विपतजन्य व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक : मुख्यमन्त्री सिंह  « Khabarhub

विपतजन्य व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक : मुख्यमन्त्री सिंह 


१८ असार २०८१, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


480
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

जनकपुरधाम– मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले विपतजन्य व्यवस्थापनको पूर्व तयारीमा तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य हुन जरुरी रहेको बताएका छन् ।

मधेश प्रदेशका गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्री विमला अन्सारीको अध्यक्षतामा मंगलबार जनकपुरधाममा भएको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार अन्तर्गत विपत व्यवस्थापन लागि अन्तरसरकार सम्बन्ध सुदृढीकरण विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले विपतबाट जोगिन थोरै लगानीमा पूर्व तयारी गरिए ठूलो क्षतिको जोखिम कम गर्न सकिने बताए । 

मधेश प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपतको सामना गर्न साधन र श्रोतले भ्याएसम्मका सबै तयारी गर्न तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

मुख्यमन्त्री सिंहले प्राकृतिक विपतमा परेर घर गुमाएकाहरूलाई राहतस्वरूप १ लाख, गरिबहरूलाई ३ लाखको घर बिमा गरिदिने गरि प्रदेश सरकारले रकम विनियोजन गरेको समेत बताए ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री भरत प्रसाद साहले विपदतपछि पीडितलाई दिने राहत व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको बताए ।

सो कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सरोजकुमार यादव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शत्रुधन प्रसाद सिंह, वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह र मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू, विभिन्न पालिकाका प्रमुखहरू, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : १८ असार २०८१, मंगलबार  ५ : ४५ बजे

आठ घण्टा पर्खिँदा पनि मृतक गणेश यादवको घर पुगेनन् गृहमन्त्री, लहानको होलटमै अलमलिए

सिरहा – सिरहाको गोलबजारमा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका गणेश

साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पुर्‍याएको आरोपमा ३६ जना पक्राउ

काठमाडौं – साम्प्रदायिक तथा सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याएको आरोपमा प्रहरीले

बालबालिकालाई हिंसात्मक गतिविधिबाट टाढा राख्न प्रहरीको आग्रह

जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामले सामाजिक सद्भाव, धार्मिक

जबर्जस्ती करणी मुद्दाका फरार प्रतिवादी पक्राउ

पर्सा – प्रहरीले १८ वर्ष कैद भएका जबर्जस्ती करणी मुद्दाका

सरकार र लघुवित्त पीडितबीच पाँच बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडाैं – सरकार र लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समितिबीच