काठमाडौं- गएको असार २७ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् सेवा उपभोग गरेको उद्योगले किस्ताबन्दी सुविधामा महसुल तिर्ने गरी निर्णय गर्‍यो ।

प्राधिकरणले निर्धारण गरेको महसुलबापतको बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्न खोजेर उक्त निर्णय गर्‍यो । महसुल बक्यौता १५ दिनभित्र तिर्न ताकेता गरेको उद्योगहरूले उक्त समयसीमाभित्र नतिरेपछि प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको हो ।

प्राधिकरणले यसअघि पुरानै महसुलसहितको बिल पठाएपछि उद्योगीहरूले महसुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका बेला प्राधिकरणले किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, उद्योगीले महसुल बक्यौता तिर्न २८ महिनाका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि प्राधिकरणले ट्रंक तथा डेडिकेटेड फिडरबाट सेवा लिएका उद्योगहरूलाई १५ दिनभित्र बक्यौता तिर्न ताकेता गर्दै आएको थियो ।

उक्त समयसीमा गुज्रिएपछि प्राधिकरणले ५ वटा उद्योगको लाइन समेत काटिसकेको छ । खास गरी, प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टील उद्योगको लाइन काटिसकेको छ ।

महसुल बक्यौता नतिर्ने अन्य उद्योगहरूको पनि लाइन काट्ने प्राधिकरणको तयारी छ । किस्ताबन्दीको सुविधाअनुसार महसुल तिर्न आउने उद्योगको बिजुली नकाटिने र काटिएका उद्योगको पनि लाइन जोडिने प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।

१५ दिनको समयसीमा भित्र महसुल बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ती उद्योगहरूको लाइन काटिसकेको छ । तर, उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले लाल आयोगको सिफारिस र सरकारको निर्देशन विपरीत धम्काउन र तर्साउने नियतले अघि बढेको दाबी गरिरहेका छन् ।

उद्योगीहरूले केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्राधिकरणले न्यायिक समितिको निर्देशन विपरीत प्राधिकरणले औद्योगिक वातावरण बिगार्नेगरी अघि बढेको गुनासो गरेका थिए ।

प्राधिकरणले ताकेता गरे अनुसारको महसुल तिर्न अहिले पनि उद्योगी/व्यवसायी तयार छैनन् । लाल आयोगले सिफारिस गरेअनुसार स्पष्ट प्रमाण ल्याएको खण्डमा महसुल बक्यौता तिर्न तयार रहेको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल बताउँछन् ।

‘प्राधिकरणले एकतर्फी हचुवाका भरमा उद्योगमा बिल पठाएर हुँदैन । न्यायिक समितिको सिफारिसअनुसार तथ्यगत प्रमाण ल्याए उद्योगीहरू महसुल तिर्न अहिले नै तयार छन्,’ उनले भने, ‘तर, उद्योगीलाई धम्क्याउने र तर्साउने ढङ्गले बिना प्रमाण महसुलको बिल पठाएर उद्योगीले तिर्न सक्दैनन् ।’

प्राधिकरणले तोकेको महसुल किस्ताबन्दीमा समेत तिर्न नसकिने अर्का उद्योगीको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले नै तोकेको महसुल तिर्न सकिँदैन । चाहे किस्ताबन्दीमै होस् तिर्न सकिँदैन,’ ती उद्योगीले भने, ‘लाल आयोगले नै तोकेअनुसार प्राधिकरण प्रमाण दिए तिर्न तयारै छौँ ।’

प्राधिकरणले दिएको किस्ताबन्दीको सुविधाप्रति उद्योगी सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूको जोड लाल आयोगको प्रतिवेदन र सिफारिस कार्यान्वयनमै छ ।

आयोगले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनको महसुललाई तीन चरणमा उठाउन सिफारिस निर्णय गरेको छ । आयोगले २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म तत्कालीन अवस्थामा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले निर्णय गरेकाले त्यस बेलाको महसुल लिनु नपर्ने र २०७५ जेठपछि मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भएकाले त्यस बेलाको महसुल लिन नमिल्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।

वि.सं. २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म अवधिमा लोडसेडिङ रहेको अवस्थामा सेवा लिएका उद्योगको टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको डाटा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्छ । अर्थात्, उद्योगले कुन समयमा ? कति विद्युत् खपत गरे ? र, त्यसको महसुल कति ? लगायतको स्पष्ट डाटा अभिलेख प्राधिकरणले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा प्राधिकरणले दाबी गरेअनुसारको विद्युत् महसुल उठ्दैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदा महसुलबापत ६ अर्ब रुपैयाँ मात्र बक्यौत असुल हुने अनुमान छ । तर, त्यस बेला प्राधिकरणसँग उद्योगमा खपत बिजुलीको मिटर रिडिङको डाटा हराइसकेको हुन सक्ने पनि आकलन गरिएको छ ।

तर, प्राधिकरणले भने पुरानै महसुल बिलिङका आधारमा लिँदै पत्र काटेकाले महसुल बक्यौता तिर्न नसक्ने उद्योगीको गुनासो छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा भन्दा प्राधिकरणले नै निर्धारण गरेको महसुल बक्यौता उद्योगबाट असुल गराउन ताकेता गरिरहेका छन् ।