काठमाडौं– कानून मन्त्री पदम गुरुङले लामो प्रयत्नपछि संसद्को गतिरोध अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । 

सहकारीको संसदीय छानबिन समिति कार्यादेशमा ४ बुँदे सहमति भएको जनाउँदै मन्त्री गरीले सात सदस्य छानबिन समिति गठन गरिने सहमति भएको बताए । 

छानबिन समितिको सहमति जुटाउने कार्यदलमा कानूनमन्त्री गिरी, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, माओवादीबाट हितराज पाण्डे, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र कांग्रेसबाट जीवन परियार र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले लामो प्रयत्न गरेका थिए । 

मन्त्री गिरीले सञ्चार कर्मीसँग भने, ‘२९ वटा समस्याग्रस्त सहकारीको नाम राखिएको छ । ७ सदस्यीय छानबिन समिति बन्छ । यो पत्र हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छौँ ।’ 

उनले सात जनाको नाम कार्य व्यवस्था परामर्श समितिले किटान गर्ने बताए । कांग्रेसले फागुन ३० पछि गृहमन्त्री रवि  लामिछाने सहकारी प्रकरणमा मुछिएको भन्दै कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गरिरहेको छ ।   

यता रास्वपाका संसद् शिशिर खनालले पनि आजै छानबिन समिति बन्ने बताए । उनले भने, ‘आज नै छानबिन समिति बन्छ ।’ 

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले व्यापक छलफल भएर सहमतिको साथ समिति बनाएकाले सहमति नटुट्ने बताए । यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौला पनि सहमतिसाथ अगाडि बढ्ने सामर्थ्य भएकाले यो सहमति कार्यान्वयन हुने बताए । 

यस्तै, कांग्रेसका परियारले पनि कार्यादेशमा सहमति जुटेकाले देशभरि रहेका सहकारीको समस्या अध्ययन हुने बताए । 

उनले भने, ‘बहालवाल गृहमन्त्रीको सहकारी प्रकरणको अपचलनको कुरा उठाएका थियौँ । समस्यामा रहेका सबै सहकारीको छानबिन गरी गृहमन्त्री लगायत जुनसुकै व्यक्ति पनि जोडिने देखिए कार भाइ हुन्छ । यसका सबै व्यक्ति र संस्था समेटिन्छन् । गृहमन्त्री रबि लामिछाने जोडिएको गोरखा मिडिया या अन्य सबै संस्थाको अध्ययन हुन्छ । यसमा सबै पर्छन् ।’ 

उनले कुनै पनि व्यक्ति गृहमन्त्री बाहेक अरू कुनै व्यक्ति दोषी देखिए छानबिन हुने बताए ।