेको गठबन्धन भत्काएर सरकारमा पुग्ने मात्रै कांग्रेसले उद्देश्य राखेको हो भने आगामी चुनावमा उसको साइज अझ खुम्चन सक्छ ।

तर, यो कुरा पनि सत्य हो कि रास्वपाले विगतमा पाएको ११ लाख मतमा कांग्रेसका समर्थक र सुभेच्छुकको पनि योगदान थियो । रास्पवा पुरानै दलजस्तो बदनाम बन्यो भने पूर्वकांग्रेसी जनमतको केही हिस्सा कांग्रेसको भागमा फर्कन पनि सक्ला ।

जे होस् कांग्रेसका आफ्नै दुःख छन् । आफ्नै नीतिगत कारणले कांग्रेस कमजोर बन्दै गएको अवस्था छ ।

एमालेका दुईटा हातमा लड्डु

अहिले भइरहेको सत्ताको छिनाझप्टीका एकजना मुख्य खोलाडी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि हुन् । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन भत्काएर ओलीले गत फागुन २३ मै एउटा सफलता पाइसकेका छन् । अब कांग्रेस र रास्वपावीचको टकरावबाट एमालेलाई दोहोरो–तेहोरो फाइदा पुग्दैछ ।

रास्वपा बदनाम हुँदै जाँदा आगामी चुनावमा एमालेलाई सोझो सेटमा फाइदा हुने ओलीले देखेका छन् । गलेको रास्वपाले ०८४ को चुनावमा एमालेसँग तालमेल गरोस् या इलाममा जस्तै एक्लै लडोस्, त्यसको लाभ एमालेले उठाउन सक्छ । कांग्रेससँग दुरी बढेका कारण रास्वपा–कांग्रेस गठबन्धन नहुने सुनिश्चितता ओलीका लागि अर्को फाइदाको विषय हो । अहिले आफ्नै सरकारमा राखेर रास्वपालाई बदनाम हुन दिने ओलीको रणनीति ‘माछाको तेलमा माछा फ्राई’ भनेजस्तै हो ।

केपी ओलीसँग नजिक रहेर रवि लामिछानेले तत्कालका लागि त सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । तर, दलीय हिसाबमा हेर्दा दीर्घकालीन रुपमा यसबाट एमालेलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ, रास्पवालाई होइन

केपी ओलीसँग नजिक रहेर रवि लामिछानेले तत्कालका लागि त सुरक्षित महसुस गर्न सक्छन् । तर, दलीय हिसाबमा हेर्दा दीर्घकालीन रुपमा यसबाट एमालेलाई मात्र फाइदा पुग्नेछ, रास्पवालाई होइन ।
एमालेले यतिबेला रास्वपाको पक्षमा रहेका ११ लाख मतदातालाई कांग्रेसले जसरी चिढ्याएको छैन । यसले गर्दा रास्वपा खुम्चँदा त्यसको लाभ कांग्रेसले भन्दा बढी एमालेले उठाउने सम्भावना छ ।

केपी ओलीले ०७९ को चुनाव सकिएलगत्तै झापाबाटै भनेका थिए, अहिलेको जनमतले कसैलाई बहुमत दिएन, देश मध्यावधि चुनावतिर जान सक्छ । कोशी प्रदेशमा मध्यावधि गर्न नचाहे पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघमा मध्यावधि चुनाव होस् भन्ने चाहन्छन् ।

ओलीले मध्यावधि चुनाव चाहने दुईवटा कारण छन् ।

एक– विगतमा आफूले गरेको संसद विघटनको औचित्य सावित गर्न र प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि चुनाव गराउन सक्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्न ।

दुई– कांग्रेस, रास्वपा र एकीकृत समाजवादी कमजोर भएको, जसपा फुटेको, अनि माओवादीसमेत आफ्नै साथमा रहेको अवस्थामा मध्यावधि चुनाव भएमा एमालेको एकल बहुमत आउने सम्भावनालाई सार्थक बनाउन ।

तर, ओलीले चाहँदैमा संघमा मध्यावधि भइहाल्ने स्थिति छैन । यो सरकार ढल्यो भने धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसको सरकार बन्न सक्छ । त्यसले विश्वासको मत नपाए उपधारा (५) अनुसार गैरदलीय सरकार बन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले मध्यावधि घोषणा गर्न सक्छन् ।

प्रचण्ड सरकार ढलेको खण्डमा ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसको सरकार नबनोस् भनेर ओलीले एकीकृत समाजवादी र जसपा अशोक राई समूहका सांसदहरु ल्याएर पार्टी एकता गरी एमालेलाई ठूलो दल बनाउने कसरत पनि गरिरहेका छन् । तर, प्रचण्डसँग पार्टी एकता गर्न भने ओली खासै इच्छुक देखिएका छैनन् । बरु, उनको चाहना अध्यादेश ल्याएर माओवादीलाई फुटाउनेतिर देखिन्छ ।

प्रचण्डको भवितव्य

अहिलेको राजनीतिक जोड–घटाऊले आगामी चुनावमा माओवादी केन्द्रलाई भने खासै लाभ पुग्ने देखिँदैन । सरकारको नेतृत्वमा रहेको हिसाबले सबै बदनामीको अपजस माओवादीको भागमा पर्ने देखिन्छ ।
सरकारले काम गर्न सकेन, प्रचण्डलाई दोष । सरकारले सुशासन दिन सकेन प्रचण्डलाई दोष । संसदले बिजनेश पाएन प्रचण्डलाई दोष । यस्तो स्थितिमा प्रचण्डको दलले ०८४ को चुनावमा एमालेको उपग्रह बन्नेबाहेक अर्को उपाय देखिँदैन ।

सहकारी प्रकरणमा झगडा गरेर नांगिइरहेका नयाँ–पुराना सबै दलको चर्तिकलासँग नेपाली जनता सन्तुष्ट छैनन् । परिणामस्वरुप ‘झन् नयाँ पार्टी’ आउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन

रास्वपाको विकल्प आउन सक्छ ?

संसारमा हरेक चिजको विकल्प छ । वैकल्पिक राजनीतिक दलका रुपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बदनाम भयो भने त्यसको विकल्व के ? पिलो निचोर्दा शरीरको वजन घट्दै भनेजस्तै राप्रपा निचोरिँदा वैकल्पिक राजनीतिको आकार र प्रभाव घट्ने र पुरानैतिर जनमत सोझिने स्थिति देखिँदैन । जस्तो– साझा विवेकशील पार्टी विसर्जनको बाटोमा पुगे पनि असन्तुष्ट जनमत कांग्रेस–एमाले–माओवादीतिर डोलायमान भएन, रास्वपातिर सर्‍यो ।

अब विवेकशील साझाको जस्तै रास्वपाको जनमत घट्यो भने त्यो पुरानोतिर नगई अर्कै नयाँतिर सिफ्ट हुन सक्छ । रास्वपा नै सुध्रिनका लागि अब रवि लामिछानेले ‘एक्जिट’ लिनुपर्ने हुन सक्छ ।
अन्यथा, रास्वपाको विकल्पमा आउन सक्ने को हो नयाँ ? धेरै मानिसहरुको अनुमान छ– ०८४ को चुनावमा बालेन्द्र शाहले नयाँ पार्टी खोल्छन् ।

अहिले सहकारी प्रकरणमा झगडा गरेर नांगिइरहेका नयाँ–पुराना सबै दलको चर्तिकलासँग नेपाली जनता सन्तुष्ट छैनन् । यो निराशा र असन्तुष्टिको परिणामस्वरुप ‘झन् नयाँ पार्टी’ आउन सक्ने सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन ।