सुनसरी – विगत तीन दशकदेखि खानेपानीको हाहाकार झेलिरहेका धरान उपमहानगरपालिकाका बासिन्दाले बजेटमा खानेपानीका लागि ठुलो रकम विनियोजना होला भन्ने सोचेका थिए। विगत जस्तै यो पटक अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पेस गरेको बजेटमा धरानको खानेपानी लगायत पूर्वाधारका लागि रकम विनियोजन भएको घोषणा गरेनन्। यसले धरानका मेयर हर्कराज साम्पाङको योजनालाई सिंहदरबारले नपत्याएको जस्तो देखिएको छ। बजेटमा धरानको खानेपानी शीर्षक नै नपरेपछि धरानबासी फेरि संघीय सरकारको वेवास्ताको शिकार भएका हुन्।

धरानबाट जितेर गएका संघीय सांसद अशोक राई, प्रदेश सांसद र उपमहानगरपालकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ राईलगायत नागरिक समाजका अगुवाले धरानको खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न कोशीको पानी ल्याउन माग गर्दै पाँच अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गर्न दबाब दिदै आएका थिए।

सरकार र खानेपानी मन्त्रालयले सकारात्मक जवाफ दिदै बजेटमा आयोजना समेट्ने आश्वासन दिँदै डेलिगेसनलाई फर्काउने गरेको थियो। अर्थमन्त्री पुनको बजेट भाषण चलिरहदा धरानका अधिकांश बुद्धिजीवी, सरोकारवाला र खानेपानीका उपभोक्ता पक्कै पनि बजेट विनियोजन हुन्छ भनेर टेलिभिजनको पर्दामा एकोहोरो हेरिरहेका थिए। तर धरानको खानेपानीको नामै नआइ बजेट भाषण सकियो। यसपालीको बजेट धरानबासीको लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भने जस्तै भयो।

करिब दुई लाख जनसंख्या रहेको धरानमा विगत तीन महिनादेखि दैनिक एक सय २५ वटा ट्याङ्करले इटहरीको तरहराबाट पानी बोकेर घरघरमा बिक्री गरिरहेका छन्।

करिब दुई लाख जनसंख्या रहेको धरानमा विगत तीन महिनादेखि दैनिक एक सय २५ वटा ट्याङ्करले इटहरीको तरहराबाट पानी बोकेर घरघरमा बिक्री गरिरहेका छन्।

उपभोक्ता यसरी लगेको पानी प्रतिलिटर ६५ पैसादेखि एक रुपियाँसम्म तिर्न बाध्य छन्। ट्याङ्करबाट पानी किन्न पनि दुई दिन अगाडि अर्डर गर्नुपर्ने अवस्था छ। यही कारणले संघीय सरकारले धरानको खानेपानीको समस्या समाधान यसपाली पक्कै गर्ला भनेर स्थानीयले विश्वास गरेका थिए। संघीय सरकारले दिने बजेट मार्फत कोशीबाट लिफ्टिङ गरेर पानी धरानमा ल्याउने मेयर साम्पाङको ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ यो वर्षलाई तुहिएको छ।

कोशीको पानी ल्याउने योजनाका लागि बजेट विनियोजन हुनेमा सबैभन्दा बढी विश्वस्त धरानका मेयर साम्पाङ थिए। कोशीको पानी ल्याउन भनेर यसअघि प्रारम्भिक सर्भे र डिपिआर समेत भइसकेको थियो। मेयर साम्पाङले पटकपटक संघीय सरकारलाई खानेपानीका लागि बजेट विनियोजना जसरी पनि गर्न चेतावनी दिएका थिए। उनले सङ्घीय सरकारका विभिन्न मन्त्रीहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेर धरानको समस्या बताएका थिए। तर बजेट मै नपारिएपछि मेयर साम्पाङको खानेपानी मुद्दा ओझेलमा परेको छ।

करिब पाँच अर्बको लागत आंकलन गरिएको थियो। तर बजेटमा सम्बोधन नै नभएपछि उनले भने, ‘खानेपानी मन्त्रालयलाई २६ अर्ब ६३ करोड विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उक्त बजेट ब्रेक डाउन गरेर धरानको खानेपानी योजनाका लागि ५ अर्ब दिनुपर्छ। मैले यही कुरोको विस्वास लिएर बसेको छु।’

‘यदि खानेपानीको लागि बजेट भएन भने बजेट नपार्ने नदिनेको पोस्टर बनाएर धरानका चारै नाकामा झुण्ड्यार राख्ने र धरान प्रवेश नै निषेध गर्नेछु।’

उनले खानेपानी मन्त्रालयले धरानको खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। नागरिकलाई खानेपानी पनि खुवाउन नसक्नेले अरु केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यदि खानेपानीको लागि बजेट भएन भने बजेट नपार्ने नदिनेको पोस्टर बनाएर धरानका चारै नाकामा झुण्ड्यार राख्ने र धरान प्रवेश नै निषेध गर्नेछु।’ यति गर्दा पनि नभए रितो ग्यालेन बोकेर सिंहदरबार घेराउ गर्न जाने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

मन्त्रालयबाट अपेक्षा गर्नु बेकार हुन्छ : विश्लेषक अग्रवाल
आर्थिक विश्लेषक कृष्ण अग्रवाल खानेपानी मन्त्रालयको बजेटको आशा गर्नु बेकार रहेको बताएका छन्। उनले भने, ‘त्यो २६ अर्ब ६३ करोड भनेको मन्त्रालयमार्फत हुने साधारण खर्च, चालु प्रोजेक्टमा जाने, नियमित खर्चमा जाने, मर्मत सम्भारमा जाने, मुलुक भरी रहेका खानेपानी संस्थानलाई दिने बजेट मात्र हो।’

उनका अनुसार साधारण खर्च नै ६१ प्रतिशत अर्थात् मन्त्रालयले पाएको मध्ये १६ अर्ब हुन्छ। बाँकी रहेको करिब १० अर्ब रुपियाँ चालु प्रोजेक्ट, मेलम्ची खानेपानी योजना, मर्मत सम्भारमा खर्च हुने भएकाले धरानको खानेपानी योजनालाई दिने बजेट यसमा समावेश हुने आशा नगर्दा हुन्छ। उनले भने, ‘धरानले पायो भने मुस्किलले दुई चार करोड रुपियाँ पाउला तर त्यति रकमले पाँच अर्बको खानेपानी योजनाका लागि केही हुन्न। यति हो पहुँच नै नपुगेर होला धरानको आवाज केन्द्रले सुनेन। मेयरको आवाज संघले सुनेन। खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने बुझौं।’

‘पहुँच नै नपुगेर होला धरानको आवाज केन्द्रले सुनेन। मेयरको आवाज संघले सुनेन। खानेपानी समस्यालाई प्राथमिकतामा राखेन भन्ने बुझौं।’

प्रदेशलाई दबाब दिनुपर्छ
उनले खानेपानीको सवालमा संघीय बजेट नआए पनि प्रदेशको बजेट आउन बाँकी भएकाले अब त्यता तिर कडा दबाब दिनुको विकल्प नरहेको बताए। कम्तिमा कोशीको पानी ल्याउने योजनाका लागि काम सुरु गर्ने ५०-५५ करोड रुपियाँ ‘सिडमनी’ प्राप्त गर्न स्थानीय तहका मेयर साम्पाङदेखि प्रदेश सांसद र राजनीतिक दलका अगुवा र पूर्व मेयर तथा जनप्रतिनिधिले दबाब दिनुपर्ने अग्रवालको भनाइ छ।