प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत अहिलेको मन्त्रिपरिषद्को स्वार्थ रहेको भनी विवादमा आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत महसुलका सन्दर्भ यतिखेर ‘हटकेक’ बनेको छ । मुलुक चरम लोडसेडिङमा रहेका बेला पनि उद्योगीले चौबीसै घण्टा प्रयोग गर्न पाएको बिजुलीको अर्बौं रुपैयाँ महसुल कर्पोरेट र शासकको मिलेमतोमा पचाउन खोजिएको आरोप लागिरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान टीम सो महसुल उठाउन लामो समयदेखि प्रयासरत छ । ९-१० वर्षदेखि चलिरहेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवादमा पटकपटक ठूला उद्योगको लाइन काट्ने र सरकारको आदेशमा पुनः जोड्ने गरिएको छ । विद्युत महसुलकै विवादका सन्दर्भमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. मुकेशराज काफ्लेसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेका कुराकानीको सम्पादित अंशः

अहिले बाहिर आएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मामिलामा भ्रम फैलाएको हो कि वास्तविकता नै यही हो ? सरकार र कुलमानबीच द्वन्द्व सुरु हुनुको कारण के हो ?

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन मामिलालाई ७/८ वर्षदेखि नै पेचिलो बनाउँदै लगियो, जुन आवश्यक थिएन । यसमा डेडिकेटेड अथवा ट्रंकलाइनका प्रयोगकर्ता उद्योगीहरू एक पक्ष हुनुहुन्छ । विद्युतको मूल सेवा प्रदायक संस्था विद्युत् प्राधिकरण, जो नेपाल सरकारको पूर्णतः स्वामित्व बनेको संस्था हो, त्यो अर्को पक्ष हो ।

तर, अहिले सरकारका निकायहरू ऊर्जा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विद्युत् प्राधिकरणबीच आपसी समन्वय नभएका कारण विवाद बढेजस्तो देखिन्छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनका सन्दर्भमा यो यति पेचिलो बनाउनुपर्ने विषय पनि थिएन । यहाँ विद्युत् प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व र साथीहरूबाट थोरै सत्य र अधिकांश भ्रामक विषय बाहिर प्रचार गरिएको छ । व्यक्तिगत लाभको निम्ति कानूनलाई बेवास्ता गर्दै इगो साँध्न यो कुरा अघि बढाइएको भन्ने कुरा व्यवहारमा देखिएको छ ।

उद्योगमा आग्लो लगाएर, पुँजी पलायन गराएर वा रोजगारीका अवसरहरू खोसेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति आइरहेको छ । यहाँनेर तपाईंले भन्नु भएजस्तो प्राधिकरण नेतृत्वले फैलाएको भ्रम चाहिँ के हो ?

वर्तमान कार्यकारी निर्देशकले सिर्जना गर्न खोजेको भ्रम बुझ्नुपर्छ । उद्योगीहरूले ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली त प्रयोग गरेकै हुन् । बिजुली प्रयोग गरेपछि पैसा उठाउन खोजेको हो, तर अहिले बाँकी सबै महसुल मिनाहा दिन लागेका छन् भन्ने हिसाबले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा भनेका कुरा ठीक छन् । राजस्वसम्बन्धी विषयमा लिनुपर्ने छ भने सम्बन्धित निकायले उठाउनैपर्छ । छुट दिने अधिकार कसैलाई छैन । तर, लिनुनपर्ने पैसा रहेछ भने राज्यका निकायले जनतासँग कसैबाट एक रुपैयाँ पनि लिनुहुँदैन भनिसक्नुभयो ।

यो विवाद सुरु भएको २०६२/६३ बाटै हो । नेपालमा अत्यावश्यक सेवाहरू सञ्चालन गर्न चौबीसै घण्टा निरन्तर सञ्चालन गर्न जरुरी छ भन्ने नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णय थियो । अत्यावश्यक सेवा प्रदायक निकायहरू जस्तै अस्पतालहरू, नर्सङ होमहरू, विमानस्थल र सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरू, केन्द्रीय सचिवालय सिंहदरबार, मालपोत, नापी, सञ्चारसँग सम्बन्धित टेलिकम र खानेपानी जस्ता निकायहरू निरन्तर सञ्चालन हुनुपर्छ भनी तत्कालीन सञ्चालक समितिको निर्णयबाट २०६९ सालबाट डेडिकेटेट लाइनमार्फत निरन्तर बिजुली प्रवाह गर्ने नीति सरकारले लिएको देखिन्छ ।

त्यो नीति बनाउने बेला म विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा थिइनँ । त्यसको धेरै ठूलो लोड त्यति बेला देखिएको थिएन । जम्मा १० देखि १२ मेगावाट लोडको कुरा थियो । ती ग्राहकहरू २३९ वटा सङ्ख्यामा रहेको प्राधिकरणको डाटामा देखिन्छ ।

हामीसँग कन्ट्रोल सिस्टम थिएन । औद्योगिक क्षेत्रका सम्बन्धित ग्राहकहरू नै यो मनिटरिङ सिस्टममा थिए । सबैको डाटा डाउनलोड गर्नू र नियमित रूपमा बिजुली प्रयोग गरेबापत यो-यो महसुल लगाउनू भनेर हामीले निर्णय गरेको हो । त्यही अनुसार काम हुँदै गए

हामीले गरिदिएको चाहिँ एक थरीका ग्राहकहरू लोडसेडिङमा पनि बच्ने भए । ती सेवा प्रदायक निकायहरू नै हुन् । ती निकायमा विद्युत कटौती नगरी प्रिमियम ट्यारिफ लगाउनुपर्छ भनी २०७२ सालमा मन्त्री राधा ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको सञ्चालक समिति बैठकले निर्णय गरेको हो ।

डेडिकेटेड लाइनमा उद्योगहरू समावेश छैनन् । त्यो उद्योगलाई दिइएको लाइन होइन । हामीले त्यो ‘प्रिमियम ट्यारिफ ’ लगायौँ । सबै निकायहरू मुख्यतः वितरण केन्द्रहरू; जो यसका निम्ति बिलिङ र रिडिङ गर्न जिम्मेवार निकायहरू हुन् । ती निकायमा सर्कुलर भयो र उनीहरूले बिलिङ गरे । धेरैले यो पैसा तिर्नुपर्ने भयो । कतिलाई यो विषयमा चित्त नबुझेर तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोग र केही ग्राहकहरू अदालत पनि गएको देखिन्छ । केहीको हकमा अदालतको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने भयो ।

त्यसपछि महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् प्राधिकरणलाई एउटा पत्र पठाएर यो विषय तपाईंहरूको क्षेत्राधिकारभित्र नभएकोले किन ‘प्रिमियम ट्यारिफ’ लगाउनुभयो ? भनेपछि हामीले यो विषयमा छलफल गर्‍यौँ ।

तत्कालीन समितिमा पनि यस विषयमा छलफल भइसकेपछि २०७२ पुस २० र २९ गते दुईवटा बैठकको निर्णयबाट तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते गरेको डेडिकेटेटमा प्रिमियम क्यारिफ्ट लगाउने निर्णयलाई अनुमोदन गरेको देखिन्छ ।

त्यतिन्जेलसम्म ट्रंकलाइनसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवस्थाबारे विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको छैन । विधिमा पनि व्यवस्था छैन । तर हामी व्यवस्थापनकै तर्फबाट एउटा सबस्टेसनदेखि अर्को सबस्टेसनसम्म जोड्ने हाइभोल्टेज लाइनलाई हाम्रो परिभाषामा ट्रंक लाइन भित्र राखिएको छ । ट्रंक लाइनबाट उद्योगहरूमा लाइन जडान भएको छ । ती उद्योगहरू हाम्रो कार्यकालमा स्थापना भएका पनि हैनन् । जुन बेलामा ती उद्योगहरू स्थापना भए- त्यही बेला नै ती लाइन जोडिसकेकोले त्यो लाइनको संरचना परिवर्तन गर्ने भन्ने सवाल नै थिएन । अहिले पनि ती उद्योगहरू त्यही संरचनामा चलिरहेका छन् ।

ती उद्योग परिसरमा सबस्टेसन राखेर ट्रंकलाइनबाट विद्युत लिने व्यवस्था छ । हामीले त्यसलाई पनि मनिटरिङ गर्‍यौँ । वितरण केन्द्र प्रमुखलाई यी सबै ट्रंकलाइनमा जोडिएका ग्राहकहरूको पनि नियमित रूपमा टीओडी मिटर डाउन गर्ने भनिएको थियो । यद्यपि हाम्रो कुनै नीति थिएन । विद्युत् प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेर ती उद्योगहरूमा नियमित बिजुली उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता पनि थिएन ।

तर पनि हामीसँग कन्ट्रोल सिस्टम थिएन । औद्योगिक क्षेत्रका सम्बन्धित ग्राहकहरू नै यो मनिटरिङ सिस्टममा थिए । सबैको डाटा डाउनलोड गर्नू र नियमित रूपमा बिजुली प्रयोग गरेबापत यो-यो महसुल लगाउनू भनेर हामीले निर्णय गरेको हो । त्यही अनुसार काम हुँदै गए ।

तत्कालीन महसुल आयोगको निर्णयमा ट्रंकलाइनको विषय छुट्यो र विद्युत् प्राधिकरणले महसुल निर्धारण आयोगलाई अनुरोध गर्‍यो । यसबारे पुनःनिर्णय गरी पाऊँ भनेपछि तत्कालीन आयोगले २०७३ असार १६ गते महसुल निर्धारण आयोगको बैठकबाट ट्रंकलाइनसम्बन्धी महसुल निर्धारण गर्ने भन्ने निर्णय भएर प्राधिकरणमा आयो ।

त्यो निर्णयमा एउटा सर्त राखिएको छ । लोडसेडिङ ६ घण्टा भन्दा बढी भएको अवस्था छ र ट्रकलाइनमा जोडिएका ग्राहहरूले २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर बिजुली प्रयोग गरेका रहेछन् भने प्रिमियम ट्यारिफ लगाउने भन्ने भयो । त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न हामीले समिति गठन गरिदियौँ । त्यो रिडिङ चाहिँ २०७३ भदौबाट लागु गर्ने भन्ने भयो । २०७३ को भदौ २४ म राजीनामा गरेर विद्युत् प्राधिकरणबाट बाहिरिएँ ।

नियमावलीमा भएको व्यवस्था त नियमित रूपमा ट्रंकलाइनमा जोडिएका उद्योगहरू; जो तिनीहरूको टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोड गरेर, विश्लेषण गरेर २० घण्टा भन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गरेको भए प्रिमियम ट्यारिफ लगाउने र नगरेको भए नियमित ट्यारिफ लगाउने गरेको भए त यो समस्या आउने थिएन । हाम्रो कार्यकालसम्म यो समस्या आएको थिएन । यहाँ धेरै भ्रामक प्रचार भएको चाहिँ हामीले चिनाएको र कार्यान्वयन गरेको डेडिकेटेट फिडरको ट्यारिफसम्बन्धी हो ।

डाटा त सुरक्षित राख्नुपर्छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियावली बमोजिम टिओडी मिटर २५ केभीए भन्दा बढी लोड लिने ग्राहककहाँ जडान गरिएको हुन्छ । त्यो मिटरमा चाहिँ आधा-आधा घण्टाको फरकमा त्यसले विद्युत् खपतको रेकर्ड दिन्छ । त्यसको डाटा सकेसम्म एक महिनामा, त्यो पनि सकिँदैन भने हरेक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनिवार्य रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्छ

हामीले नियमित रूपमा बिलिङ गरेको थियौँ र ग्राहकहरूले पैसा तिरेका थिए । अहिले भएका ६१ उद्योगहरू ट्रंकलाइनमा जोडिएका उद्योगहरू हुन् । वर्तमान कार्यकारी निर्देशक आइसकेपछि नियमित बिलिङ नभएको कारणले यो विवाद सिर्जना भएको हो ।

२०७५ सालमा सञ्चारमाध्यममा समाचार उजागर भइसकेपछि एक खालको आशंका तेर्सिएको हो ?

सही हो । ४५ लाख ग्राहक भएको विद्युत् प्राधिकरणको बिलिङ गर्ने आफ्नै डेडिकेटेट संरचनाहरू छन् । उद्योगहरूले नियमित रूपमा पैसा पनि तिरिराखेको छन् । त्यसैले यो प्रिमियम ट्यारिफको विषय हो ।

२०७३ भदौदेखि नियमित रूपमा डाटा डाउनलोड गरेर कुन उद्योगले कति बिजुली प्रयोग गरे भनी रेकर्ड राख्ने काम एमडीले गर्ने पनि हैन । यो त संरचनाले गर्ने हो । त्यसमा उहाँहरूबीच के सल्लाह भयो कुन्नि ! तर त्यसको मनिटरिङ गर्ने काम त सम्बन्धित कार्यकारी निर्देशकले गर्नुपर्ने हो । तर बिलिङ नभएको रहेछ ।

२०७५ मा विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले एउटा अध्ययन समिति गठन गरेको थियो र प्रतिवेदन आएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा सम्बन्धित ग्राहकको टिओडी मिटरको अध्ययन रेकर्ड छ कि छैन ?

त्यो प्रतिवेदन पनि कोठामा बसेर तयार गरिएको हो । हरेक ग्राहकको टिओडी मिटरको विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार नगरिएको कुरा त प्रतिवेदनमा नै लेखिएको छ ।

एकैचोटी साढे दुई वर्षपछि यो विषय मिडियामा उजागर भए । डेडिकेटेट ट्रंकलाइनसम्बन्धी बिलिङ नभएकोले  प्राधिकरणलाई साढे ७ अर्ब रुपैयाँ हानी-नोक्सानी भयो भनेर मिडियामा आइसकेपछि यो विषयले आकर्षण बटुल्यो । धेरै ठूलो समस्या भइसकेपछि उहाँहरूलाई सबै वितरण केन्द्रलाई नोटिस गरेर हतार-हतार चिठी काट्न थालेपछि उद्योगीहरू पनि झसङ्ग भए ।

हचुवाको भरमा पत्र काटियो ?

यो विवाद लामो समयसम्म लम्बिइसकेपछि धेरै दबाबबीच २०८० पुस २० गते न्यायिक निरूपण गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसार नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्‌बाट सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरियो ।

त्यो आयोगले पनि प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । मन्त्री परिषद्ले २०८१ वैशाख २७ गते चाहिँ यस विषयमा एउटा निर्णय गरेको छ । दुई पक्ष बीचको विवाद रहँदा त्यसलाई न्यायिक ढंगले समाधान गर्ने भनेर न्यायिक आयोगले स्पष्ट रूपमा केही सुझावहरू दिएको छ ।

२०७२ असारदेखि २०७२ पुस मसान्त नियमन आयोगले गरेको निर्णयको डेडलाइन हो । अर्को २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख ३१ सम्मको डेडलाइन राखिनुको कारण वैशाख ३१ गते नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले नेपाललाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गर्‍यो । २०७७ जेठमा अर्को महसुल निर्धारण गर्दा नियमन आयोगको निर्णयबाट डेडिकेटेट ट्रंकलाइनको महसुलसम्बन्धी व्यवस्था हटाइयो ।

डेडिकेटेट लाइनको महसुल ०७२ माघ १ गतेबाट र ट्रंक लाइनको महसुल ०७३ सालको साउन १ बाट लागु हुने भयो ?

हो, ती सबै विवाद ट्रंकलाइनसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको विवाद हो । गर्नुपर्ने निकायले सबै ग्राहकहरूको बिलिङ नगरेको विद्युत् प्राधिकरणको रेकर्डबाट पनि देखिन्छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको एउटा निर्णयमा ठ्याक्कै लाइन नियमित रूपमा हुनुपर्ने बिलिङ नगरिएको, महसुस संकलन नियमावली २०७३ मा भएको व्यवस्थापन बमोजिम डाटा डाउनलोड नगरेको, छुट बिल जारी गर्दा प्रक्रिया नपुर्‍याएको हो ।

त्यसो त महालेखा परीक्षकले गत वर्ष करिब २१-२१ अर्ब रुपैयाँ महसुल डेडिकेटेड टर्मलाई तोकेको छ ।अहिले त्यो बढेर जरिवाना सहित २६-२७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो होला

डाटा त सुरक्षित राख्नुपर्छ । विद्युत् महसुल संकलन विनियावली बमोजिम टिओडी मिटर २५ केभीए भन्दा बढी लोड लिने ग्राहककहाँ जडान गरिएको हुन्छ । त्यो मिटरमा चाहिँ आधा-आधा घण्टाको फरकमा त्यसले विद्युत् खपतको रेकर्ड दिन्छ । त्यसको डाटा सकेसम्म एक महिनामा, त्यो पनि सकिँदैन भने हरेक वर्षको चैत्र मसान्तमा अनिवार्य रूपमा डाउनलोड गर्नुपर्छ ।

त्यसको हार्डकपी एउटा वितरण केन्द्रमा, अर्को क्षेत्रीय कार्यालयमा र उप-कार्यकारी निर्देशकको कार्यालयमा सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने वैधानिक व्यवस्था हो । अहिले आएको विवादमा त्यो डाटा नै हराएको कुरा सुनिएको छ ।

यसको निकास के हो त ?
लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन मान्ने उद्योगीहरूले बताएका छन् । सरकारले गठन गरेको आयोगको सिफारिस सरकारले नै नमान्ने भन्ने सवाल रहँदैन । तर, लाल आयोगको प्रतिवेदनमै छेडखानी गरिएको कुरा बाहिर आइसकेको छ ।

लाल आयोगको प्रतिवेदन २०८२ वैशाख ३० गते ऊर्जा मन्त्रालय तत्कालीन ऊर्जा मन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेश भयो । र वैशाख २७ गते मन्त्रिपरिषद्‌बाट यस विषयमा एउटा निर्णय भयो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनका आठ पेज सुझावहरू अट्याज गरेर तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्‍बाट मुख्यसचिवले प्रमाणित गरेर यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयबाट विद्युत् प्राधिकरणमा पठाउने भनेर चिट्ठी सार्वजनिक भएको छ । त्यो चिठी ऊर्जा मन्त्रालयमा आयो । तर, २२ दिन पछि त्यो चिट्ठी परिवर्तन गरियो ।

आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि आफू अनुकूल हुनेगरी र प्रतिकूल हुने कुरामा मनेगत व्याख्या गरियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णय गिजोल्ने प्रयत्न गरियो । यो घोर आपत्तिजनक विषय हो । मनोगत रूपमा व्याख्या गरेर महसुलसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार त मन्त्रिपरिषद्लाई पनि छैन । भन्नका लागि बाहिर ‘म महसुल जसरी पनि उठाउँछु, किनकी महालेखा परीक्षकले यो महसुल उठाउनुपर्छ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा लेखिसकेको अवस्था छ’ भनिएको छ ।

त्यसो त महालेखा परीक्षकले गत वर्ष करिब २१-२१ अर्ब रुपैयाँ महसुल डेडिकेटेड टर्मलाई तोकेको छ ।अहिले त्यो बढेर जरिवाना सहित २६-२७ अर्ब रुपैयाँ पुगिसक्यो होला । त्यसमा पनि उहाँहरूले ६ अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउनु भनेर छुट दिनु भएको छ । र अहिले यो छुट नयाँ सरकारले दियो भनेर मान्छेमा भ्रम फैल्याउने काम भएको छ ।