‘सहकारी’ अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । सहकारीका ठगमाथि कारवाहीको माग गर्दै पीडितले सडकमा आन्दोलन थालेका छन् । संसदमा चाहिँ ‘सहकारीको समस्या समाधानका लागि’ छानविन समिति बनाउने कसरत भइरहेको छ । पहिले त परिभाषामै स्पष्ट हुनुपर्‍यो- सहकारीमा समस्या मात्रै छ कि ठगी ?

सहकारीमा ‘समस्या’ मात्रै देखिएको हो भने व्यवस्थापिका संसदले अध्ययन-अनुसन्धान गरे पुग्छ । तर, सहकारीमा ‘ठगी’ भएको हो भने कार्यपालिका अर्थात गृह प्रशासनले ठगहरुलाई समातेर प्रचलित कानूनअनुसार भटाभट कारवाही गरिहाल्नुपर्छ ।

ठगी भनेको फौजदारी अपराध हो । यस्तो अपराधमा प्रचलित कानून अनुसार प्रहरीले अनुुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अपराधजन्य कार्यलाई ‘सहकारीका देखिएका समस्या’ भन्दै राजनीतिक बहसको विषय बनाइनु भनेको ठगीलाई राजनीतिकरण गर्न खोज्नु हो । अहिले संसदमा कार्यदल नै बनाएर ठगीलाई राजनीतिकरण गर्ने र सामसुम पार्ने प्रयास भइरहेको छ ।

कुन कुरा व्यवस्थापिकाले अध्ययन गर्ने विषय हो र कुन चाहिँ कार्यपालिकाले कारवाही अगाडि बढाउने विषय हो भन्नेमा अलमल गरिराख्न जरुरी छैन । तथापि सरकार सहकारीका ठगहरुलाई कारवाही गर्नुको साटो संसदीय समिति बनाएर राजनीतिकरण गर्ने र फौजदारी अपराधलाई ‘समस्या’ का रुपमा बचाउ गरेर दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिनेतर्फ लागेको छ ।

बचतकर्ताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकम हिनामिना गर्ने, गलत तरिकाले ऋण प्रवाह गर्ने, सहकारी डुबाएर फरार हुने, पीडितले बचत फिर्ता माग्दा नदिने र अरुको घरबार उठीबास लगाउने कार्य अपराध हो कि होइन ? यस्तो कार्यमा संलग्नहरुमाथि गृहप्रशासन अर्थात प्रहरीले अनुसन्धान र पक्राउ गर्नुपर्ने हो कि समिति बनाएर ‘सहकारीका समस्याबारे एक अध्ययन’ भन्दै बस्नुपर्ने हो ? यो प्रश्न विधिशास्त्र र न्यायसँग जोडिएको छ । कानूनको शासन अनि सरकारको कर्तव्य र दायित्वसँग जोडिएको छ ।

यो पनि-

छामछुम समिति : रवि जोखिममा, अरु धरापमा

सहकारी ऐन २०७४ को परिच्छेद १९ मा सहकारीसम्बन्धी कसूर, दण्ड जरिवाना तथा पुनरावेदनको व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी ठगमाथि कारवाही गर्नका लागि कानूनको अभाव छ भन्न मिल्दैन ।

कानूनले तोकेका १७ अपराध

सहकारी संस्था सञ्चालक वा त्यससाग आवद्ध कोही पनि व्यक्तिहरु कानून नभएर कारवाहीमा नपरेका होइनन् । पीडितले न्याय नपाउनुको मुख्य कारण कार्यपालिका, गृह प्रशासन वा प्रहरी प्रशासनले कानूनको कार्यान्वयन नगरेका कारण अहिलेसम्म दोषीहरु उम्कँदै आएका हुन् । तर, सहकारीका ठगलाई कारवाही गर्ने कानून नै नभएको चाहिँ होइन ।

सहकारी ऐनको दफा १२२ मा देहायका १७ वटा कार्य गर्ने व्यक्तिले अपराध गरेको ठहरिने व्यवस्था छ–

क) दर्ता नगरी वा खारेज भएको सहकारी संस्था सञ्चालन गरेमा ।

ख) सदस्यको बचत यस ऐन र यस ऐन अन्तरगत बनेको नियम, विनियम वमोजिमबाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनको लागि प्रयोग गरेमा ।

ग) तोकिएको भन्दा बढी रकम ऋण प्रदान गर्दा जमानत वा सुरक्षण नराखी ऋण प्रदान गरेमा ।

घ) समितिको सदस्य, व्यवस्थापक वा कर्मचारीले सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, बचत वा सेयर रकम हिनामिना गरेमा

ङ) ऋण असुल हुन नसक्ने गरी समितिका कुनै सदस्य, निजको नातेदार वा अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई ऋण दिई रकम हिनामिना गरेमा ।

च) समितिका कुनै सदस्यले एक्लै वा अन्य सदस्यको मिलेमतोमा सहकारी संस्थाको सेयर वा बचत रकम आफूखुशी परिचालन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याएमा ।

छ) झुठ्ठा वा गलत विवरण पेश गरी कर्जा लिएमा, राखेको धितो कच्चा भएमा वा ऋण हिनामिना गरेमा ।

सहकारी ऐनले ठगहरुलाई एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुले पीडितबाट ठगेको रकम जेल बस्दैमा पच्दैन, बिगो भराउने र त्यसपछि जेल बस्नुपर्ने कडा सजाय ऐनले तोकेको छ

ज) सहकारी संस्थाले उस ऐन र यस एने अन्तरगत बनेका नियम विनियम विपरीत लगानी गरेमा वा लगानी गर्ने उद्देश्यले रकम उठाएमा ।

झ) कृत्रिम व्यवसाय खडा गरी वा गराई ऋण लिएमा वा दिएमा ।

ञ‍) धितोको अस्वाभाविकरुपमा बढी मूल्यांकन गरी ऋण लिएमा वा दिएमा ।

ट) झुट्टा विवरणको आधारमा परियोजनाको लागत अस्वाभाविकरुपमा बढाई बढी ऋण लिएमा वा दिएमा र

ठ) कुनै व्यक्ति अथवा सहकारी संस्थालाई एकपटक दिइसकेको सुरक्षण रीतपूर्वक फुकुवा नभई वा सो सुरक्षणले खामेको मूल्यभन्दा बढी हुने गरी सोही सुरक्षण अन्य संस्थामा राखी पुनः ऋण लिए वा दिएमा ।

ड) सहकारी संस्थाबाट जुन प्रयोजनका लागि ऋण सुविधा लिएको हो, सोही प्रयोजनमा नलगाई अन्यत्र प्रयोग गरेमा वा गराएमा ।

ढ) सहकारी संस्थाको कुनै कागजात वा खातामा लेखिएको कुनै कुरा कुनै तरिकाले हटाई वा उडाई अर्कै अर्थ निस्कने व्यहोरा पारी मिलाई लेखने वा अर्को भिन्नै श्रेष्ता राख्ने जस्ता काम गरेबाट आफूलार्य वा अर कसैलाई फाइदा वा हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले कीर्ते गर्न वा अर्काको हानी नोक्सानी गर्ने उद्देश्यले नगरे वा नभएको झुट्टा कुरा गरे वा भएको हो भनी वा मिति, अंक वा व्यहोरा फरक पारी सहीछापन गराई कागजात बनाई वा बनाउन लगाई जालसाजी गरेमा वा गराएमा ।

ण) ऋणको धितो स्परुप राखिने चल अचल सम्पत्ति लिलाम बिक्री वा अन्य प्रयोजनका लागि मूल्यांकन गर्दा मूल्यांकनकर्ताले बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गरी सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरे वा गराएमा ।

त) सहकारी संस्थालाई हानी नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्न वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन, दान दातव्य उपहार वा चन्दा लिन वा दिन, गलत लिखत तयार गर्न वा गराउन, अनुवाद गर्न वा गराउन वा गैर कानूनी लाभ वा हानी पुर्‍याउने बदनियतले कुनै कार्य गरे वा गराएमा ।

थ) कुनै सहकारी संस्था वा सोको सदस्य वा बचतकर्ता वा तीमध्ये कसैलाई हानी नोक्सानी पुग्ने गरी लेखा परीक्षण गरे गराएमा वा लेखा परीक्षण गरेको झुट्टो प्रतिवेदन तयार पारेमा वा पार्न लगाएमा ।

सजायको व्यवस्था के छ ?

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार जसले सहकारीका ठगहरुलाई कारवाही गर्न सकिरहेको वा चाहिरहेको छैन । गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सहकारीका ठगहरुमाथि कारवाही चलाउने आँट गरेको अवस्था छैन । प्रहरीमा उजुरीहरु बग्रेल्ती छन् । के सहकारी ऐनले सजायको स्पष्ट व्यवस्था नगरेकाले यस्तो भएको हो त ? होइन ।

सरकारी ऐन २०७४ ले १७ किसिमका कसूरको मात्र निर्धारण गरेको छैन, त्यस्तो अपराध गर्नेहरुमाथि के कस्तो सजायँ हुन्छ भन्ने पनि स्पष्टसँग किटेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२४ ले माथि उल्लेखित १७ किसिममा कसुरमा यस्तो सजायको व्यवस्था गरेको छ–

खण्ड (क), (ग), (ङ) र (थ) को कसूर गर्नेलाई एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयासम्म जरिवाना

खण्ड (ठ) को कसूरमा दुई वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना

खण्ड (ख) को कसूरमा बिगो बराबरको रकम जरिवाना गरी तीन वर्षसम्म कैद

खण्ड (घ),(ङ), (च),(छ), (ज), (झ), (ञ), (ट), (ठ), (ण) र (त) को कसूरमा बिगो भराई निम्न अनुसारको कैद हुनेछ–

१० लाख रुपैयाँसम्म बिगो भए एक वर्षसम्म कैद,

१० लाख भन्दा बढी ५० लाखसम्म बिगो भए दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद,

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए तीन वर्षदेखि चार वर्षसम्म कैद,

एक करोडभन्द बढी १० करोड रुपैयाँसम्म बिगो भए चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद,

१० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी एक अर्ब रुपैयाँसम्म बिगो भए ६ वर्षैदेखि ८ वर्षसम्म कैद,

एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै रुपैयाँ बिगो भए पनि ८ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद

त्यसैगरी सहकारी ऐनले खण्ड ङ र ढ अनुसारको कसूर गर्नेलाई १० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

यो पनि-

सहकारीका नटवरलालको काइदा : बचत फिर्ता माग्दा सल्लाहकारको पगरी !

सहकारी ऐनले सहकारी ठगहरुलाई एक वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेको छ । उनीहरुले पीडितबाट ठगेको रकम जेल बस्दैमा पच्दैन, बिगो भराउने र त्यसपछि जेल बस्नुपर्ने कडा सजाय ऐनले तोकेको छ । यस्तो स्थितिमा सहकारीका ठगहरु कानून नै नभएर उम्किएका रहेछन् भन्न मिल्दैन ।

सरकारको लाचारीका कारण उनीहरु अपराध गरेर पनि उम्किरहेका हुन् । सरकारको लाचारीकै कारण पीडितहरुले न्याय नपाएका हुन् । कानून नभएर पीडितले न्याय नपाएको अवस्था नै होइन ।

ऐनको प्रावधान अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीलाई उक्साएर गोर्खा मिडिया प्रालिले बचतकर्ताको रकम खाई मासेको ठहरियो भने गोर्खा मिडियाका निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिमाथि पनि सजाय हुन सक्छ

मतियारलाई पनि आधा सजाय

सहकारीमा माथि उल्लेख गरिएका १६ प्रकारका कसूरमा संलग्नलाई मात्रै होइन, त्यस्तो कसूर गर्न उद्योग गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने व्यक्तिलाई पनि मुख्य अपराधीलाई हुने सजायँको आधा सजायँ हुने सहकारी ऐनको दफा १२४ को उपदफा २ मा व्यवस्था छ ।

त्यति मात्र होइन, दफा १२४ को ३ मा अझ स्पष्टसँग भनिएको छ, ‘दफा १२२ को कसूर गर्ने वा त्यस्तो कसूर गर्न मद्दत पुर्‍याउने कुनै निकाय वा संघसंस्था भए त्यस्तो निकाय वा संघ संस्थाको प्रमुख कार्यकारी वा पदाधिकार वा कार्यकारी हैसियतमा कार्य सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई यस ऐन वमोजिम सजाय हुनेछ ।’

जस्तै- ऐनको यो प्रावधान अनुसार सूर्यदर्शन सहकारीलाई उक्साएर गोर्खा मिडिया प्रालिले बचतकर्ताको रकम खाई मासेको ठहरियो भने गोर्खा मिडियाका निर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका ब्यक्तिमाथि पनि सजाय हुन सक्छ ।

कानूनी प्रक्रियाको कुरा गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक वा सहकारीका रजिष्ट्रारले कसैबाट दफा १२२ अनुसारको कसूर भएको थाहा पाएमा अनुसन्धान गर्नका लागि सम्बन्धित निकाय (प्रहरी) मा लेखी पठाउने कानूनी व्यवस्था छ । यो विषय थाहा भएको ९० दिनभित्र सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ ।

यसरी अघि बढेको मुद्दा नेपाल सरकार बादी हुने स्पष्ट व्यवस्था सहकारी ऐनको दफा १३० ले गरेको छ । यसको शुरु मुद्दा हेर्ने अधिकारी जिल्ला अदालतलाई तोकिएको छ ।

यो पनि-

‘७४ लाख सहकारी पीडितले अर्को बाटो समात्नु नपरोस्‌’

सम्पूर्ण कार्यविधि हेर्दा सहकारी विभाग र गृहप्रशासन सक्रिय रहने हो भने सहकारीको ठगी ९० दिनभित्रै मुद्दाको प्रक्रियामा आइसक्नुपर्ने हो र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा गइसक्नुपर्ने हो । तर, पीडितहरु अहिलेसम्म सडकमा आन्दोलन गर्न बाध्य छन् । किन ? किनभने, सरकार कानून कार्यान्वयन नगरिकन कानमा तेल हालेर बसेको छ।

 

सरकारले पीडितको बेवास्ता गरेकै कारण संसद र सडकमा पीडितहरुको आवाज गुञ्जिने स्थिति आएको हो ।

अझ यसमा शंकास्पद विषय के छ भने देशभरका अधिकांश सहकारीमा नेकपा एमालेका नेता–कार्यकर्ताको संलग्नता छ । बचतकर्तामाथि ठगी गरेको आरोप लागेका अधिकांश व्यक्तिहरु गृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग विगतमा जोडिएका छन्, ती निष्काशित सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठ हुन् या गोर्खा मिडियामा रविका पार्टनर जीवी राई हुन् । सहकारी ठगहरुसँग विगतमा शंकास्पद सम्बन्ध रहेको व्यक्तिले नै गृहमन्त्रालय सम्हाल्दा स्वार्थ बाझिन गई पीडकहरुमाथि सरकार निर्मम हुन नसकेको प्रष्टै देखिएको छ ।

सहकारी ऐनको त्रुटि :  समस्या र अपराधमा अलमल

सहकारी ऐनको दफा १२२ ले १६ वटा ‘कसूरजन्य कार्य’को परिभाषा गरेता पनि दफा १०४ मा सहकारी संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले त्यस्तो घोषणा गर्न सक्ने ऐनले उल्लेख गरेको छ ।

सहकारी ऐनको दफा १०४ र १२२ आपसमा बाझिएका छन् । दफा १२२ ले कसूर वा अपराध मानेको विषयलाई दफा १०४ ले ‘समस्या’ का रुपमा व्याख्या गरेर सहकारीका ठगहरुलाई उम्किने बाटो दिएको छ   

कुनै पनि सहकारी संस्थाले सदस्यहरुको हित विपरीत कार्य गरेको, दायित्व भुक्तानी दिन नसकेको, सदस्हरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेको, ऐन नियम विपरीत संस्था सञ्चालन भएको संस्था दामासाहीमा पर्न सक्ने अवस्था भएको वा रकम फिर्ता नभएको भनी कम्तिमा २५ जना सदस्यले सहकारी विभागका निवेदन दिएको अवस्थामा रजिष्ट्रारले त्यस्तो सहकारीलाई ‘समस्याग्रस्त’ घोषणाको सिफारिस गर्ने ऐनको दफा १०४ ले बताएको छ ।
रजिष्ट्रारको सिफारिसमा सहकारी मन्त्रालयले त्यस्तो संस्थालाई ‘समस्याग्रस्त सहकारी’ घोषणा गर्ने प्रावधान ऐनमा छ ।

यस्तो समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको समस्या समाधान गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन गरिने ऐनमा प्रावधान छ । यही प्रावधान अनुसार सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीलाई समस्याग्रस्त सहकारीको अध्यक्ष पनि बनायो, तर ‘समस्या’ जस्ताको त्यस्तै रह्यो । किनभने, सहकारीमा समस्या छ कि अपराध भन्ने परिभाषामै अलमल देखियो ।

सहकारी ऐनले नै यसमा दुविधा खडा गरेको छ । ऐनको दफा १०४ र १२२ आपसमा बाझिएका, अन्तरविरोधी छन् । दफा १२२ ले कसूर वा अपराध मानेको विषयलाई दफा १०४ ले ‘समस्या’ का रुपमा व्याख्या गरेर सहकारीका ठगहरुलाई सजिलै उम्किने बाटो दिएको छ ।

सहकारी ऐनको यो कमजोरीका विषयमा चाहिँ कानून निर्माता अर्थात् सांसदहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ऐन संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसो नगर्दासम्म सहकारी सञ्चालकको गम्भीर फौजदारी कसूर (ठगी) लाई ‘समस्या’का रुपमा मात्रै लिने र ठगहरुसँग राज्यले वार्ता गरेर बस्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति रहिरहनेछ र पीडितले न्याय पाउने छैनन् । यसतर्फ सांसदहरुको तत्कालै ध्यान जान जरुरी देखिन्छ ।

सहकारीका ठगमाथिको कारवाहीको विषय छ, सहकारी ऐनले उनीहरुमाथि १० वर्ष जेलसमेत हुने गरी कारवाहीको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी ऐनले समेटेन भने मुलुकी फौजदारी संहिताको ठगी महल अनुसार पनि प्रहरीले सोझै कारवाही चलाउन सक्छ । मुलुकी अपराध संहिताले पनि ठगीमा संलग्न अपराधीलाई १ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको प्रबन्ध गरेको छ ।

यो पनि-

एक्सप्लेनर : मिसन ८४ पचाउन सक्ने सहकारीको सलह